काठमाडौं - मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकार बीच भएको विभेदकारी  सम्झौताको विरुद्धमा चलिरहेको  विद्यार्थी आन्दोदलका पछिल्ला गतिविधी समेटिएका समाचार र लेखहरु गत साता भरी काठमाडौंबाट प्रकाशित छापाका मुख्य विषय रहे । राजनीतिक दलमा आवद्ध विद्यार्थी संगठनको भूमिका  र उनीहरुको भविष्य माथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।  महिनाबारीका बेला छुट्टै बस्नुपर्ने छाउपडी जस्ता  रुढिबादी प्रथाका कारण ग्रामिण क्षेत्रका असंख्य महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको दर्दनाक अवस्थाको अन्त्यका लागि मूलुकको  शैक्षिक प्रणालीले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने बिषयलाई सम्पादकीयको विषय बनाइएको छ ।

संघीय सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर पठाएका नयाँ शिक्षकहरुलाई  केहि पालिकाहरुले यस अघि नै रिक्त पदमा शिक्षक पदपुर्ती भैसकेको भन्दै फिर्ता पठाएको समाचार  प्रकाशित भएको छ ।

अनियमतता र विश्वविद्यालयहरुको  कमजोर अवस्थाको  बिषयका साथ साथै ६ ओटा विश्वविद्यालय लामो समय देखि उपकुलपति विहिन भएको विषय पनि समाचारको रुपमा प्रकाशित भएका छन् ।

संघीय सरकारका निकायबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर  पठाएका शिक्षकहरुलाई केही पालिकाहरुले रिक्त पदमा यस अघि नै शिक्षक नियुक्ति भइसकेकाले फिर्ता गरेको समाचार आएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा आएका मध्ये डोटीको पुर्वी चौकी गाँउपालिकाले पाँच जना र सायल गाँउपालिकाले एकजनालाई विद्यालयमा पदस्थापन गर्न अस्विकार गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रतिनिधिले बताएका छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका अध्यक्षले यदि आवश्यक परेमा संविधानको भावना बमोजिम बनेको गाँउ पालिकाको ऐन अनुसार शिक्षक नियुक्ति गरिने बताएका छन् । गाँउपालिकाले राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय शिक्षक नियुक्ति गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भनाइ छ भने गाउँपालिकाले वर्तमान आवश्यकता अनुसारको मापदण्डका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेज र यूनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा वहिष्कार गरेका छन् । दुइ शैक्षिक सत्रको मात्र र  त्यो पनि सिमित बिषयमा मात्रै शुल्क फिर्ता गर्ने बिषयमा विद्यार्थीको विरोध रहेको छ । निर्धाीरत समय अगाडी नै एमविविएसको प्रश्न पत्र बाहिरिएको समाचार पनि छ । कलेजका सञ्चालकका छोरा छोरी मात्र परीक्षामा सहभागी भएका छन् । परीक्षा बहिष्कार गरिरहेका केही विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विद्यार्थीबाट कलेजहरुले थप शुल्क  लिएको सम्बन्धमा  जाँचबुझ गर्न  एक छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन भएको छ ।

त्रिभुवन विशवविद्यालयले विद्यार्थीको उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैँया रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसका विद्यार्थीले उपचार खर्च बापतको रकम सोध भर्ना पाउने भएका छन् । सुरुमा  तोकिएका सरकारी अस्पतालहरु मार्फत यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । स्वास्थ्य विमा कोष मार्फत अन्य अस्पतालबाट पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रीको योजना रहेको छ । यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुल भर्ना मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई १०० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गर्न आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल देशका ६ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको पद रिक्त रहेको समाचार छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, सेवा आयोग अध्यक्ष र अन्य सदस्यका पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका पदपूर्ति हुन बाँकि छ । शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्च कमिटिले  नाम सिफारिस गर्न ढिलाई गरेकाले पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश नं. १ अन्तरगतका पूर्वी जिल्लाहरु भोजपुर र संखुवासभाले विद्यालय व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता सुधारका लागि डिजिटल साक्षरता अभियान शुरु गरेका छन् । डिजिटल साक्षरता अभियानको नारा “समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधार, शिक्षामा डिजिटल पुर्वाधार” भन्ने रहेको छ । अभियानले विद्यालयको व्यवस्थापन  र संस्थागत क्षमता विकास गर्न पूर्व विद्यार्थी समाज,  आमा समूहहरुको परिचालन तथा विभिन्न विद्यालय बीच मैत्री सम्बन्ध विकास गर्नेछ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री  तथा  शैक्षिक  गुणस्तर सुधार अभियान  कार्यान्वयन समितिका  अध्यक्षले विद्यार्थीको सिकाईमा कम्प्युटरको प्रयोगबाट गुणस्तरीय सुधार हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको उपादेयताबारे एक विचार मूलक लेखमा छलफल गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचारकाका विरुद्धमा  विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई झुक्याउने गरी प्रशस्त चलखेल गर्ने प्रावधान राखेर सरकारले मेडिकल कलेजसँग गरेको सम्झौता र  त्यसलाई अस्वीकार गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा जानु र प्रधानमन्त्रीको वर्तमान सररकार प्रति विद्यार्थीको विश्वास नभएकाले आन्दोलनमा छन् भन्दै प्रशसां गरेको विषय अहिले ठट्टामा परिणत भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् । सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रतिक्षामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाका  कारण सबै विषय थाती रहेका छन् र विद्यार्थी आन्दोलन बढ्दै गएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले गरिरहेको अहिंसात्मक आन्दोलनले अन्य विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका र भविष्य प्रति प्रश्न उठाएको छ । लेखकले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको आन्दोलनले मुख्य राजनीतिक दलका भगिनी विद्यार्थी सङ्गगठनको सान्दर्भिकताको विषय उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक आवद्धताका विद्यार्थी संगठनहरुले विस्तारै आफ्नो धरातल विर्सिदै गएको  र जनविश्वास गुमाउँदै गएका बेलामा मेडिकल क्षेत्रको अनियमितताका विरुद्धमा राजनीतिक आवद्धता र समर्थन बिना विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेको विषय एक नयाँ उदाहरण बनेको छ । यस आन्दोलनले विद्यार्थी राजनीतिको भविष्य र  विद्यार्थीलाई राजनीतिमा परिचालनका लागि  न्यूनतम मापदण्ड तथा आधार निर्माण गर्नुपर्ने विचार सहितको लेख प्रकाशन भएको  छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ मंसिर १८ देखि २४ गते  सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Changing scene of Students Politics

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र विद्यार्थी संगठनको मौनता माथिको प्रश्न

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता