काठमाडौं - लामो समय देखि थाति रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ७ वटा आधार तय गरेको छ । सबै भन्दा पहिला दरबन्दी यकिन गर्ने, मिलान गर्ने र त्यसको समय तोक्ने तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी सिलसिलेवार रुपमा कामको ढाँचा निर्माण गर्ने काम सकिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले तय गरेको उक्त आधार अनुसार सबै तहको शिक्षक दरबन्दीलाई एक मुष्ठ गणना गरी शिक्षा नियमावलीका आधारमा न्युनतम दरबन्दी सुनिश्चित गरेर पालिकागत रुपमा दरबन्दी यकिन गरिएको छ । यसरी यकिन गर्दा २०७५ सालको फ्ल्यास रिपोर्टमा उल्लेख भएका विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानिएको उक्त श्रोतले जनाएको छ । नियमावलीले तोकेको अनुपात भन्दा ५० प्रतिश बढी भएमा मात्र वर्ग थप गरिएको मानेर आवश्यक दरबन्दी यकिन गर्ने उक्त आधारमा उल्लेख छ । 

दरबन्दी यकिन भईसके पछि स्थानीय तह भित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने आधार बनाईएको जनाईएको छ । स्थानीय तहबाट बढी भएमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मिलान गर्ने र यसका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले स्थानीय तह सँग समन्वय गर्ने आधार बनाईएको छ । यकिन भएको दरबन्दीका बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त दरबन्दीका बारेमा दावि विरोधका लागि अवधि तोकेर सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । 

स्थानीय तहबाट बढी भएको दरबन्दीलाई जिल्लाको पुलमा राख्ने र त्यसलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा केन्द्रले इकाइ र स्थानीय तहहरुको समन्वयमा मिलान गर्ने आधार बनाईएको छ । एक जिल्लाको बढी भएको स्थायी दरबन्दी मिलान हुन बाँकी रहेमा अर्को जिल्लाको खुल्ला विज्ञापनमा समावेश गर्ने पनि आधार बनाईएको छ । आयोजना, विगतमा वितरण नभएको राहत र प्रदेशमा बढी भएको दरबन्दी शिक्षा मन्त्रालयको पुलमा रहने र त्यसलाई आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि स्थानीय तहमा तहगत रुपमा वितरण गर्ने तय गरिएको छ । 

आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघिनै दरबन्दी वितरणको काम सक्ने गरी योजना बनाएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । 

दरबन्दी मिलान गर्दा सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकतामा जुनसुकै कारणबाट रिक्त दरबन्दी मिलान हुने छ । यस्तै पदस्थापनाको आाधरमा मिति तोकेर स्वेच्छिक रुपमा रोज्न लगाउने,  राहत र करारको हकमा कनिष्ठ देखि मिलान गर्ने र अन्तिममा स्थायी कनिष्ठको मिलान गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । 

आफ्ना क्षेत्रमा शिक्षक अभाव भएर विद्यार्थीको पठन पाठन अवरुद्ध हुँदै आएको भन्दै कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् । तर, यसरी दरबन्दी यकिन गर्ने, मिलान गर्ने र त्यसको समय तोक्ने तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम सकेपछि पुलमा रहेको जिल्ला र स्थानीय तहको दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्न रोक लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

दरबन्दी मिलान गर्दा दरबन्दी नघट्ने गरी प्रभाव नपर्ने स्थानीय तहहरुको हकमा  केन्द्रले गत कात्तिक २४ गते गरेको करार रोक्का फुकुवा हुने छ । दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा आईपर्ने अन्यौल र आवश्यकीय व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा छुट्टै संयन्त्र बनाउने पनि तयारी छ । 

दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा संयोजकत्वको समितिले २०७५ असोज २ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा उक्त आधार तय गरेको जनाईएको छ ।  

यसरी आधार तय गर्दा २९ जिल्लाका १ सय २३ पालिकामा ४ हजार ८ सय ५२ बढी दरबन्दी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै भन्दा पहिले तय भएको उक्त आधारलाई चाँडै नै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भईरहेको मन्त्रालयको उक्त श्रोतले जनाएको छ । 

तथ्यांक अनुसार शहरी क्षेत्र र सुगम स्थान भन्दा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । शिक्षा नियमावलीमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका प्राविमा कम्तीमा दुई जना र सो भन्दा बढी भए कम्तीमा तीन जना शिक्षक रहने व्यवस्था छ । आधारभूत तहमा ७ जना र कक्षा ६–८ मात्रै चलेका विद्यालयमा ५ जना शिक्षक रहने उल्लेख छ । कक्षा ९–१२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा ८ र ६–१० पढाइ हुनेमा कम्तीमा ९ जना शिक्षक चाहिन्छ । आधारभूत र मावि तहमा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली र सामाजिक मूल विषय रहेका शिक्षक अनिवार्य रहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

तर शर्मा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) का दुई हजार ५ सय ५४ विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तहका कक्षा ९–१० पढाइ हुने ५ सय ४ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन । 

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै कार्यदलले दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

५७ हजार शिक्षक आवश्यक, दरबन्दी मिलाउन ६ विकल्प, ३१ अर्ब चाहिने