काठमाडौं - गत साताको छापामा मुख्य गरी शिक्षण शुल्क वृद्धिको बिषयलाई लिएर त्रिचन्द्र कलेजका प्रमुख माथी गरिएको दुव्र्यवहार तथा चिकित्सा शिक्षा शुल्कको सवालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले देखाएको मौनताको अर्थलाई लिएर  समाचार, लेख  तथा पाठक पत्रहरु प्रकाशित भएका छन् । गत साता मात्रै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउने सर्तमा सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुसँग सहमती गरेको थियो तर विद्यार्थीले उक्त सहमति प्रति असहमती जनाउँदै नियमित कक्षामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको अनुपस्थितिमा भएको सहमति आफूहरूका लागि मान्य नभएको भनेका छन् । शुल्क फिर्ताको समाचारसँगै मेडिकल कलेजहरूले नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीसँग थप शुल्क मागेका समाचार पनि आएका छन् ।

सरकारको निरन्तर दबाबपछि मेडिकल कलेजहरुले आफूहरुले तोकिएभन्दा बढि शुल्क लिएको स्विकार गर्दै उक्त अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । सरकारले नियम विपरित स्नातक  तह अन्तरगत एमविएस र डेण्टलका विद्यार्थीबाट उठाएको रकम फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विरुद्ध ठगि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र लिएको निजी कलेजका सञ्चालकहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष उक्त थप शुल्क फिर्ता गर्न सहमती गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रीले आयोजना गरेको बैठकबाट सरकारको निर्देशन नमान्ने मेडिकल सञ्चालकलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको थियो । सहमती भए अनुसार शैक्षिक सत्र २०७४ /०७५ र २०७५/ ०७६ मा विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको थप शुल्क फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको थालनी सहमति भएकै भोलीपल्टबाट गरिने उल्लेख छ ।  कलेजहरुले फिर्ता गर्नु पर्ने रकमलाई आगामी दिनमा विद्यार्थीले शिक्षण वा  अन्य शुल्क वापत कलेजलाई तिर्नुपर्ने रकममा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले भने सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु बीच भएको सहमतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त सहमतीले कलेजहरुले विद्यार्थीबाट उठाएको थप शुल्क फिर्ता गर्ने कुरा मात्रै गरेको तर कहिले सम्ममा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हो  स्पष्ट  नपारेको विद्यार्थीको भनाइ छ । उक्त सहमतीले अन्य चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको कुरा नगरी एमविविएस र विडिएसका विद्यार्थीलाई मात्र कलेजले लिएको  थप शुल्क  फिर्ता गर्ने कुरा मात्र उल्लेख भएको छ । विद्यार्थीले भने थप शुल्क फिर्ताको समय सीमा तोकिनु पर्ने माग गरेका छन् । सहमती पत्र अनुसार मेडिकल कलेजहरुले  शैक्षिक सत्र २०७४–२०७५ र २०७५–२०७६ मा विद्यार्थीबाट उठाइएको थप शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु  गर्नु पर्ने छ । शैक्षिक सत्र २०७२–०७३ र २०७३–०७४ मा कलेजलाई थप शुल्क बुझाएका विद्यार्थीको सन्दर्भमा भने शुल्क फिर्ता योजना बनाउनु भन्दा अगाडी चिकित्सा शिक्षा आयोगले  विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरि शुल्क फिर्ता सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले शुल्क फिर्ताका लागि थप समय कुर्नु पर्ने भएको छ । सहमतिमा भनिए जसरी नै शुल्क फिर्ताको प्रकिया सुरु हुन्छ  भन्नेमा नै शंका रहेको भन्दै  यसो नभएमा मेडिकल कलेज विरुद्द ठगी मुद्दा लगाई मेडिकल सञ्चालकहरुलाई गिरफतार गर्नुको विकल्प नरहेको विद्यार्थीको भनाइ रहेको छ । 

