हिजो आज शैक्षिक गुणस्तर खस्क्यो भनेर खुब पिरलो गरेको सुनिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने अध्ययनले पनि त्यही कुरा देखाईरहेको छ !

नमुना सिकाइ उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिक गरिने उक्त नतिजा विश्लेषणमा गरिएको विगतको उपलब्धि मूल्यांकनले गत वर्षको विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनमा विद्यार्थीले औसत सिकाइ उपलब्धी समेत हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष उल्लेख छ ।  प्रकारान्तरले शैक्षिक अडिट समेत भन्न मिल्ने यस प्रकारको नमुना परीक्षणले विद्यार्थीको वास्तविक अवस्थाबारे  अंकमा जानकारी दिने गर्छ । तर यो नै शैक्षिक गुणस्तर खस्केको आधिकारिक पुष्ट्याइँ भने होइन । 

गुणस्तर केलाइ भन्ने भन्ने बारेमा पनि मत मतान्तरहरु छन् । नेपाली बृहत् शब्दकोशले गुणस्तरलाई “कुनै  वस्तु वा पदार्थमा रहेको गुणको मात्रा, त्यस्तो गुणको मूल्याङ्कन गरी निर्धारण गरिने स्तर” भनी परिभाषित गरेको छ । गुणस्तर जहिले पनि सापेक्षतामा हेरिनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो शिक्षा नीति कहिल्यै पनि समय सापेक्ष जनशक्ति तयार गर्ने तिर लागेको पाइएन । आवधिक योजनाका ठेलीले पनि शिक्षाको भविष्य यस्तै हुने भनेर निर्देश गर्न सकेनन् । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल आचरण भएका, राजतन्त्र प्रति बफादार नागरिक तयार गर्ने नीति रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्ति पश्चात् बहुदलीय व्यवस्था अनुकूल आचरण गर्ने गरी नीति बनाइयो ।

अहिले पनि खासै नीतिमा सुधार भएको छैन । देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो, कति जना चाहिने हो यसको लेखाजोखा नगरी नागरिकलाई चाहेको पढ्न दिने चलन छ । यसले गर्दा पढेका सबै जनशक्ति रोजगार हुन सकेका छैनन् । बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनु होइन । आज सय जना शाखा अधिकृत राज्यले मागेको अवस्थामा ५० हजारले  आवेदन गर्नु परेको अवस्था छ । यी मध्ये टप सयले जागिर पाउने भए, ४९ हजार नौ सय जना पछि पर्ने भए । यहाँ नेर सय जना पास भएको र ४९ हजार जना फेल भएको किमार्थ होइन । शैक्षिक गुणस्तरलाई यसरी बुभ्mनु गलत हुनेछ । आज सम्मको तथ्यांकमा कुनै पनि पदमा न्युनतम अंक नल्याएर कुनै पनि पदमा काम गर्ने जनशक्ति नपाएको इतिहास छैन । समावेशी तर्फ आन्तरिक बढुवामा एकाध रुपमा न्युनतम अंक नल्याएर कोटा नै सरेको त पाइएको छ । तर खुल्ला रुपमा न्युनतम अंक नल्याएर पद रिक्त गराउनु परेको वा विदेशबाट जनशक्ति मगाएर काम गर्नुपरेको अवस्था आज पर्यन्त छैन । 

पढ्ने बेलामा मानविकी तर्फ पठाउने अनि जागर डाक्टरको खोज्ने गरेर  गुणस्तर खोजिनु हुँदैन । हामीले कहिल्यै पनि देशलाई चाहिने जनशक्तिको आँकलन गरेर पढाईका लागि कोटा निर्धारण गरेनौ । मनपरी उच्च शिक्षा खुल्ला गर्यौं । अनि पढेकालाइ बर्षमा एकाध सय पदका लागि मात्र जनशक्ति खपत हुने गरी विज्ञापन गर्यौं । पढेको जनशक्ति दुइ तिहाइ भन्दा बढी बेरोजगार भयो । अवसर नपाएर भएको बेरोजगारीलाई हामीले गुणस्तरसँग दाँजेर हेर्यौं । अमिलो कागतीको बोटबाट गुलियो सुन्तला संभव थिएन तर हामीले त्यसैको कल्पना गर्यौ । 

पढ्न मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन तिर धकेल्यौँ अनि डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलटको अभाव देख्यौँ । सिलाउने काम गर्छ भन्दैमा कसैले पनि जुत्ता सिउनेले कोट सिउने सीप हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षा नीतिले कहिल्यै बुझ्न सकेन । अरुलाई बुझाउन पनि सकेन । 

कुरो रह्यो रोजगारीको । १० सिट भएको ठाउँमा २० जनालाइ बस्न पठाइन्छ भने जो दौडेर पहिला पुग्छ उ बस्ने हो ,बाँकी १० जना उभिने नै हो । जब सय जना प्रमाणपत्रधारी बीच ४ सिटका लागि प्रतिष्पर्धा हुन्छ भने ९६ जना स्वतः पछि पर्नु नै पर्छ । प्रतिष्पर्धामा पछि पर्नू भनेको गुणस्तर भन्दा पनि अवसरको अभाव हो । अवसर विनाको प्रतिष्पर्धा वा सीमित अवसरको प्रतिष्पर्धालाई गुणस्तरसँग दाज्न कदापी हुँदैन । 

शैक्षिक गुणस्तरलाई पनि समय सापेक्ष रुपमा व्याख्या गर्न जरुरी छ । एउटा समयको उपलब्धि सँधैका लागि कामयावी नहुन सक्छ । हिजो एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी शिक्षक भएकाहरु आज अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्न वाध्य छन् । उनीहरु जुन बेला शिक्षण पेशामा प्रवेश गरे उक्त बेला अंग्रेजी पठन पाठन कक्षा ४ बाट मात्र हुने गर्दथ्यो । आज संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने नाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि नर्सरी कक्षा खोली अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराउन थालेका छन् । अंग्रेजीमा पठन पाठन गराउन नसक्नेहरुको गुणस्तरीयता भएन भनेर अनुभवी तर पुराना शिक्षकलाई बिदाइ गर्ने प्रसंग पनि चलेको सुनिन्छ । यसले गुणस्तरलाई समेट्दैन । जुन बेला जे खोज्यो, त्यो नपाउनु गुणस्तर नभएको पटक्कै होइन । तसर्थ अब गुणस्तरको अलगै परिभाषा हुन जरुरी छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पौडेल, तनुहँको भिमाद नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।