भक्तपुर - स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) का विषयमा २ महिना अघि गरेको निर्णयलाई शिक्षक सेवा आयोगले थप स्पष्ट पार्दै परिपत्र गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै अन्यौलमा परेको कासमूको विषयमा शिक्षक सेवा आयोगले गत कात्तिक १ गते गरेको निर्णयका बारेमा थप स्पष्ट गर्न माग भए पछि  आयोगले विभिन्न २ विषयमा थप स्पष्ट पादै ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको हो ।  

शैक्षिक उपलब्धि बापत शिक्षकले प्राप्त गरेको अंक, शिक्षण कार्यमा सम्बन्धित अनुसन्धान र विशेष जिम्मेवारीको विवरणमा सिफरिस र प्रमाणित गर्ने काममा आएको बाधा फुकाउन थप स्पष्ट पारेको आयोगले जनाएको छ । कतिवय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको, स्थानीय सरकारमा शिक्षाका कर्मचारी पदपूर्ति नभएको तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा एक जना मात्रै अधिकृत कार्यरत रहेको अवस्थाले सिफरिस, प्रमाणित, सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन समितिमा रहि कार्य गर्ने पदाधिकारी नहुँदा उक्त काममा बाधा आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त परिपत्र गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

परिपत्र अनुसार शिक्षकको कासमू प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र सम्बनिधत स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृतबाट प्रमाणित गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । यस्तै प्रधानाध्यापक वा प्रधानाध्यापक समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापक भन्दा माथिको श्रेणीको शिक्षकको शिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृतले गर्ने आयोगले जनाएको छ । उनीहरुको कासमू प्रमाणितको जिम्मा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखले गर्ने आयोगले जजाएको छ । 

यसरी तोकिएका मध्ये एक जना मात्रै पदाधिकारी भई सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने मध्ये कुनै एक काम हुन नसकेमा कैफियतमा कारण उल्लेख गर्न आयोगले भनेको छ । 

यसैगरी आयोगले सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन समितिमा रही मूल्याँकन गर्नका लागि पनि शिक्षकका हकमा प्रधानाध्यापकले सुपरीवेक्षण गर्ने र पुनरावलोकन समितिमा प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृत र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख रहने उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रधानाध्यापक वा प्रधानाध्यापकसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापक भन्दा माथिको श्रेणीको शिक्षकको सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृत वा इकाईका प्रमुखले गर्ने उल्लेख छ । उनीहरुका लागि पुनरावलोकन समितिमा द्यिालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख वा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृत र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख रहने उक्त परिपत्र मार्फत स्पष्ट पारिएको छ । 

कतिपय जिल्लामा इकाईमा एक जना मात्रै अधिकृत रहेको र स्थानीय सरकारमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, इकाईका अधिकृत वा प्रमुखले सिफारिस र प्रमाणित गर्ने तथा  पुनरावलोकनका लागि २ जनाबाट नै मूल्याँकन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । 

उक्त परिपत्रले शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को शिक्षकहरुको कासमूलाई सम्बाधेन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।  उक्त कार्य आगामी चैत १२ गते सम्म सक्नु पर्ने गरी आयोगले नियमावलीको व्यवस्था उदृत गर्दै गत कात्तिक १ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार र ७७ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई नौं बुँदे परिपत्र गरेको थियो । 

प्रत्येक वर्ष वैशाख भित्रै विद्यालयले स्रोतव्यक्ति मार्फत् स्थायी शिक्षकको मूल्यांकन फाराम भरी बढुवा प्रक्रियामा सामेल गरिर्दै आएको थियो । शिक्षकले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कासमू फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त भएका फारमलाई प्रधानाध्यापकले १५ दिनभित्र शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले तीन महिना भित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।