काठमाडौं ९ मंसिर / निजीले मात्रै होइन, सरकारी निकायबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीबाट अवैध असुली गरेको पाइएको छ । नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले आर्मी मेडिकल कलेजमा पनि बढी असुली शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार नेपाली सेनाले चलाएको मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान)ले छैटौँ र सातौँ ब्याचका विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको छ । पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि व्यवस्थापनले शुल्क फिर्ता गर्न चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीले मंगलबार मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

एमबिबिएसतर्फ ०७३/७४ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजमा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर, सेनाको कलेजले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ तोकेर उठाइरहेको छ । छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले तीन किस्तामा गरेर अहिलेसम्म ३३ लाख तिरिसके । बाँकी रहेको नौ लाख अब दुई किस्तामा तिर्नुपर्ने कलेजको तालिका छ ।

त्यस्तै, ०७४/७५ का लागि सरकारले उपत्यकाभित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले परीक्षा, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क त्यसैमा समावेश भएको सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । 

तर, सेनाको कलेजले पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका लागि ट्युसन फी मात्रै ३८ लाख ५० हजार निर्धारण गर्‍यो । त्यही शुल्कभित्र समावेश हुनुपर्ने अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क तोकेर पाँच वर्षमा ४२ लाख ८२ हजार एक सय ९० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । त्यसमध्ये ८४ हजार एक सय ९० त्रिवि, आइओएम, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिनुपर्ने भन्दै उठाएको छ ।

छैटौँ र सातौँ ब्याचका विद्यार्थीबाट कलेजले मर्मत शीर्षकमा प्रतिवर्ष १० हजारका दरले उठाइरहेको छ । तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छैटौँ ब्याचका एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीले माथिल्लो निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको छ, गुनासो गर्दा उल्टै धम्की आउने गरेका छन् ।’ अघिल्लो वर्ष होस्टेलमा गुणस्तरहीन खाना खुवाएको भन्दै विद्यार्थीले व्यवस्थापनको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि खानाका केही सुधार भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । 

बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएको समय आइतबार सकिएको छ । तर, कुनै पनि कलेजले फिर्ता गरेका छैनन् । सेनाको कलेजमा अध्ययनरत दोस्रो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै प्राचार्यलाई निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सोमबार प्रशासनको ध्यानाकर्षण गर्ने र मंगलबार मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । 

विद्यार्थीहरू यसअघि पनि आन्दोलन गर्ने योजनामा थिए । सिभिलतर्फबाट भर्ना भएका विद्यार्थी खुलेर आन्दोलन गर्न तयार पनि भए । तर, सेनातर्फबाट भर्ना भएका विद्यार्थीलाई आफ्ना अभिभावकको जागिर खाइदिने, पेन्सन नदिनेलगायत धम्की आएपछि खुलेर विरोध गर्न सकेनन् । 

पीडित विद्यार्थीले प्रधान सेनापतिलाई खुलापत्र सहित प्रकाशित उक्त खबरमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले समस्या समाधान गर्ने बताएको समेत उल्लेख छ ।