भक्तपुर - मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यदल गठन गरेको छ । गत मंसिर १० गते आधा रातसम्म भएको वार्ता पछि कलेज सञ्चालकहरुले सरकारसँग गरेको सहमती अनुसार आयोगले उक्त कार्यदल गठन गरेको हो ।

आयोगका योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. जगदिश अग्रवाल र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजु सदस्य छन् । यस्तै आयोगका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल र आयोगका उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पनि आयोगको सदस्य बनाईएको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउने विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । यतिनै समय भनेर नतोकिए पनि विषयको गम्भिरता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कार्यदललाई जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।  

'कार्यदलको अवधी यतिनै भन्ने त तोकिएको छैन, तर विषयको गम्भिरताका आधारमा जतिसक्दो छिटो काम गर्न भनिएको छ' उनले भने, 'कलेज सञ्चालकहरुले सहमती गरिसकेको विषय भएकाले उक्त सहमती कार्यान्वयनका बारेमा कार्यदलले सिफारिस गर्ने छ ।'

गत मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको वार्तामा शैक्षिक वर्ष २०७२/ ७३ र २०७३/ ७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरि अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएको विषयमा आयोगबाट अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने सहमती भएको थियो । मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/ ०७५ र ०७५ /०७६ को हकमा अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालकहरु सहमत भएका थिए  । ०७६ /०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, ०७७/ ०७८ र त्यस पछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमति जुटेको थियो ।

उक्त सहमति प्रति आन्दोलनरत विद्यार्थीको भने असन्तुष्टि जारी छ ।