सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेसँगै यो विषय हिजो आज चर्चाको विषय भएको छ । मौसमी वा बेमौसमी जे होस्, अरु विषयसँग यो पनि छ है भन्न खोजिएको हुनु पर्छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर केही वर्ष पहिले प्रसंग उठाइएको थियो । कुरा बढ्दै हराउँदै गर्ने चलन नै बन्यो । धेरै पटक यो गर्ने भनियो तर, काममा कतै देखिएन । शिक्षा प्रशासन र सरकारी अंग सधैं शिक्षकका संघ सँगठनले गर्दा यो मिलान गर्न बाधा भयो भन्दै पन्छिएको आएको तथ्य स्पष्ट छ । यता शिक्षक महासंघले दरबन्दी मिलानमा सहयोग गर्न तयार भएको र विधि बनाएर मिलान गर्दा आफ्नो सहमति हुने भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान के हो ?

देशमा लगभग २८ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालय छन् । आधारभूत तह भनिएको कक्षा १ देखि ८ भित्र प्राथमिक तह भनेर कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई मानिएको छ । यस्ता झण्डै ५ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । त्यसैगरी ८ हजार भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयहरु मध्ये २ हजार भन्दा बढीमा सो तहको शिक्षक दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा राहत अनुदानका शिक्षकहरु, स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक बेहोरिएका शिक्षकहरु, विद्यालयले निजी स्रोतबाट व्यवस्था गरेका शिक्षकहरु र तल्लो दरबन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरुबाट शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयहरुमा पठनपाठन भइरहेको छ ।

प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) विद्यार्थी संख्याको भूगोलको स्तर हेरेर शिक्षको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नयाँ थप्नु खासै नपर्ने तथ्यांक धेरै पटक बाहिर आएको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म भने विषयगत विद्यार्थी संख्या तथा भूगोलको संरचना र दुरीसमेतलाई आधार मानेर दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । सिधा अर्थमा एउटा विद्यालयमा आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नै दरबन्दी मिलान हो । शिक्षक अभावको कारणले विद्यालयको पठनपाठन र सिकाइमा बाधा पर्नु हुँदैन भन्ने सरोकारवालाको माग हो ।

किन गर्ने दरबन्दी मिलान ?

यो सवालमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भएको भए धेरै पटक मिलान भइसक्थ्यो । शिक्षा प्रशासन र सरकारको उदासिनताको कारणले प्रसंग उठ्ने, सेलाउने धेरै पटक भएकै हो । विद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने निकायले शिक्षक दिनुपर्छ भन्ने कुरा सहजै बुझिने तथ्य हो । जुन तहको विद्यालय खोल्न स्वीकृति÷अनुमति दिइएको छ, त्यहाँ शिक्षक पठाउनु पर्छ, अन्यथा पढाई हँुदैन भनेर बुझ्न जरुरी थियो । विद्यालय खोल्न अनुमति दिने तर, शिक्षक नदिने सँगै पूर्वाधार पनि नहुने, मात्र सस्तो लोकप्रियताका लागि संख्यामा धेरै देखाउन खोज्ने परम्परा स्वयममा राम्रो होइन । विद्यालयले नै शिक्षक राख्ने हो भने निःशुल्क शिक्षाको राग अलापेर समयको वर्बादी गर्नु पनि उचित छैन । एका तर्फ शिक्षा निःशुल्क भन्ने, अर्कोतर्फ धमाधम विद्यालय खोल्न स्वीकृति÷अनुमति दिने तर शिक्षक कर्मचारी भने दिन नसक्ने यस्तो कमजोर र लज्जास्पद कार्यले अहिले समस्या बनेको हो ।

विद्यालय तहमा विषय मिल्दो शिक्षक व्यवस्थापन एक गम्भीर चुनौती हो । सँगै विद्यार्थीको संख्या र दुरी तथा भौगोलिक स्थितिलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर शिक्षक दरबन्दी तोक्नुपर्छ र सो अनुसारका शिक्षक खटाउनु पर्छ । शहर र सुगम स्थानमा आवश्यक भन्दा बढी शिक्षक पहँुचका आधारमा पठाउने अनि गाँउ र दुर्गम तथा अति विकटमा शिक्षक पनि जान नचाहने र पठाउने अंग पनि एक छाक खाजामा बिक्ने संस्कार हाम्रो प्रमुख समस्या हो । जागिरका लागि शिक्षक पठाइएको स्थानबाट न त नतिजा नै स्तरीय छ, न त व्यवस्थापनमा नै सहज बनेको छ । एउटै विषयका आवश्यक भन्दा बढीलाई अर्कोमा सार्ने हिम्मत नहुनेले दरबन्दी मिलान गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । शहरमा अर्थात् महानगर तथा उपमहानगरमा समेत प्रधानाध्यापक नियमानुसार व्यवस्था गर्न तयार नहुनेहरु शिक्षक दरबन्दी मिलानको चर्चा उठाएर ध्यानाकर्षण गर्न लागिपरेका छन् ।

कसरी गर्ने दरबन्दी मिलान ?

आधारहरु धेरै छन्, कार्यान्वयन गर्ने तत्परताको अभाव हाम्रो समस्या हो । एउटा शिक्षक सेवा प्रवेश भए देखि एउटै विद्यालयबाट पेन्सनर बन्छ । चालीस वर्ष सम्म एउटै विद्यालयमा काम गरिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित शिक्षकले त सुविधा खोज्छ नै, तर शिक्षा प्रशासनले र सरकारले शिक्षक सरुवालाई नियममा बाँध्न नसक्नाले आजको अराजकता उत्पन्न भएको हो ।

सर्वप्रथम शिक्षक सरुवालाई अनिवार्य बनाउने र बढीमा तीन वर्ष भित्र सरुवा गरेर नयाँ संस्कारको थालनी गर्ने हो भने शिक्षक दरबन्दी मिलानमा राम्रो योगदान पुग्छ । जब कानून नै बन्छ, शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट सरुवा व्यवस्था तोकिन्छ, तब समस्या आधा एकैपटक हल गर्न सकिन्छ । दरबन्दी मिलान प्रत्येक वर्ष गर्ने कुरा किटानीसाथ नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्छ । ऐनमा नै व्यवस्था गर्दा थप प्रभावकारी बन्नसक्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन समयमा दिन नसकेर समय गुजारिरहेको हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था जस्ता कुराहरुको अपेक्षा मात्र पनि अर्थहीन बन्दै गएको हालको स्थितिमा फेरि पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानको चर्चा अरु विषय नभेटेर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न आधारहरुको विश्लेषण गरिरहँदा हिमाली, पहाडी, तराई, उपत्यका, शहर, गाँउ, दुर्गम सबै भौगोलिक स्थितिलाई पर्याप्त विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।

निजामति सेवाका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारा दुर्गम स्थानमा जाँदा अतिरिक्त सुविधा दिए जस्तै शिक्षकलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने हो भने एउटा आकर्षण थपिन्छ । दरबन्दी मिलानमा एक कदम सकारात्मकता देखिन्छ । स्थानीय तह, शिक्षा प्रशासन एवम् सरकारस्तरबाट शिक्षक प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने र प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो काममा थप सहजता बन्न सक्छ । हाल जस्तो शिक्षकलाई कसरी बढी हेप्न सकिन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकताबाट शिक्षा प्रशासन मुक्त हुनुपर्दछ ।

सबै विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक अझै नपुग्ने कुरा गत सालको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । अmभै आधा लाख लगभग शिक्षक अपुग छन् । भएकाको व्यवस्थापन पहिलो काम हुनसक्छ । शिक्षा प्रशासनको काम शिक्षकले गर्ने होइन र शिक्षकको काम शैक्षिक प्रशासनबाट सम्भव छैन । सरकारले गर्नुपर्ने ऐन, नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको वातावरणको मार्गप्रशस्त गर्ने कायर्ममा पटक्कै ध्यान नदिने, गम्भीर नबन्ने, एकोहोरो शिक्षकलाई दोषारोपण गरेर शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्भव छैन ।

त्यस्तै शिक्षा प्रशासनले मिलेर शिक्षकसँगै सहकार्य गर्ने हो, शासन गर्ने चरित्र देखाए सम्म फेरि पनि असफल नै बन्ने स्पष्ट छ । स्थानीय सरकारले हामी शिक्षक तह लगाउन आएका हौं भनिरहे सम्म यो कार्य सहज छैन ।

सारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान जरुरी विषय हो । ढिला भइसकेको छ । गर्नै पर्छ । यो कार्यान्वयनमा शिक्षकका पेशागत संस्थाको सहयोग र योगदान हुन्छ । धेरै कुरा ऐन, नियमावलीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यही कारणले हामीले गतवर्ष नै संघीय शिक्षा ऐन ढिला भयो भनेका हौं । काम गर्नु अघिको इच्छा, तत्परता, आवश्यक वातावरण आदि पहिलो सर्त हुन्, जुन हामीले यो प्रसंगमा समेत उल्लेखित आधार जोड्न सक्छौं ।

दरबन्दी मिलान कार्यान्वयनको अपेक्षा

धेरै पटक कुरा उठ्ने, नीति बन्ने, निर्देशन हुने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा यो विषयमा विश्वास कतै देखिएन । काम नगर्न त जे नीति बनाए पनि भयो । हालै शिक्षा नीति जारी भएको छ । मुख्य अंशको रुपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान भनिएको छ । राहत अनुदान, तत्कालीन उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षक, स्थायी दरबदीसमेतको स्थानीय तहसँग जोडेर घट्ने, बढ्ने, सरुवा मिलानबारे लामो व्याख्या संख्यासहित बाहिर आएको छ ।
दरबन्दीको किटानी, कमी भएको भए पनि एक कदम सकारात्मक पक्ष हो । तोकिएको संख्याभित्र स्थानीय तहमा मिलान गर्ने भनिएको पहिलो आधार हुनसक्छ ।

राहत अनुदानलाई दरबन्दीमा नै रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी योग्यता पुगेका, श्रेणीगत बढुवा गरिएकालाई माथिल्लो दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा व्ययभार थपिने छैन र आवश्यकता हल गर्न पनि सहज बन्छ । यसपटक हल्ला मात्र नबनोस्, कार्यान्वयन जति सक्दो छिटो होस् भन्ने शिक्षक समुदायको माग हो । अन्यथा, अविश्वासको पहाडको उचाई अझ बढ्न सक्छ । विद्यमान दरबन्दी तथा अनुदानलाई नै आधार मानेर आएको यो मिलान कार्य नयँ भने छैन । यद्यपि हामी प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्दछौं ।