राजनीतिशास्त्रीका लागि सार्वजनिक नीतिका धेरै परिभाषा उपलब्ध छन् । तर जनसाधारणका लागि सार्वजनिक नीतिले नागरिक प्रति सरकारको प्रतिवद्धता जनाउँछ । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि के गर्ने वा के नगर्ने भनेर लिएका अठोटहरू नै सार्वजनिक नीति हुन् । यो अर्थमा शिक्षा नीति जारी हुनु सुखद पक्ष हो । यो नीतिले, सरकार शिक्षामा के गर्न चाहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको सरकारले शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीपरिषद्ले नीति स्विकृत गरेको जानकारी दिएको ३५ औं दिनमा बल्ल नीति सार्वजनिक गरिएको छ । भाषा मिलाउने काम बाँकी रहँदा सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको शिक्षा मन्त्री पोखरेल निकटस्थहरुको शुरु देखिकै तर्क त्यतिखेर अमिल्दो पुष्टि भयो जतिखेर नीतिको मुल दस्तावेज सार्वजनिक भयो !

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुका पछिल्तिर जे कुराले अर्थ राखेको थियो, ढिलो गरी सार्वजनिक नीतिको मुख्य दस्तावेजमा पनि त्यही कुराले प्रभाव पारेको ओपन सेक्रेट जस्तै छ ।

लामो राजनीतिक संघर्ष पछि देशले अपनाएको व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना हो । यसको रटान लगाउने मुख्य दल सत्तामा छ, जसको मुख्य दायित्व सामाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको मार्गमा हिँड्नु र त्यो गन्तव्यमा पुग्नु नै हुनु पर्ने हो !

विडम्वना, जारी शिक्षा नीति र यसले तय गर्ने मार्ग विश्लेषण गर्दा शिक्षाका विषय  कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राज्य च्युत हुने बाटो तर्फ अग्रसर देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषय राज्यले जिम्मा लिनु पर्ने राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित दलको बलियो सरकार कार्यकारी स्थानमा छ । तर,  सरकारले निजी विद्यालयका सम्बन्धमा लिएको दोहोरो चरित्रले ऊ सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण चाहन्छ भन्ने यथेष्ट आधार देखिएको छैन । संविधानमा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा भनिएको छ, तर नीतिमा उल्लेख रणनीतिको ९.५ मा निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई स्विकार मात्र होइन माध्यमिक शिक्षामा सहभागिता सुनिश्चत  गरिएको छ ।

के संविधानको उक्त व्यवस्था निजीमा पढ्ने बालबालिकाका लागि हैन ?

निजी लगानीका विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने बालबालिका संविधान माथि हुन् भन्न खोजिएको हो ?

राज्यले देशमा विद्यमान निजी र सार्वजनिक दुई खाले विद्यालय शिक्षाको थितीलाई यसै गरी अघि बढाउने परिकल्पना गरेको  हो ?

संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन (माध्यमिक तहसम्म निशुल्क) गर्ने एउटा प्राथमिक दायित्व सरकारको हो । नीतिको उद्देश्यमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ ।

नि:शुल्क शिक्षाको सुनिश्चतता गर्ने अठोट सरकारको देखिन्न । देशभरी ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालयले कुनै न कुनै प्रकारको शुल्क लिएका छन् भनिन्छ । नीतिमै उल्लेख भए अनुसार २३ प्रतिशत विद्यार्थीले निजीमा चर्को शुल्कको मारमा परेका छन् । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाएर गुणस्तर निकाल्ने अभियानमा होमिएका राम्रा सामुदायिक विद्यालयले त निजी बराबरको शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।

शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका सवालमा राज्यको नीति लागू हुनु पुर्व सत्ताधारी दलका नेताहरुले २ वटा प्रश्नको निर्मम उत्तर दिनु जरुरी छ

–    समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण आफ्नो मुख्य ध्येय हुने सत्ताधारी दलका कुरा गफै मात्र गरेको रुपमा बुझ्नु पर्ने हो ?

–    मौलिक हकका रुपमा संविधानमा भएको शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा के हो ? कि यस विषयमा सत्ताधारी दललाई चासो नै छैन ?

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्ने आफ्ना नेता कार्यकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार केन्द्रित हुँदा उसले संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माणको पहिलो खुट्किलो नै विर्सेको नीतिमा उल्लेख विषयले प्रमाणित गरेको छ । त्यसो त जारी नीतिमा समावेश भएका विद्यालय शिक्षाका विषय हेर्ने हो भने धेरै नीतिगत व्यवस्था पुरानै पुलिन्दाबाट दोहोरिएका छन् । कार्यान्वयनमै रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका नीति र रणनीति नै शिक्षा नीतिमा पढ्न पाइन्छ ।

यसले के शंका पनि जन्माईदिएको छ भने – यो कतै आयोगको सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदन, संघीय शिक्षा ऐन र नियमावली निर्माणमा भईरहेको ढिलाईको आलोचनाबाट बच्नका लागि गरिएको झाराटार्ने काम मात्रै त हैन !

संविधान जारी भएको यतिका समय सम्म राज्यको संरचना अनुकुल संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्ने गरी गर्नु पर्ने काम सम्पन्न गर्न नसकेको निकट विगत हेर्दा  शिक्षा नीति पूर्णत कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सक्ने ठाउँ बलियै छ ।

संविधानले ग्यारेण्टि गरेको शिक्षा अधिकारका सवाल जस्तो मुख्य कुरा थाती राखेर नीतिमा उल्लेख गरिएका अन्य विषय महत्वाकांक्षाका पोका भन्दा ज्यादा लाग्दैन । विषयगत शिक्षक समेत विद्यालयमा उपलब्ध हुन नसकेको विद्यमान परिवेशमा विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

रणनीतिको ९.२० मा विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चतताको कुरा गरिएको छ तर कसरी सुनिश्चतता हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन र एक पटक दरबन्दी पुर्न्वितरण गर्ने भनिएको छ जबकी सरकारले आफै गठन गरेको दरबन्दी मिलान कार्यदलले करिब ४० हजार विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यदि गर्नैका लागि हो भने दरबन्दीको पुर्नवितरण गरी नपुग दरबन्दी सिर्जना गरिने छ भनेर उल्लेख गर्न सक्नु पर्ने थियो । एकातिर अनुमति पत्र र संघमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्र शिक्षक नियुक्तिको कुरा गरिएको छ भने अर्कातर्फ विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आर्कषित गर्ने र त्यसका लागि कानूनि व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने अलग कानूनी व्यवस्था गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उनीहरुले दिनु पर्ने कि नपर्ने ? आकर्षित गर्ने आधार के हुन् ? थप तलब सुविधा वा सहज प्रक्रियाबाट नियुक्ति स्पष्ट पारिएको छैन ।

केही व्यवस्थाहरु निकै राम्रा पनि छन् नीतिमा तर कार्यान्वयनको तहमा कसरी होला भन्ने प्रश्न जटिल छ । विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण र सुपरीवेक्षण स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने गरी भनिएको छ । यो पढ्दा सुन्दा ज्यादै सुन्दर छ तर विगतको समिक्षा नगरी र वर्तमानलाई विचार नगरी राखिएको देखिन्छ । यसका लागि देशभर कति यस्ता सुपरीवेक्षक चाहिएलान् ? विषयगत हुने कि साधारण ? स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त भनिएको छ ? कसले नियुक्ति गर्ने ? शिक्षक हो कि कर्मचारी ? स्थानीय सेवाको कर्मचारी ? संघले तोकिदिने कि स्थानीयले ? थुप्रै अनुत्तरीत प्रश्न छन् । हिजोका दिनमा विद्यालय निरीक्षण किन प्रभावकारी भएन ? यसको ढाँचा कस्तो हो ? एक जनाले कति विद्यालय ? हिजोका विद्यालय निरीक्षक किन हटाइए ? वा परिवर्तन गरियो ? स्रोतव्यक्ति किन राखिएका थिए र किन हटाइए ? बुँदागत रुपमा व्यवस्था सुन्दर छ तर संघले स्थानीयलाई यो यो गर भनेर कामको पुलिन्दा बनाएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

अहिले पनि थुप्रै विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । झण्डै दश वर्ष अगाडि ५ प्रतिशत विद्यालयले मात्र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका (पिएमइसी) थिए, अहिले कति पुग्यो र बाँकी सबैमा कहिलेसम्म पुर्याउने ? प्रश्न अनुतरित छ । तीनै तहका सरकारले लगानी बढाउने भनिएको छ, कम्तीमा संघीय सरकारले कति बढाउने र कति पुर्याउने भन्न सक्नु पर्ने थियो ।

बालविकास केन्द्रका लागि विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधनबाट बालविकासलाई औपचारिक शिक्षाको संरचनामा समावेश गरियो । हालसम्म पनि शिक्षक व्यवस्थापनको दिगो प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम लगाइएको छ । कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ भनेर मात्र अमूर्त भाषा लेख्नुको साटो आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा यति र ७८।७९ मा यतिलाई उपलब्ध गराइनेछ भनेर लेख्न नसकिए पछी यो व्यवस्थाले के अहिले कार्यरत शिक्षकहरुले आफ्नो भविष्य देख्लान । नीति कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको हो कि कुरा गर्न खैँ !

