चितवन - विषयगत शिक्षक अभाव टार्न भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो  क्षेत्र भित्र मोबाइल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी शैक्षिक सोच सहितको गन्तव्य सार्वजनिक गरेको छ ।  विषयगत शिक्षक नभएका दुई वा दुई भन्दा बढी विद्यालयका लागि महानगरपालिकामा पुल दरबन्दी कायम गरी मोबाइल विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न महानगरले उक्त अवधारणा ल्याएको हो । महानगरभित्रका निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा दक्ष विषयगत शिक्षकबाट शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विद्यार्थीको हक सुनिश्चित गर्न उक्त सोच लागू गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन गरी शिक्षकलाई तालिममा पठाउँदा, काजमा पठाउँदा वा लामो प्रकृतिको बिदामा बस्दा पठनपाठन जारी रहने सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तयार गरिने महानगरपालिकाको सोच छ । 
समग्र शिक्षा विकास गरी शैक्षिक सुधार कायम गर्न भन्दै महानगरले सार्वजनिक गरेको ३९ बुँदे शैक्षिक सोच सहितको गन्तव्यमा उल्लेख गरिएका विषय आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल सहित विभिन्न निकायका प्रमुखले उक्त अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

समयमै सबै शिक्षकका हातमा पाठ्यक्रम र सबै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याईने योजना सहित सार्वजनिक उक्त सोचमा ‘हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपुर’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने पनि उल्लेख छ । 

महानगरका सबै प्रकारका विद्यालयमा एकै दिन विद्यालय खुल्ने र एकै दिन बिदा हुने गरी शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने, कुनै पनि विद्यालयको शिक्षक वा सञ्चालकको निधन हुँदा जिल्ला भर वा महानगरभरका सबै विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्बन्धित विद्यालयमा मात्र शोक सभा गरी विदा गर्ने र अन्य विद्यालयमा शोकसभा गरी विद्यालयमा पठन पाठन जारी राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय बिदाका लागि व्यवस्था भएको ५ दिनको प्रयोग गर्दा महानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति अनिवार्उ गरिएको छ । 

विद्यालयको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गर्ने र सो बमोजिम काम नगर्नेलाई हटाएर नयाँ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइनेछ । यस्तै सबै प्रकारका विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र शैक्षिक सत्रको शुरूमै समितिका अध्यक्षसँग करार सम्झौता गरीने छ । 

शिक्षकलाई स्रोतपूर्ण बनाउन, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि थप व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएका उक्त सोचमा विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा अपांगमैत्री, बालमैत्री र छुट्टै छात्रा शौचालय रहने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।  

महानगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नै नलिई विषय परिवर्तन, अतिरिक्त सुविधा वृद्धि जस्ता कार्यमा रोक लगाउने र यदी त्यस्तो गरेमा विद्यालयलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्ने उल्लेख छ । कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक समूह सुपरिवेक्षण वा विशेषज्ञबाट प्रत्येक विद्यालय र शिक्षकको कक्षा अवलोकन गरिनेछ ।

विद्यालयको लेखापरीक्षण महानगरपालिकाले तोके बमोजिम गर्ने, विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत विद्यालयको बोर्ड र विद्यार्थीको परिचयपत्र नेपाली भाषामा पनि लेख्ने व्यवस्था गरिने छ । 

सरुवा भई आउने वा जाने शिक्षकले रमाना मिति सम्मको तलबभत्ता रमाना लिएकै विद्यालयबाट खाने व्यवस्था गरी सरुवा भई आउने वा जाने शिक्षकका कारण महानगरपालिकामा पर्न गएको शिक्षक तलबको आर्थिक भार शून्य गर्ने उल्लेख गरिएको उक्त सोचमा हरित विद्यालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन यसै शैक्षिक सत्रबाट सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप २५ हजार दोस्रो चौमासिक भित्रै निकासा गर्ने पनि उल्लेख छ । 

कुनै पनि विद्यालयले संघीय वा प्रदेश मन्त्री वा विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी वा मन्त्री ल्याई कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा महानगरपालिकालाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई कुनै वैदेशिक भ्रमण, तालिम, सभा, अलोवकन भ्रमण, खेलकुद, मैत्रीपूर्ण भ्रमण वा स्वदेशमा नै शैक्षिक भ्रमण वा यस्तै कुनै कार्यमा लैजाँदा पनि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । 

