शिक्षा मन्त्रीको राम्रो र सकारात्मक भनाई – गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकले पेशा परिवर्तन गरे हुन्छ ।

कुनै पनि पेशामा रहनेले आफ्नो पेशा प्रतिको जिम्मेवारी ईमान्दारी साथ पूरा गर्नै पर्छ । यसमा कसैको विमति छैन ।

तर, स्तरीय शिक्षा प्रतिको गम्भीरता र चिन्ता झल्कने यो आह्वान र विचारलाई सतही रुपमा हेरियो भने ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्न । यो आह्वान शिक्षक प्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भन्दा पर छ भन्ने विश्वसनीयता कायम गर्न जरुरी छ ।

शिक्षा मन्त्रीले बोल्दा अन्य मन्त्रालयको ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर, कमसेकम शिक्षा प्रशासनका जिम्मेवार व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । आफू मातहतका कर्मचारी विर्सेर विना मर्यादाका शिक्षकलाई मात्र अचानो बनाएर बोल्दा ताली र स्वागतको लागि हतार गरिएको मात्रै त हैन ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सवालमा शिक्षकले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुदैन भन्नेमा कतै विमति छैन । हो, स्तरीयता प्रदान गर्न सकिन्न भने पेशा परिवर्तन गर्नु पर्छ नै । चामलमा विँया भेट्नु नौलो होइन । शतप्रतिशत शिक्षकको पेशागत जिम्मेवारीको ठेक्का यो आलेखले लिन खोजिएको पटक्कै होइन । तर केही विषय प्रति स्मरण विना उक्त भनाईको सान्दर्भिकता छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल

बारम्बार प्रयोग गरिने, ठूला भनिनेहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको शब्द हो – गुणस्तरीय शिक्षा । उनीहरुको यसमा व्याख्या, विश्लेषण, सान्दर्भिक परिभाषा कहिल्यै छैन । तत्कालीन समयमा विशिष्ट श्रेणी तथा प्रथम श्रेणीलाई स्तरीय नतिजा भनिन्थ्यो भने हाल ए प्लस तथा ए ग्रेडमा उत्तीर्णलाई स्तरीय भन्ने चलन बस्न थालेको छ । यो सरोकार वर्ग बीचको अभ्यास र व्याख्या मात्र हो । कुनै आधिकारिक वा कानूनी परिभाषा भेटिदैन । शिक्षा मन्त्रालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको यो मापदण्ड हो भनेर कतै प्रस्तुत गरेको छैन । न्यूनतम विद्यार्थी संख्या कति हुनपर्ने हो ? त्यो संख्या कक्षा १ बाट मान्ने कि कक्षा ९ बाट लिने कि वा कक्षा १० को एसईईमा सम्मिलितलाई मात्र आधार बनाउने भन्ने बारेमा जिम्मेवार अंग मौन छ ।

कक्षा ११ र १२ लाई कता हिसाब गर्ने ? त्यो पनि त अन्यौल छ । भर्ना भएका विद्यार्थी आधार बन्ने कि परीक्षामा सम्मिलित मात्र आधार संख्या लिने हो ? सो को यकिन जरुरी छ । सबै संख्यालाई, श्रेणीलाई र ग्रेडलाई आधार बनाइरहँदा सम्बन्धित विद्यालयको वातावरणलाई, समग्र अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

भूगोलले पार्ने प्रभाव, हिमाली क्षेत्र, पहाडी, उपत्यका तथा तराई एवम् मधेश, विद्यालय सम्मको दुरी,  शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्तता, भौतिक अवस्थाको अनुकूलता र समुदायको स्तर आदिलाई विश्लेषण गरिनुपर्छ । हचुवामा मनाङको र काठमाडौंको विद्यालयलाई एउटै टोकरीमा राखेर व्याख्या गरिनु भनेका मूर्खता नै हो ।

गमलाका दुई–चार विरुवा हुर्काउनु र खेत वा बारीमा बालीनाली उत्पादन समान लेभलमा सम्भव छैन । शहरका विद्यालयमा अभिभावकलाई होमवर्क दिइन्छ भने गाउँमा विद्यार्थीलाई होमवर्क दिइन्छ ।

अभिभावकको चेतनास्तर, समुदायको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोणले स्तरीय शिक्षामा पर्याप्त भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था र कामचलाउ शिक्षक भएका विद्यालयलाई एउटै डालोमा राखेर दाँज्न मिल्दैन । तसर्थ, मापदण्डका आधारको वस्तुनिष्ठ किटानीबाट मात्र स्तरीय शिक्षाको अर्थ खोज्न सहज हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि स्तरीय शिक्षाको ठेक्का हतारमा नलिनु राम्रो हुन्छ ।

शिक्षकलाई दोष र दरिद्र मानसिकता  

शिक्षा प्रशासनका स्थानीय तहदेखि समन्वय इकाई हुदै प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको भूमिकालाई स्तरीय शिक्षाको अंग बनाउन कञ्जुस हुनु हुँदैन । दरिद्र मानसिकताले मात्र शिक्षकमा दोषारोपण गरिरहन्छ । जिम्मेवारी र भूमिका आ–आफ्नो हुन्छ । कक्षा कोठा भित्र शिक्षकको मात्र भूमिका हुन्छ । त्यहाँ शिक्षाका कर्मचारी पढाउन, सिकाउन जानुपर्छ भनेर पक्कै भन्न खोजिएको होइन । तोकिएको विषयवस्तुको प्रस्तुति शिक्षकको अभिभारा हो । विद्यार्थीसँग शिक्षक हुने हो, कर्मचारी होइन, यो सबैलाई स्पष्ट छ ।

कक्षामा आवश्यक शिक्षक उपलब्ध गराउने काम पनि शिक्षक कै हो ? बषौं सम्म रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक पठाउन नसक्ने, अस्थायी नियुक्तिका प्रक्रियामा मात्र कम्तिमा एक महिना लगाउने, अनि आफूलाई शिक्षक भन्दा दशौं गुणा ठूलो प्रशासक सम्झनेहरुले चाँहि कुनै जिम्मा लिन नपर्ने ? विडम्बना नै छ । प्रत्येक महिनाको अन्तिम सातामा आफू तलब भत्ता लिनेहरु शिक्षकलाई चार महिनासम्म पनि पारिश्रमिक नदिई माष्टर तह लगाउनेमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुले पेशा बदल्नु नपर्ने ?

विद्यालय निरीक्षक नभनेर शाखा अधिकृत भनिएको छ । उनीहरुको शाखाको जिम्मेवारी चाँहि सिन्को पनि नभाँच्ने र शिक्षकलाई सताउन र हेप्न मात्र खटाइएको हो त ? उता नाम मात्र समन्वयको बोर्ड रहने काममा उक्त बोर्ड तत्काल बदल्नुपर्ने व्यवहारमा स्पष्ट छ । स्थानीय तह र जिल्लाको समन्वय इकाईबीच नै समन्वय छैन भने विद्यालयसम्म यो अपेक्षा अर्थ हीन सिद्ध भइसकेको छ । तह थपेर प्रमोशन गरेर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी किटानी साथ कर्मचारी पठाउनमा विलम्ब अन्यौलताले विद्यमान असहजता उत्पन्न गरेकै हो ।

सत्य तीतो हुन्छ तर, यथार्थ सबैले आत्मानुभूति गर्नैपर्छ, एक न एक दिन स्वीकार्नैपर्छ । अनुदानको सही उपयोग छ वा छैन ? सरुवा भएका, सेवानिवृत्त भएका, मृत्यु भएका वा स्वेच्छिक अवकाशमा रहेकाहरुको समेत तलब भत्ता निकासा गरेर हिसाब मिलाउनेहरुले पेशा बदल्नु नपर्ने ?

शिक्षकको काम शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीले गर्ने होइन र शिक्षा प्रशासनको काम शिक्षकले पनि होइन । आ– आफ्नै जिम्मेवारी छ । एउटा अंग निस्क्रिय हुने बित्तिकै अन्य भागहरुको लगनशीलता वा ईमान्दारिता कामयावी बन्न सक्दैन ।

स्तरीयताको सवाल र जनप्रतिनिधि तथा मन्त्री

अरुलाई दोषारोपण गरिरहँदा स्वमूल्यांकन ओझेलमा परेकै हो । अरुलाई आरोप र दोष देखाई आफू सबै भन्दा ठिक भनिरहने संस्कार रहेसम्म समस्या हल हुन सक्दैन । आफ्नो आङको भैंसी नदेख्नेले अर्काको टाउकाको जुम्रा केलाउने दुस्साहस नगर्दा नै उत्तम हुन्छ । जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोण नै माष्टर तह लगाउने निर्देश गरेको छ । स्तरीय शिक्षाका सवालहरुमा जनप्रतिनिधि एवम् स्थानीय तहको सकारात्मक भूमिका नरहेसम्म यी कुरा भाषणमै सिमित हुन्छन् । एकाध शिक्षकका नकारात्मक प्रवृत्तिलाई बोकेर आम शिक्षकलाई सधैं हेप्ने संस्कार ज्यादा हावी भएको छ ।

