काठमाडौं १३ मंसिर / राष्ट्रिय उच्च शिक्षा नीति सार्वजनिक नहुँदा विश्वविद्यालय वर्गीकरण र अन्य विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्ययन रोकिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले विश्वविद्यालय वर्गीकरण रोकियो शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय खोल्न प्रस्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरूपत ल्याउनुपर्ने, खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको क्षेत्र, अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रममा विशिष्टीकरणको विकास गर्नुपर्ने, आर्थिक दिगोपन विकासका साथै शैक्षिकस्तर बढाउनुपर्ने र आयोगबाट ती विषयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु चुनौती देखिएको आंैल्याएको छ।

आयोगले त्रिविलाई केन्द्रीय र अन्य १० विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र ऐन परिमार्जन नहुँदा तत्काल वर्गीकरण सम्भव नदेखिएको हो।

आयोगले त्रिविलाई केन्द्रीय र अन्य १० विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र ऐन परिमार्जन नहुँदा तत्काल वर्गीकरण सम्भव नदेखिएको हो।

आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीले विश्वविद्यालयको ऐन परिमार्जन नभएकाले वर्गीकरण गर्न सम्भव नभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि ऐन संशोधन गरेर मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।’

सदस्य सचिव अधिकारीले क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई व्यवस्थितरूपमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न देशभरका क्याम्पसको नक्साङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइसकिएको बताउनुभयो।

सबै विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस १ सय ३७, सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस ५ सय ८ र निजी क्याम्पस ७ सय ८० गरी हालसम्म १ हजार ४ सय २५ क्याम्पस रहेका छन्।