मेडिकल कलेजहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कानून विपरीत उठाइएको शुल्क फिर्ताका लागि जारी विद्यार्थी आन्दोलन प्रति विद्यार्थी संगठनहरुले देखाएको मौनता प्रति विचारमूलक लेख मार्फत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । विश्वविद्यालयको निर्देशन वमोजिम नै तोकिएका बिषयमा शुल्क बढाएको अवस्थामा पनि त्रिचन्द्र कलेजका प्रमुख माथी दुव्र्यवहार भएको विषय लेखमा जोड दिइएको छ । यस्ता गम्भीर विषयमा राजनीतक दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुको मौनता राजनीतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठन र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु बीचमा साँठगाँठ रहेको संकेत  हो भन्दै थुप्रै पाठक पत्रहरु समेत प्रकाशित भएका छन् ।

अर्को विचार मूलक लेखमा विद्यार्थी संगठनहरुले उछृङ्खल व्यवहार देखाउनु भनेको यिनीहरुको उत्पादन र विकास नै राजनीतिक दलहरुले विध्वंसकारी गतिविधिमा परिचालन गर्ने गरि गरिकाले हो भन्नेमा जोड दिइएको छ ।  सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थीले त्रिचन्द्र कलेजका प्रमुख माथी गरेको दुर्व्यवहारले सरकारी कलेजहरुमा सत्ताको आडमा  ज्यादती भइरहेको यसको सबैले आलोचना  र विरोध गर्नु जरुरी छ भन्नेमा जोड दिइएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि त्रिविको नेतृत्वदायी  भुमिका रहन्छ भन्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धान र शैक्षिक बहसको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्दै त्रिविलाई राष्ट्र निर्माणको दरिलो खम्बाको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै मन्त्रीले त्रिविका शैक्षिक गतिविधिमा गुणस्तर सुनिश्चितताको पाटो संकटमा परेको बिषय पनि उठाएका छन् । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र अनुसनधानको वातावरण निर्माणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै अबका दिनमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चलखेलको अन्त्य हुने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । मुलुककै जेठो उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  रहेका अनियमितताको अन्त्यका लागि नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने मन्त्रीको सुझाब रहेको छ । तर यहाँ ध्यानकर्षण अथवा चासोको विषय के छ भने राजनीतिक आवद्धता नहेरेर विश्वविद्यालका नेतृत्वदायी पदाधिकारीको पदपुर्ति गर्न र अनियमितता रोक्नका लागि मन्त्री आफै सफल भएको देखिदैन ।

साताका अन्य समाचारमा देशव्यापी रुपमा विद्यालयमा नाट्य महोत्सव सुरु हुँदैछ भन्ने छ । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका नयाँ शिक्षकहरुको नियुक्ति हुदाँ तनहुँमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा कार्यरत १२९ जना भन्दा बढी करार शिक्षकहरु विस्थापित भएका छन् । प्रदेश नं ३ का मुख्य मन्त्रीले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गरेर प्रविधि मैत्री र सीप मूखी बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

साताका विचारमूलक लेख र पाठक पत्रहरुले राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रुपमा परिचालित विद्यार्थी संगठनहरु प्रति समाजको  आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर बन्दै गएको तर्फ संकेत गर्दछन् । एक प्रसंगमा अब विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न र सच्चिन ढिला भैसकेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त अभिव्यक्तिले अहिलेको जस्तो राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रुपमा काम गर्ने विद्यार्थी संगठनको सट्टा नयाँ पुस्ताको विद्यार्थी राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने र राजनीतिक पृष्टभूमीबाट पृथक रहेको विद्यार्थी संगठन र नेतृत्व प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संकेत गर्दछ । शिक्षामा यस्तो परिवर्तनले नतिजा दिन लामो समय लाग्ने भएता पनि  देशको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक निकायहरुमा राजनीतिक दलका एजेण्डा माथी अभ्यास गर्ने पद्धतिको अन्य गर्नु आवश्यक छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ मंसिर ११ देखि १७ गते  सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : The clear message of the silence of the students unions in the medical fee agenda

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : कानुन भन्दा माथि मेडिकल कलेज र लाचार सरकार

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता