काठमाडौं - विद्यालयको लागि आवश्यक विज्ञान सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोग सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको श्री हाजी ऐनायतुल्लाह सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विद्यालयलाई विज्ञान सामग्री खरिदको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीबाट आ.व. ०७२/ ०७३ मा प्राप्त ६ लाख ५० हजार रुपैंयाको हिनामिना भएको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  अध्यक्ष जमालुद्दिन खाँ, हालका प्रधानाध्यापक तथा तत्कालीन विज्ञान शिक्षक महमुद आलम खाँ तथा पूर्व प्रधानाध्यापक तथा हालका अंग्रेजी शिक्षक श्रीकान्त दुवे विरुद्ध हिनामिना गरेको ४ लाख २२ हजार ३ सय ८४ रुपैंया बिगो सहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'खरिद गरेका भनिएका विज्ञान सामग्री मध्ये २ लाख ८२ हजार ३ सय ८४ रुपैंया बराबरको सामग्रीहरु विद्यालयमा नभेटिएको र निकासा रकम मध्ये ५ लाख १० हजार विज्ञान सामग्री खरिदको लागि पेश्की तथा भुक्तानी भएको र बाँकी १ लाख ४० हजार को कसलाई के कुन शीर्षकमा भुक्तानी गरियो त्यसको अभिलेख नभएकोले मुद्दा दायर गरेको' उक्त विप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षक भर्नामा अनियमितता, विज्ञान सामग्री खरिद, शिक्षा नियमावली विपरीत विना अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको र भवन निर्माणको रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

यसैबीच सर्लाहीको चन्दनगर गाउँपालिका, बबरगञ्ज स्थित रामजनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामलखन चौधरीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाट आ.व. ०७६/०६८ मा दुई कोठे भवन र छात्रा शौचालयका लागि प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने प्रतिवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा चौधरी र खाता संचालक जगदिश राय यादवले हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियाले मुद्दा दायर गरेको छ ।

भौतिक निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, गैर हाजिर शिक्षकको तलब, माटो पुर्ने, घेरावेरा, शिक्षक स्टाफहरुको विद्यालय मार्फत जम्मा गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कर र नागरिक लगानी कोषको रकम समेत गरी १६ लाख तीन हजार ५ सय १७ रुपैंया ८१ पैसा हिनामिना गरेको फेला परेको अख्तियारको दावी छ ।  सोही रकम बिगो कायम गरी उक्त बिगो मध्ये सामाजिक सुरक्षा कर वापतको रकम र नागरिक लगानी कोषको रकम विद्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा गर्ने र बाँकी रकम १४ लाख ९७ हजार ४ सय ३ रुपैंया ८३ पैसा नेपाल सरकारलाई दिलाई भराई पाउन माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।