काठमाडौं - गत साता भरी सञ्चार माध्यममा हालै जारी भएको शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा सम्पादकीय, समाचार, विचारमूलक लेख र पाठकपत्रहरु प्रकाशित भए । यसै गरी कर्णाली प्रदेशको “बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको“ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समाचार पनि प्रशस्तै प्रकाशित भए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोषमा जम्मा भएको रकम माध्यमिक शिक्षा पूरा गरी, विवाह नगरेको र बीस वर्ष पूरा भएको अवस्थामा प्राप्त गर्नेछन् । संघीय सरकारले विचार गर्न नसकेको यस्तो मौलिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पादकीय पनि प्रकाशित भएको छ । अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विद्यालयमा भएको कठिनाईसँग सम्बन्धित विषयले गत साता पनि निरन्तरता पायो । 

यसैगरी सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकाहरुका लागि समावेशी शिक्षा दिन नसकेको विषय उल्लेख गर्दै गत साता विचारमूलक लेख र सम्पादकीय प्रकाशित भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयको उपलब्धता नहुँदा विद्यालय छोड्नुपर्ने वा सोहि कक्षा दोर्होयाएर पढ्नु पर्ने अवस्थालाई समाचारमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पाठक पत्र मार्फत शिक्षकको उमेर ६० बाट बढाएर ६३ नर्पुयाउन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विचार मूलक लेखमा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा भएको शिक्षकको असुरक्षा र यसको असरसँग सम्बन्धित विषय उठान गरिएको छ । अर्को विचार मूलक लेखमा विद्यालयहरुमा प्रश्न सोध्ने, अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता सिकाइ वातावरणका पक्षहरु सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थीमा विश्लेषणात्मक तथा अनुसन्धान क्षमता विकास हुन नसकेको उल्लेख छ । 

हालै सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरित आएको भन्दै मतभेद सिर्जना भएको छ । संविधानले प्रत्येक विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको भएता पनि  शिक्षा नीतिले सामुदायकि विदयालयमा पढ्ने ८ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र उक्त सुबधा उपलब्ध हुने व्यवस्था राखेको छ । यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै गत साताका छापामा प्रसस्ते आलोचना भएका छन् । 

कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क हुनु पर्नेछ भन्ने भनाइ सहितका समाचार आएका छन् ।  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत रहने संवैधानिक प्रावधान विपरीत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी शिक्षा नीति आएको भन्दे आलोचना भएको छ । 

विद्यालयका समस्या समाधानमा पनि सहज हुने भएकोले  विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको  अनुगमन स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरुको जोड रहेको छ । अहिलेको शिक्षा नीतिको  मुख्य प्राथमिकता निजी विद्यालयको पक्षमा रहेको र त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिएको भनि आलोचना भएको छ । नीतिले गुठी मार्फत सञ्चालित विद्यालयको बारेमा कुनै विषय उठाएको छैन । शिक्षा नीतिले पाँच वर्षभित्रमा विषय शिक्षक नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ तर विज्ञहरु तत्कालै हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । 