प्रारम्भिक बालशिक्षामा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता स्वीकार गरिएको छ । हाल शहरी क्षेत्रमा फस्टाएका मन्टेसरीको व्यापार अझ सुदृढ हुने भएको छ । नियमन, मापदण्ड र गुणस्तरका पक्षहरु गौण छन् ।

आधारभूत तहका विद्यार्थी आधा घण्टा भन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी विद्यालयहरु व्यवस्था गरिने र सो नभएमा आवास तथा यातायातको सुविधा क्रमश व्यवस्था गरिने भन्ने छ । जुन निकै राम्रो व्यवस्था हो, तर आवास व्यवस्थापनका पक्षहरु र सो को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ नीतिमा उल्लेख हुनुपर्नेमा क्रमशः भनिएको छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र भर्ना नगराउने अभिभावकलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने भनेर यस्तो व्यवस्था क्रमश भन्नुको साटो कम्तीमा २ वर्ष वा ३ वर्ष वा ५ वर्ष नै किन नहोस् तोक्न सक्नु पर्ने थियो । यस्तै यस्तै थुप्रै व्यवस्थाहरू छन् जुन भन्नका लागि भनियो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन सही रुपमा भए नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था राम्रो छ । नभएको भए के गर्ने ? किन भएन ? के भएर हुन्छ ? त्यसका लागि के चाहिन्छ ? कसले भन्ने ? कसले उपलब्ध गराउने ? मानि लिऊँ विद्यालयमा आर्थिक स्रोतको अभावमा यो कार्यान्वयन हुन सकेन, अब विद्यालयलाई आर्थिक अभाव नहुने व्यवस्था कसले गर्ने ? कि अनुगमन मात्र ।

सबै आधारभूत विद्यालयमा भवन, कक्षा कोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर जस्ता भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार पूरा गरिनेछ । पढ्दा सुन्दा कति आनन्दको कुरा छ । तर अहिले कतिमा यस्तो व्यवस्था छ, यसका लागि कति लगानी चाहिएला ? लगानीका स्रोत के होलान् ? जिम्मेवारी कसको होला ? यस्ता अवस्था कहिले सम्म तयार होला ? खैँ त नीतिले बोल्दैन । त्यसैले नीति माथि प्रश्न उठ्छ, यो रहर व्यक्त गरेको हो भन्ने ।

दश जोड दुई (+२) सञ्चालन भएकाहरुलाई निश्चित समयावधि भित्र ९ देखि १२ वा १ देखि १२ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । यो नीति  कार्यान्वयन गर्न कुनै अर्को दस्तावेज आउने हो र, फेरी पनि निश्चित समयावधि भन्नुपर्ने । सरकारले चाहेको हो भने सञ्चालन गर्न इच्छुकलाई शैक्षिक सत्र २०७७ बाट अनुमति दिने नचाहेकाले २ वर्षभित्र बन्द गर्ने भनेर नीतिमा उल्लेख गर्न नसकिने हो भने यस्ता रहरका पोकाको नीतिको कार्यान्वयनको आशा कति गर्ने ?

नीति बनाउने र जारी गर्ने प्रक्रियामा सरोकारवाला के कति सहभागी भए त्यो नीति बनाउनेले जानुन, तर अहिले ३ प्रदेशले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य धेरै अगाडि बढाएका छन् तर नीतिमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेशमा रहने इच्छुक भए प्रदेशसँग समन्वयनमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालनका लागि अभिप्रेरीत गर्ने ? यो व्यवस्था कति वटा प्रदेशसँग वा विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर राखियो होला । समग्र नीतिमा प्रदेशका र स्थानीय सरकारका विषय भन्दा पनि संघीय सरकारका रहरका विषय धेरै छन् । एकातिर संघीय सरकारले आफै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा गर्ने र अर्कातिर कसैलाई प्रदेशको बन्न अभिप्रेरित गर्ने भन्ने देखिन्छ । नयाँ स्थापना हुने भनेर तोकिएका २ विश्वविद्यालयलाई नै प्रादेशिक बनाउने संभावना पनि त रहन्थ्यो होला । सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा त संघीय सरकारको आदेशको पालना हुन्छ होला । प्रदेशहरु नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न तयारी गरिरहेका छन् संघको नीतिले कलेजहरु गाभ्ने भन्छ ।

थुप्रै राम्रा कुरा गरिए पनि धेरै रहर गरिएको छ । नीतिको कार्यान्वयन ढाँचा छैन । नीतिको कार्ययोजना छैन । नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि लगानीको सुनिश्चतता छैन । केही अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, कहिलेसम्म भनिएको छैन । समग्रमा राम्रो गर्ने रहरको दस्तावेज जुन कार्यान्वयन हुने परिवेश देखिएको छैन । धेरै रहरका पुलिन्दा कार्यान्वयनमा विगतमा पनि आएनन । विगतमा कार्यान्वयन नभएका र नगरिएका विषयहरु नै दोहोरिनुले यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रशस्त शंका गर्ने ठाँउ उपलब्ध गराएको छ ।