Edukhabar
विहीबार, १३ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

शुल्क फिर्ता माग्दा ‘जिउँदै जलाइदिने धम्की’

शुक्रबार, ०६ मंसिर २०७६

काठमाडौं ६ मंसिर / चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चारवटा मेडिकल कलेजको पठनपाठन ठप्प भएको छ । 
कान्तिपुरमा ४ मेडिकल कलेज ठप्प, शुल्क फिर्ता माग्दा ‘जिउँदै जलाइदिने धम्की’ शिर्षकमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर अनुसार वीरगन्जको नेसनल, कास्कीको गण्डकी, चितवनको चितवन र रूपन्देहीको युनिभर्सल मेडिकल कलेज ठप्प भएका हुन् । 


भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा बिहीबार धर्नामा बसेका विद्यार्थी । उनीहरूले आन्दोलन थालेको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ । तस्बिर : सन्जु पौडेल/कान्तिपुर
नेसनल मेडिकल कलेजमा झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलित विद्यार्थीलाई बिहीबार कलेज प्रशासनले ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ । धर्नामा बसेकालाई धम्क्याइएको र राति अबेरसम्म छात्रावास प्रवेश गर्न नदिइएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

‘बढी लिएको शुल्क फिर्ता लिन शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दा जिउँदै जलाइदिन्छौं भनेर त्रस्त बनाइएको छ,’ एक छात्रले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘धर्नामा गएकाहरूलाई होस्टल छिर्न दिइएको छैन, बाहिरै सडकमा बसेका छौं ।’
७० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीलगायत कलेज प्रशासन पक्षले होस्टलमा पस्न अवरोध गरेको उनीहरूले बताए । विद्यार्थीले मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका थिए । दुई नम्बर गेटबाट होस्टल जान रोकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

करिब १ महिनादेखि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता माग्दै नेसनलका विद्यार्थी आन्दोलित छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका विद्यार्थी पनि उक्त कलेजका विद्यार्थीलाई सघाउन वीरगन्ज पुगेका थिए । ‘पहिले पनि राति १२ बजेसम्म होस्टल पस्न दिइएन, मध्यरातिपछि होस्टलको छतमा लगेर कुटपिट गरियो ।’ कुटपिट र दमनको विरोधमा देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले काठमाडौंमा तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । नेसनल कलेजमा सिनियर ब्याचका विद्यार्थी र बाहिरका युवासमेत ल्याएर कलेज प्रशासनले आन्दोलन दबाउन दमन गर्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।

सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाईअतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिन ४ दिन मात्र बाँकी छ । शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई सार्वजनिक सूचनाजारी गरेर अपिल गरेको हो । १५ दिनभित्रशुल्क फिर्ता नगरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कलेज सञ्चालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई उजुरी दिन आग्रह गर्दै कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन १० दिनदेखि जारी छ । तालाबन्दीका कारण पढाइ हुन सकेको छैन । गत फागुनदेखि शुल्क फिर्ता माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

पटकपटक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा आन्दोलन स्थगित भए पनि विद्यार्थीले कलेजले लिएको बढी रकम पाएका छैनन् । विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमले लिने वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ । कात्तिक २० देखि सुरु हुनुपर्ने परीक्षा एक महिना पर सारिएको हो ।

चितवन मेडिकल कलेजमा भदौ ५ गतेदेखि सुरु विद्यार्थीको आन्दोलन पनि जारी छ । चितवनका विद्यार्थीले मंसिर ८ गतेका लागि जनप्रदर्शन आयोजना गरेका छन् । हरेक दिन विरोधका विविध कार्यक्रम हुने गरेको छ । त्यसका लागि पढाइसँगै बिरामीको उपचार पनि प्रभावित बन्ने गरेको छ । शुल्क फिर्ता नभए मंसिर १८ गते तोकिएको एमबीबीएस, बीडीएसलगायत परीक्षा पनि बहिष्कार गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले जनाए ।

‘सरकारले दिएको अल्टिमेटम पूरा हुन ४ दिन मात्र बाँकी छ, शुल्क विद्यार्थीले हातहातै फिर्ता नपाएसम्म पढाइ र परीक्षामा सहभागी हुँदैनौं,’ उनले भने ।

शुल्क विवादमै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कलेजहरू सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । छानबिनका क्रममा मुलुकभरका सबै निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भेटिएको थियो । अपारदर्शी रूपमा रकम लिएकाले कर छलीसमेत गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका विद्यार्थी तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । कलेजले अवैध रूपमा असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न माग गर्दै उनीहरूले बिहीबार पनि प्रदर्शन गरे । कलेजले शुल्क फिर्ता गरेको छैन । समस्या समाधानका लागि विद्यार्थीसित पहल पनि गरेको छैन । गत असोज ६ मा यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

कलेजले सरकारको निर्देशन पालना नगरेपछि सुरुमा आफूहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर कलेज प्रशासन र जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार गरी तालाबन्दी गरेको विद्यार्थीले बताए । तर कलेज प्रशासनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नॅको साटो झ्याल फुटाएर महत्त्वपूर्ण कागजात निकालेको उनीहरूको आरोप छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मार्ने डरले कलेज प्रशासनले प्रमाण लुकाउन झ्याल खोलेर कागजात लगेको हुनसक्ने विद्यार्थी बताउँछन् । कलेज प्रशासनले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म कलेजमा धर्ना एवं प्रदर्शन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेअनुरूपको परीक्षा शुल्क कायम हुनुपर्ने, इन्टर्नको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नॅपर्ने र बीडीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कलेजले बिरामी दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ ।

कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले भने इन्टर्न गरिरहेका विद्यार्थीका प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्र प्रशासनमा भएकाले ताला खोलेर पुनः लगाउन आग्रह गर्दासमेत विद्यार्थीले नमानेको बताए । 

प्रतिक्रिया