काठमाडौं - संघीय सरकारको अरुचि र निर्देशनका वावजुद ४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन नियम बनाएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पछि भईरहेका अभ्यास र चुनौतीबारे मार्टिन चौतारीले गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य देखाएको हो ।

सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये ३ सय ३५ वटाले शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियम निर्माण गरेको उक्त अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ । उक्त तथ्याङ्क प्रतिशतमा ढाल्दा ४४ दशमलब ४९ प्रतिशत हुन्छ । सबै भन्दा बढी प्रदेश तीनका १ सय १९ स्थानीय सरकार मध्ये ७३ वटाले शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियम निर्माण गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । जुन ६१ दशमलब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । सबै भन्दा कम प्रदेश २का १९ दशमलब ८५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले मात्रै शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियम निर्माण गरेका छन् ।

प्रदेश २ मा रहेका १ सय ३६ स्थानीय सरकार मध्ये २७ वटाले मात्रै बनाएको उक्त अध्ययनले फेला पारेको छ । यस्तै प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये ६६ वटा अर्थात् ४८ दशमलब १८, गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ३८ अर्थात् ४४ दशमलब ७१२ र प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये ५५ अर्थात् ५० दशमलब ४६ वटा स्थानीय सरकारले मात्रै शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियम निर्माण गरेको अध्ययनले फेला पारेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ वटा स्थानीय सरकार मध्ये ४४ वटाले अर्थात् ५५ दशमलब ७० र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ३२ वटाले अर्थात् ३६ दशमलब ३६ प्रतिशत पालिकाले मात्रै शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियम निर्माण गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो वेभसाईटमा राखेको विवरण र आफूहरुको स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा उक्त अवस्था फेला पारेको मार्टिन चौतारीको पुस अँकको २८ औं शोध संक्षेपमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसन्धानमा कृयाशील संस्था मार्टिन चौतारीले उक्त शोध संक्षेप संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा शिर्षकमा गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन नियम निर्माणमा देखिएको यो भिन्नताको कारण ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि सामाजिक असमानता, नेतृत्वमा नीति नियम भन्दा तजबिजी र तदर्थवादी अधिकार प्रयोग गर्नमा रुची कारण हुन सक्ने शोधको निष्कर्श छ । ऐन नियम बनाएका मध्ये ४६ प्रतिशतले पहिलो बर्ष अर्थात् २०७४ सालमै बनाईसकेका थिए भने बनाएका मध्ये करिब आधाले २०७५ सालमा बनाएका र यो बर्ष भने शिक्षा ऐन नियम बनाउने काममा निकै शिथिलता आएको अध्ययनले देखाएको छ । २०७५ पुसको दोश्रो साता सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षा ऐन नबनाउन निर्देश गरेकाले उक्त शिथिलता आएको शोधको निष्कर्ष छ ।

धेरैजसो स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको नमूनालाइृ आधार मानेर बनाए पनि केही स्थानीय सरकारले आफू अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गरेका छन् ।

‘त्यस्तो परिमार्जन विशेषतः शक्ति–संरचनासँग गाँसिएका दफा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र विघटन, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति बारे बढी देखिन्छ’ शोधमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारले बनाएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना र नेतृत्वबारे ती ऐनमा प्रशस्तै भिन्नता देखिन्छ, उदाहरणका लागि बर्दिया स्थित ठाकुरबाबा नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा समितिले नगर शिक्षा समितिमा सिफारीश गरी पठाएको निर्वाचित प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखेको छ ।’

कतिपय स्थानीय सरकारले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा समितिको सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन बनाएका छन् । केही स्थानीय सरकारले भने विद्यालय व्यवस्थापन सििमतका सदस्य मध्येबाट पालिका शिक्षा समितिको अध्यक्ष छान्न सक्ने प्रावधान राखेका छन् । धनकुटाको छथर जोरपाटि गाउँपालिकाको उदाहरण समेटिएको उक्त शोधमा गाउँ शिक्षा समितिले आवश्यक देखेमा गाउँपालिकाको सहमतीमा एक भन्दा बढी विद्यालयहरुका लागि संयुक्त विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान भएको ऐन बनाएको उल्लेख छ ।

नगर वा गाउँपालिकाका मेयर वा शिक्षा समितिलाई विव्यस विघटन गर्न सक्ने अधिकार शिक्षा ऐन–नियममा दिइएको उल्लेख गर्दै उक्त शोधमा उदाहरणका लागि इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको ऐन उल्लेख गरिएको छ । उक्त पालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनमा ‘कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाली वडा शिक्षा समिति वा शिक्षा अनुगमन समिति वा नगर शिक्षा समितिले सिफारिस गरेमा सोको कारण खुलाई नगर शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति तोकिएको प्रकृया पु¥याई विघटन गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षा ऐन नियमअध्ययन गर्दा विव्यसको गठन र विघटनमा जनप्रतिनिधि हावी हुने निश्चित जस्तै देखिउको शोधको निष्कर्ष छ । चाहेको बेलामा नियुक्त गर्ने वा फ्याँक्ने गरी व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय सरकारको कठपुतली बनाउन सक्ने सम्भावनातर्फ यसले इंगित गरेको शोधको निष्कर्ष छ ।  

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाका थुप्रै पक्षमा संलग्नताका लागि आधार दिए पनि संघीय सरकारले यी अधिकार संकुचित गर्न प्रयत्न गरेको शोधमा उल्लेख छ  । अझै संघीय शिक्षा ऐन समेत बनाउन नसक्नुले उक्त अवस्था आएको भन्दै शोधमा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय सरकार आफ्नो हिसाबले अघि बढिसकेको उल्लेख छ ।  

‘स्थानीय सरकार र विद्यालयहरू चाहेर–नचाहेर नजिकिएका छन्, सहभागिता बढेको छ । पहिले फुक्काफाल शिक्षकहरू अहिले केही हदसम्म स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको निगरानीमा छन्’ शोधमा भनिएको छ, ‘शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि जारी छ, तथापि त्यो विस्तारै मत्थर हुँदै गैरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले शिक्षक र तिनका संघरसंगठन वा अरू केहीले चाहे जस्तो शिक्षालाई पछाडि फर्काउन संविधान संशोधन गरेर मात्र सकिनेछ तर त्यसका लागि ठूलै सामाजिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।’

स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा आए पनि ज्यादा जसो स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता बाटा–घाटा तथा पुल–पुलेसा जस्ता भौतिक निर्माण तर्फ केन्द्रित रहेको भन्दे शोधमा सुदृढ राजनीतिक संस्कार नहुँदा केही स्थानीय सरकारले चालेका कदमका कारण ती स्थानमा सार्वजनिक शिक्षा गिजोलिएको उल्लेख छ ।

‘केही स्थानीय सरकार निरपेक्ष जस्ता देखिन्छन् । धेरै स्थानीय सरकार शिक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् र केही गर्ने चाहना, हुटहुटी पनि तिनमा छ’ शोधमा भनिएको छ, ‘केही स्थानीय सरकारले भने सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेख्य लगानी गर्दैछन्, जसको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव रहने देखिन्छ । समग्रमा हेर्ने हो नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा झिनै सही सुधारका केही संकेत भने देखिएको छ ।’

शोधकै क्रममा समेटिएको यो विषय पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक नेता भन्छन् : पूर्व शिक्षा मन्त्रीको राजनीति नै सकिदियौं !