बेठिक र गलत पक्षमा लाग्ने शिक्षकको पेशागत मर्यादा र निष्ठा हैन ।  दण्डहिनताको अन्त्य हाम्रो माग हो । भ्रष्ट र चाकडीले प्रश्रय पाइरहँदा सदाचार हराउने नै हो । इमान्दारीपन टाढा पुग्ने नै हुन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु एवम् जनप्रतिनिधिले पनि स्तरीयता कायम राख्नुपर्छ । शिक्षकका सवालमा मात्र सौतेनी व्यवहार गरिनु गणतन्त्रकै उपहास बन्न सक्छ । कामको स्तरीयता हामी सबैको चासो हो । सबैले तोकिएको कामको स्तरीयता देखाउनै पर्छ । यसमा हाम्रो विमति छैन । एउटा काममा असफल भए अर्कोमा सफलता मिल्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयको सवाल मात्र होइन, यहाँ सबै मन्त्रालयको कामको स्तरीयता, बजेटको सदुपयोग, जीवन पद्दतिमा देखिने सकारात्मक सुधार जस्ता पक्षहरुको वास्तविक समीक्षा हुनुपर्छ । नीति निर्माण तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार थप समस्या बनेको छ । यसमा जिम्मेवार निकायको समीक्षा हुनु पर्दैन ?

व्यक्ति हेरेर कानून बनाउने स्थिति रहेसम्म अर्को सुधारको गफमात्र हुने हो । नीति बनाएर र घोषणा गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुदैन । कार्यान्वयन महत्वपूर्ण सवाल हो । काममा देखाउन नपर्ने नीति र कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन । सबै आदेश कर्ता र निर्देशक मात्र बन्ने तर व्यवहारमा सधैं पूर्वाग्रही देखिने प्रवृत्ति नै माथिल्लो स्तरमा जकडिएको रोग हो ।

अन्तमा, विँयाको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । तर, हामी शिक्षक मध्ये अधिकाँशको सर्त र लक्ष्य हो – स्तरीय शिक्षा । यसमा कर्सले शंका नगरे हुन्छ । तर, ध्यान दिन जरुरी छ – शिक्षक मात्रै सक्रिय भएर स्तरीयतामा पुग्न सकिन्न ।

सरोकारवाला उदासिन रहने र जिम्मेवार अंग निस्क्रिय रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । दोष सबै अन्यत्र देखाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने धृष्टता कसैले गर्नु हुदैन । जिम्मेवारी सबैको छ, मात्रात्मक रुपमा केही तल माथि हुनसक्छ । भेटघाटमा चिप्लो बन्ने, तिमीहरुका माग पूरा भए भनेर फुरुक्क बनाउने, व्यवहारमा माष्टरलाई तह लगाउनु पर्छ भनेर तत्काल बैठक गर्ने अनि स्तरीय शिक्षा दिन नसके पेशा बदल भनेर आदेश दिनेले विधि पूर्वक विदाई गर्नुपर्ला नि होइन र ?

कानून बनाएर यी मापदण्ड पूरा नगर्नेले पेशाबाट अलग हुनुपर्ने भनेर लागू गरौं, विधि सम्मत जाऔं, निश्चय नै स्तरीय शिक्षा प्रदानमा देशले फड्को मार्ने तथ्य स्पष्ट छ । अन्यथा कानून, विधि हातमा लिएर पेशाकर्मीको मानमर्दन हुनेगरी अपमान गर्न हुदैन । अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, इमान्दारलाई अपमानित गरिने यस्तो संस्कार गणतन्त्रमा कदापि शोभनीय नहुने कुरा बुझ्न जरुरी छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी, प्रदान गर्ने शिक्षक, लगानी गर्ने सरकार र अभिभावक अनि स्तरीयताको आवश्यक पर्ने जनप्रतिनिधि सँगै जस बोक्ने शिक्षा प्रशासन सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने स्तरीय शिक्षा प्राप्ति असहज पटक्कै छैन ।