मुलुकमा राज्यले लगानी गरेका र निजी लागानीबाट सञ्चालित शिक्षालयहरु छन् । यी शिक्षालयहरुको परीक्षा प्रणाली एउटै छ । यी दुबै थरि शिक्षालयहरुमा पाठ्यक्रम समान छन् । तथापि परीक्षाको नतिजालाई मात्र आधार बनाउने हो भने सार्वजनिक विद्यालयहरुको भन्दा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको नतिजा राम्रो छ । राज्यले लगानी गरेका, ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षालयहरुमा भने नतिजा सन्तोषजनक छैन ।

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी लगायत अन्य मुद्धाहरु छाडेर, केही प्रश्नबाट आलेखको शुरुवात गर्न चाहन्छु । 

किन सार्वजनिक शिक्षालयहरुको गुणस्तर खस्कँदै गयो ? 

यसका पछाडि के के कारणहरु छन् ? 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नको लागि कसको भूमिका के हुनु पर्दछ ? 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म नि:शुल्क हुने संवैधानिक ग्यारेण्टि छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकका सन्तानलाई शिक्षा दिने दायित्व राज्य कै हो । त्यसैले गुणस्तरका सवालमा पनि राज्य जवाफदेही हुनु पर्छ । 

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा विगत देखिनै चर्को स्वरमा उठ्दै आएको छ । अनेक पहलहरु नभएका पनि होइनन्, तर ती कागजी रुपमा मात्रै सिमित भए । अर्थात् अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन । यसको कारणहरुको उत्खनन् नगरी शिक्षाको गुणस्तरको चर्चा युक्ति संगत देखिदैंन । 

शिक्षा एकै दिनमा गुणस्तरीय हुने र एकै दिनमा गुणस्तर खस्कने क्षेत्र होइन । यसको लामो असर रहन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थासँगै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । सार्वजनिक शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक आस्था र प्रभावका आधारमा शिक्षकहरु भर्ना गर्ने काम गरियो । विद्यालयहरुमा राजनीतिकरण हुने गरेकोले राम्रा शिक्षक भन्दा पनि हाम्रा शिक्षकहरु विद्यालयहरुमा प्रबेश हुने अवस्था बन्यो । राज्यले विगतमा लामो समय सम्म शिक्षक आयोग नखोल्नु, राजनीतिक चिनजानको आधारमा अस्थायी शिक्षकहरु भर्ना गरिनु, संयन्त्रहरुले विद्यालयहरुको निरिक्षण, नियमन एवं नियन्त्रण गर्न नसक्नुको असर शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको हो । 

राज्यले योग्य शिक्षकहरु छनौट गर्नको लागि २०५२ साल देखि २०५९ सालसम्म शिक्षक आयोग नै खोलेन । त्यस पछि पनि लामो समयसम्म शिक्षक आयोग अवरुद्ध भयो । फलत: योग्य शिक्षकहरुको छनौट हुन सकेन । राज्यले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अस्थायी, राहत कोटा तथा निजी स्रोत शिक्षकहरुको छनौटमा सघायो । यसले विद्यालयको प्रशासनिक व्यबस्थापनमा शैक्षिक वातावरण भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव हावी रह्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा बनाईनुले विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरण कमजोर हुँदै गयो । शिक्षालयहरुमा शैक्षिक वातावरण धमिलिंदै गएकोले कतिपय विद्यालयका योग्य तथा इमानदार शिक्षकहरुमा पनि शिक्षण पेशा प्रतिको अनुराग कमजोर हुँदै गयो । फलतः माथि उल्लेख गरेको गुणस्तर ओह्रालो लाग्यो । 

शिक्षण पेशा प्राविधिक कार्य हो । यस पेशामा संलग्न शिक्षणकर्मीहरुमा पेशागत कार्य क्षमतामा निपूर्ण हुन आवश्यक हुन्छ । शिक्षण कार्यका लागि केवल बिषयबस्तुको ज्ञानले मात्र पुग्दैन । शिक्षण सिकाइलाई कलात्मक र रुचीकर बनाउन गुरुहरुमा आधुनिक शिक्षण सीप, बालमनोविज्ञान सम्बन्धी ज्ञानका साथै प्रध्यापन विज्ञता अनिवार्य सर्त हो । 

प्रविधिको विस्तार र पहुँच सँगै पढ्ने र पढाउने तरिकाहरु बद्लिएका छन् । सिक्ने र सिकाउने विधीहरु फेरिएका छन् । के शिक्षालयहरुमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु उल्लेखित विषयहरुमा काविल छन् त ?

त्यसो त राज्यले शिक्षकहरुलाई शिक्षणमा अपडेट बनाउनको लागि शिक्षक तालिममा मात्र बर्षेनी अरवौं रुपियाँ खर्चने गरेको छ । परन्तु तथ्याङहरुले शिक्षकहरुले तालिममा सिकेका ज्ञान र सीपहरुलाई कक्षा कोठामा लागु गरेनन् भन्ने देखाएको छ । यसरी हेर्दा शिक्षकहरुले आप्mनो पेसा प्रति इमान्दार बन्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाईका मियोका रुपमा रहेका शिक्षकहरुको शिक्षण सीपमा काविल नहुनु शिक्षाको गुणस्तर ह्रास आउनको प्रमुख कारण हो । 

जसरी एउटा कुमालेले काँचो माटोलाई आपूmले चाहेको आकार प्रकारमा ढाल्न सक्दछ त्यसरी नै सिकाइका दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक ज्ञान र विधिहरुको ज्ञान भएका शिक्षार्थीहरुको उमेर, स्वभाव, आचरण, प्रतिभा, मनोविज्ञानको अध्ययन गरी शिक्षकहरुले उपयुक्त विधिको आधारमा सिकाउनु पर्दछ । बुझाउनु पर्दछ । शिक्षार्थीहरुलाई नैतिकवान, सिर्जनसील, योग्य र सक्षम बनाउन उचित भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

यसैगरी विद्यालयहरुमा आवश्यक भौतिक सुविधाको अभाव हुनु, समय सापेक्ष पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरु निर्माण नहुनु, विद्यालयमा कमजोर शैक्षिक व्यबस्थाप नहुनु, कार्य प्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाको अभाव हुनुका साथै विद्यालयमा नेतृत्व क्षमता भएको प्रअको अभाव हुनु पनि गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अवरोध हो । 

शिक्षाको गुणस्तरमा अभिभावकको पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले बालबालिकाहरुमा नैतिक आचरणको अभाव हुँदै गएको बुझाई छ । अभिभावकले आ–आप्mना छोराछोरीहरुलाई घर परिवारमा पढाई लेखाईको उचित वातावरण सिर्जना गराउनु पर्दछ । बालबालिकाहरुलाई घर परिवारमा नै आफू भन्दा ठूलालाई आदर गर्न, सानोलाई माया गर्न, सहयोगीभावनाको विकासगर्न, आफ्नो काम आफै गर्न, स्वाबलम्बी बन्न सिकाउनु पर्दछ । यसका साथै आफ्ना छोराछोरीहरुले विद्यालयमा के कसरी पढाई लेखाई गरी रहेका छन् भन्ने बिषयमा चिन्ता र चासो लिन आवश्यक हुन्छ । 

शिक्षाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आचरण निर्माण हो । असलवानी, व्यबहार र सकारात्मक चिन्तनको विकास हो । अहिले सामाजिक परिवर्तनको छाल भित्र मडारिएका राजनीतिक विसङ्गति, कर्तव्य विर्सने तर अधिकार तर्फ मात्रै उन्मुख हुने समाजको चरित्र र नैतिक शिक्षाको अभावका कारण बालबालिकाहरुमा पनि अनुशासन घट्दै गएको बालमनोविद्हरुको बुझाई छ । यस सन्दर्भमा एकातिर अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई घर, परिवार देखि नै अुनशासित बनाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्को तिर विद्यालयहरुले नैतिक शिक्षामाजोड दिएर उनीहरुलाई सभ्य, सहयोगी, साँस्कारिक, नैतिकवान एवं असल नागरिक उत्पादन गर्ने कार्यमा महत्व पूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । 

आजका बालबालिकाहरु भोलिका नागरिक हुन् । आज हामीहरु एक्काइसौं शताब्दिको दोस्रो दशकमा हिंडिरहेका छौँ । यो शताब्दि ज्ञान, विज्ञान र प्रविधीको हो । एकातिर बालबालिकाहरुलाई आधुनिक, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधीसंग जोएिका सीपहरुको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर इण्टरनेट, ई–मेल, फेसबुक लगायतका ई–शिक्षा भित्रका सुविधाहरुले बालबालिका तथा किशोर कशोरीहरु एकोहोरो भएको, सामाजिक र व्यवहारिक बन्न नसकेको शिक्षा शास्त्रीहरुको बुझाई छ । समाजमा साईवर अपराध, मादक पदार्थ सेवन, धुमपान जस्ता कुलतमा लाग्ने बालबालिकाहरुकोे संख्यामा पनि बृद्घि भई रहेको तथ्याङ्घ छ । यस सन्दर्भमा बालबालिकाहरुलाई कुलतबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दीक्षा दिन अभिभावक, शिक्षालय एवं शिक्षकहरुको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । 

देशको शिक्षा प्रणाली समय सापेक्ष, गुणस्तरीय, मौलिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक तथा सिर्जनसील हुन नसकेमा मुलुकको भबिष्य अन्धकार हुन्छ । आजका बालबालिकाहरुले आपूmले आर्जन गर्ने ज्ञान र सिक्ने सीप कमजोर भएमा देशका हरेक, क्षेत्रहरु कमजोर हुन्छन् । यसर्थ शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई राज्यले हचुवाको भरमा चलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु निष्कृय हुने, पढाउने शिक्षकहरु स्तरीय नहुने र विद्यालयमा पठाए पछि आफ्नो कर्तव्य पुरा भएको भन्ठान्ने अभिभावकहरुको चिन्तन र कार्यशैली नै गुणस्तरीय शिक्षाका बाधक हुन् । 

शिक्षामा परिवर्तन समयको माग हो । राज्यले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्दा शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक लगायतका क्षेत्रमा समय सापेक्ष संंशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।  राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको नियमन एवं नियन्त्रण बढाउनु पर्दछ । शिक्षकहरुले किताबी ज्ञानको परम्परागत शिक्षण शैलीलाई बदलेर शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित सैद्घान्तिक, प्राविधिक र मनोवैज्ञानिक विधिहरुको आधारमा सिक्ने र सिकाउने उपायहरु अवलम्बन गरी आधुनिक एवं गणस्तरीय शिक्षण सिकाइ गर्नु पर्दछ । 

सार्वजनिक शिक्षालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर उठाउनु आजको अनिवार्य सर्त हो । यसको लागि राज्यको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुंदैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्नको लागि राज्यले समाजका बुद्घिजीवी, शिक्षाविद्, वीज्ञ, बिशेषज्ञ लगायत शिक्षक एवं अभिभावकहरुको संयुक्त प्रयासको खोजी गर्नु पर्दछ । यसको साथै राज्यले चुस्त शैक्षिक व्यबस्थापन, समय सापेक्ष शिक्षा नीति, जीवन उपयोगी पाठयक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी विद्यालयहरुमा सक्षम शिक्षकको व्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । 

अन्त्यमा, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्नको लागि नीति नियमको निमार्ण गरी शैक्षिक व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने राज्य, बनेका नियम तथा कार्य योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने यसका निकायहरु, बनेका नीति नियमका निर्देशनहरु पालना गर्ने शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षक एवं आफ्ना छोराछोरीहरुको पढाई लेखाईमा प्रत्यक्ष चासो र चिन्ता लिने अभिभावकहरुको भूमिका बद्लिनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दछ । अब एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवार भएनौं भने ठूलो भूल हुने छ ।