काठमाडौं - जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना पछि मानव संसाधनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु बीच छलफल शुरु भएको छ । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफल पछि एडुखबरसँग संक्षिप्त प्रतिकृया दिदैं शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन र वितरणमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु बीच छलफल शुरु गरिएको र यसले निकट भविष्यमै के कस्ता जनशक्ति के कसरी उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मार्ग प्रसस्त गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । 

'कुन क्षेत्रमा के कस्ता जनशक्ति छन् र पुग नपुग के छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बीच छलफल शुरु गरिएको हो' उनले भने 'यसले निकट भविष्यमै एउटा मार्ग निर्देश गर्न सघाउने अपेक्षा गरेको छु ।'

छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरेका मन्त्री निकट श्रोतले जानकारी दियो ।

'तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको समयानुकुल अद्यावधिक गर्दै जाने बारेमा सबै मन्त्रीहरु सहमत हुनु भएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'प्रतिवेदनका आधारमा जनशक्ति उत्पादनमा मन्त्रालयहरु बीच समन्वय गर्दै जान जरुरी रहेकोमा पनि सहमती भएको छ ।'

मन्त्री पोखरेलको अगुवाईमा भएको उक्त छलफलमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल*, वन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय र भौतिक योजना मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ् सहभागि थिए । छलफलमा कार्यदलका अध्यक्ष डा. रुद्र सुवालले प्रतिवेदनको साराँश प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी समयानुकुल अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

'प्रतिवेदनले आवश्यक जनशक्तिका बारेमा एक प्रकारले जग निर्माण गरेको छ, यसलाई समयानुकुल अद्यावधिक गर्ने र सो अनुसार योजना निर्माण गर्ने तर्फ मन्त्रालयहरु अग्रसर हुनु जरुरी छ' कार्यक्रम पछि एडुखबरसँग उनले भने, 'आआफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीहरुको चासो र गम्भिरता देख्दा यसले छिट्टै कार्यरुप ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।'

शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको मानव संसाधन निर्देशक समिति अन्र्तगत  सुवालको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

२०७५ असोज २८ गते गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री पोखरेलले २०७६ असार १६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यदलले कृषि, उद्योग र सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न ३ वटा आर्थिक प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरी २१ उपक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कृषि र सेवा क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै जनशक्ति रहेको र उद्योगमा आवश्यक भन्दा कम जनशक्ति रहेको उक्त प्रतिवेदनको निचोड छ । सबै भन्दा धेरै जनशक्ति रहेका क्षेत्रमा पनि आवश्यक भन्दा कम शिक्षा, तालिम र अनुभव भएको जनशक्ति रहेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको श्रोतले जनाएको छ । 
अन्र्तराष्ट्रिय मानकका आधारमा तय हुने जनशक्तिको सीपको तह अन्र्तगत नेपालमा सबै भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको जनशक्तिको  हिस्सा  १० प्रतिशत  भन्दा पनि कम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्श छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको मानकका आधारमा तय गरिएका सीप तह अनुसार नेपालको जनशक्तिमा  माथिल्लो सीप तह अर्थात् सीप तह ३ र ४ मा पर्ने  जनशक्तिको  हिस्सा  १० प्रतिशत  भन्दा पनि थोरै रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनले न्यून सीप तह अर्थात् सीप तह १ भएको जनशक्तिको हिस्सा भने सबै भन्दा ठूलो रहेको देखाएको छ ।

लगभग ६४ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्राथमिक पेशामा संलग्न यस्तो जनशक्तिलाई आगामी दिनहरुमा गुणात्मक शिक्षा तथा सीप विकास तालिम को माध्यमवाट दक्षता बढाइ अनौपचारिक क्षेत्र बाट औपचारिक क्षेत्र तर्फ स्थानान्तरण गर्न सके मात्र समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गराउनमा मद्धत पुग्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्श छ । 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा आवश्यक ठाउँमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापक सूचकहरु सुधारी शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाएर मानव संशाधनको अन्तरााष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृध्दि  गर्नु पर्ने कार्यदलको निष्कर्श छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरु नयाँ विचार, नयाँ ज्ञान र नयाँ विधि विकास गरी जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोको रुपमा विकसित हुनुुुु पर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । हाल साधारण धारमा ८० र प्राविधिक धारतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्राविधिक शिक्षा तर्फको शिक्षण संस्था र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्श छ । उक्त अध्ययन समष्टिगत आर्थिक सन्दर्भमा गरिएकोले खास क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी पेशागत वर्गीकरण अनुसार विभिन्न सिप तहको जनशक्तिको प्रक्षेपण सुक्ष्म तहमा विस्तृत रूपमा गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

२५ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको जनशक्ति ३२ प्रतिशतमा सीमित हुने निष्कर्श सहित उक्त प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको जनशक्ति क्रमशः घटदै जाने र उद्योग र सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढ्दै जाने अनुमान समेत गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको अध्ययन अनुसार कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत जनशक्ति छ । उक्त जनशक्ति आर्थिक बर्ष २०९९ - २१०० मा पुग्दा घटेर ३२.१५ मा पुग्ने प्रतिवेदनले दावी गरेको छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा १३.८१ र सेवा क्षेत्रमा २१.४० प्रतिशत जनशक्ति संलग्न छ भने २५ बर्षपछि उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति २४.१६ र सेवा क्षेत्रमा ४३.६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा देशमा आवश्यक पर्ने  जनशक्ति रोजगारीको सम्भवना बीचको तालमेल खोज्न सजिलो हुने अपेक्षा गरेको बताएका थिए । एकातिर शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुने अर्को तिर चाहिएको जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । 

* सच्याईएको - स.