आगामी शैक्षिक सत्रको शुरु मै शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन गरिने, उत्कृष्ट विद्यालय छनोट कार्यविधिका आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, राम्रो काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिने र महानगरभित्रका एक आधारभूत विद्यालय र एक प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई नमुना विद्यालय तथा बालविकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि उक्त सोचमा उल्लेख छ । 
शिक्षकको तलब शिक्षकको खातामा नै भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने, शिक्षकको कपषा कोठामा बिताएको समय, हाजिरी, जिम्मेवारी वहन लगायतका विषय र व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गरी अनलाइन अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने कामका लागि तत्काल ५० वटा माध्यमिक विद्यालयबाट शुरू गरिने योजना बनाईएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकको क्षमता विकास, संस्थागत विद्यालयको अनुगमन, मन्टेस्वरी विद्यालय, परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, ट्युसन सेण्टरजस्ता शिक्षण संस्थालाई महानगरपालिकामा दर्ता हुने व्यवस्था शुरू गर्ने, विद्यालयको सिकाइ सुधारका लागि शिक्षण सुधार योजना, विद्यालय सुधार योजना, शिक्षकलाई सकारात्मक सोच र टिचिङ पेडागोजीमा आधारित क्षमता विकासका तालिम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

विद्यालय उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र सिकाउन, कक्षा दोहोर्याउने दर घटाउन, सिकाइ स्तर बढाउन, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, न्यानो लुगा, यातायात खर्च जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाइने भन्दै उक्त सोचमा अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्थानीय तथा प्रदेश र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न र माग भएको विवरण ढिलोमा ३ दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने गरी उक्त सोचमा उल्लेख गरिएको छ । 

गाडीबाट विद्यार्थी आवतजावत गर्दा विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न गाडी चालक र सहचालकलाई लेन अनुशासन, विद्यार्थी सुरक्षा, शिष्ट बोलचाल गर्ने पद्धतिको विकासका लागि तालिमको व्यवस्था, एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा भएका शिक्षक, प्रअ वा कर्मचारीले बरबुझारथ गरेर मात्र रमाना लिई जानुपर्ने, विभागीय स्वीकृति नलिई कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यालय समयमा अन्यत्र काम वा पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा तत्काल विभागीय कारबाही गरिने जस्ता विषय पनि उक्त सोचमा उल्लेख छ ।

अध्यापनको भाषाको माध्यमका सवालमा महानगरपालिकाल तल्लो कक्षामा जे छ, माथिल्लो कक्षामा पनि त्यही भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कक्षा ८ को महानगरस्तरीय अन्तिम परीक्षाको रजिष्ट्रेसन अनलाइन भर्ने र अनलाइनबाटै रजिष्ट्रेसन तथा सिम्बल नम्बर कायम गर्ने कार्यको थालनी यसै शैक्षिक सत्रको परीक्षाबाट गरिनेछ ।

विद्यार्थीकोे गलत तथ्याङ्क पेस गर्ने गरेको पाइएमा त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने, फ्ल्यास विवरण सही नभर्ने विद्यालयमा तोकिएका अनुदान कम निकासा भएमा त्यसको जिम्मेवार प्रअ स्वयं हुनेछ ।

विद्यालयमा तोकिएको पोसाक लगाएर मात्र अध्यापन गर्नुपर्नेछ । अनुगमन गर्दा दुई पटकसम्म पनि तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएमा त्यस्ता शिक्षकको पोसाक भत्ताबापतको त्यो वर्षको रकम कट्टा गरिने छ । 

महानगरपालिका भित्र संस्थागत विद्यालयका रूपमा दर्ता भएका विद्यालयले व्यवसाय दर्ता कर अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने र विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा संस्थागत विद्यालयलाई पनि मर्ज गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । 

चालू वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोततर्फको १० प्रतिशत खर्च शिक्षा र ५ प्रतिशत खर्च युवा तथा खेलकुदमा विनियोजन भएको र आगामी दिनमा समेत महानगरको समग्र शैक्षिक उनन्नयनका लागि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी परिचालन गरिने सोचमा उल्लेख छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक अभाव हटाउने प्रस्ताव : एक शिक्षकलाई दुई विद्यालय