शिक्षा नीति संविधानसँग बाझिनु हुदैँन । यदि संविधानसँग कुनै नीति बाझिएमा त्यो अबैध हुन्छ । संविधानसँग बाझिने गरी आएको यो नीतिमा कुनै खास समूहको निहित स्वार्थले काम गरेको भनि आलोचना भइरहेको छ । यसको विरुद्ध जो सुकैले पनि अदालतमा रिट दर्ता गर्न सक्छ । अदालतले यसलाई अबैध घोषणा गर्न सक्छ  भन्ने अधिवक्ताको भनाईलाई समेटेर समाचाचर प्रकाशित भएको छ । संविधानले समाजवादको परिकल्पना गर्ने तर विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई नाफमूखी हुने अवसर नै कायम राख्नु भनेको संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै समाचारहरुमा आलोचना गरिएको छ । सरकारले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिने आफ्नो प्रतिवद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयारीमा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने फरक तरिकाले उल्लेख गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशले “वैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको” कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो कार्यक्रमले एक दम्पत्तीका दुई जनासम्म छोरीलाई समेट्ने छ । यस योजनामा सहभागी हुन   माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुरा गरेको र २० वर्षसम्म बिहे नगरेको हुनु पर्नेछ । यो कार्यक्रमले शर्त पूरा गरेका छोरीहरूलाई दुईलाख रुपैया उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । सम्पादकीयमा कर्णाली प्रदेशको यस योजनाले लिङ्ग छनौटका आधारमा गरिने गर्भपतन, लैंगिक हिंसा, बालबिवाहको अन्त्य गर्दै  बाबुआमालाई आफ्ना छोरीलाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । यस किसिमको मौलिक र नविनतम सोच संघीय सरकारले ल्याउन नसकेको विषयलाई सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरे तापनि धनकुटाका अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमको नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको पाइएको छ । विद्यालयहरुले कापी, सिसा कलम लगायतका शैक्षिक सामाग्रीमा पनि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यस बिषयमा जिम्मेवार निकायहरूमा भने मौनता देखिएको समाचार छ ।  विद्यालयले पानी, बत्ति लगायत निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भुक्तानीको लागि पनि शुल्क उठाएका छन् । अभिभावकसँग मिलेर बनाएको सामुहिक योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी अनुदान कम भए पछि अभिभावककै सहमतिमा शुल्क उठाइएको प्रध्यानाध्यापकहरूले बताएका खबरमा उल्लेख छ । विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुरु गरेपछि सामुदायीक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या बढेको पाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विद्यालयहरूले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्कका बारेमा समाचारहरु प्रकाशित हुँदा परिस्थति जन्य अवस्था र नीतिगत सान्दर्भिकताको पर्याप्त विश्लेषण नगरी आउने गरेका छन् । निशुल्क शिक्षा नीतिको नामका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अभिभावक लगायत कसैले पनि अवरोध ल्याउने काम गर्नु हुँदैन । निशुल्क शिक्षाको नीतिले थप शुल्क उठाएर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि  गर्ने गरिएका परीक्षण र प्रयासहरु गर्नबाट विद्यालय र अभिभावकलाई निरुत्साहित गरेको छ । 

मुसहर, बाँतर लगायतका अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिका विद्यालय टिकाउन मुस्किल शीर्षकमा आएको समाचारलाई सम्पादकीयमा मार्फत पनि उठाइएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनु पर्छ भनेर उक्त समुदायका अभिभावकलाई बुझाउन निकै कठिन रहेको त्यस क्षेत्रमा लामो कार्यानुभव भएका एक शिक्षकले बताएका छन् । यस सन्दर्भमा विद्यार्थीले भने  “हामीले पढाएको केहि बुझ्दैनौ र परीक्षामा कसरी प्रश्नको उत्तर दिने पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले विद्यालय जानुपर्ने कारण केहि छैन” भनेका छन् । 

सम्पादकीय अनुसार  बाबुआमाको निरक्षरता र घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त अन्य थुप्रै कारणहरुले गर्दा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । बालबालिकाको घरायसी वातावरणमा समेत सुधार गरी विद्यार्थीलाई सिकाइमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थीको नियमितता र सिकाइका लागि विभिन्न कारणहरु मध्येमा दलित विद्यार्थी प्रति शिक्षकको नराम्रो व्यवहार पनि एक प्रमुख कारण रहेको छ । 

अत्यधिक जाडोका कारण उच्च पहाडी र तराई क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थिति र सञ्चालनमा  कठिनाई भएको बिषयलाई गत साता सबैजसो सञ्चारमाध्यममा उठाइएको छ । द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित तस्वीरले हाम्रो विद्यालय प्रणाली समय र पसरिस्थिति अनुसार चल्न नसकेको पक्षलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । हिउँले पुरिएको प्राङ्गणमा प्रार्थना गराउँदा बालबालिकालाई चिसो लाग्ने र मौषमको प्रतिकुलता प्रति जिम्मेवार पक्षले बेवास्ता  गरेको देखिन्छ । 

वर्तमान सरकारले संविधान प्रदत अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत दिन आनाकानी गर्नु, विद्यालय प्रशासनमा केन्द्रिय शासन पद्धतीयुक्त मानसिकता देखिएको र विद्यालयमा स्यायत्तताको अभाव खड्किनुलाई शिक्षाको राष्ट्रियकरणले निम्त्याएको असरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ पुस २ देखि ८ गते  सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Misguiding education policy against constitutional provision

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षा नीति देखि सुबिधा सहित बिदा गरेका शिक्षकलाई नियुक्तमा रोक सम्म

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता