साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणा पत्र अगाडि सार्दै सरकारले २०७६ साल सम्म सबै जिल्ला हुँदै देश नै साक्षर घोषणा गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । तोकिएको समयमा काम नहुने भए पछि साक्षर नेपालका लागि आगामी २०७७÷७८ साल सम्मको लक्ष्य थप गरिएको छ । यसबाट के निष्कर्शमा पुग्न सकिन्छ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको निरक्षरता उन्मूलन नीति विफल भएको छ । 

 

अहिलेसम्म ५१ वटा जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भैसकेकेको अवस्था छ ।  चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० जिल्ला साक्षर भैसक्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि  पनि २ नम्बर प्रदेशको कारण सरकारको उक्त लक्ष्य पुरा हुने देखिदैन । विगतका वर्षहरुबाटै साक्षर नेपालका लागि करोडौ रकम विनियोजित भएर पनि प्रगति हुन नसकेका यी जिल्लाका हकमा अलग्गै क्याम्पियन सञ्चालन नगर्दा सम्म सरकारी लक्ष्य पुरा हुने छाँट देखिदैन ।

 

विगतमा विनियोजित रकम के मा खर्च भयो ? 

 

किन रकम खर्चिएर पनि साक्षरता अभियान पुरा हुन सकेन ? 

 

यस्ता प्रश्नको निर्मम समिक्षा विना थप लगानी पुनः वालुवामा पानी नहोला भन्ने आधार भेटिदैन  । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुशरण गर्दै न्यूनतम १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले यस अघि २०७२ सालसम्म सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम तर्जुमा गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर विभिन्न कारणले गर्दा सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । २०७५ सम्म आइपुग्दा मुलुकका ७७ मध्ये ४८ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भए । अझै २६ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी नै छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको उक्त नीति अनुसार अहिले साक्षरताका लागि स्थानीय सरकार मार्फत जति पहल हुनुपर्ने थियो,त्यति हुन सकेको छैन ।

 

शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने शिक्षा दिवस (२०३१) को नारा, विश्वको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षा जस्ता अन्तराष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, दिगो विकास लक्ष्य २०३० को लक्ष्य ४ मा समावेश भएको “सबैका लागि समावेशी र समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने” कुरा उल्लेख गरिनु जस्ता कारणले नेपालले सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने छ । यसै प्रतिवद्धतालाई पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साक्षर नेपाललाई चिनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ ।

 

आगामी वर्ष जसरी पनि साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने र यसका लागि निरक्षरहरूलाई विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी पढाउने नीति सरकारले अङ्गीकार गरेको छ । यसैका लागि सरकारले २०७५ पुस १६ मा साक्षर नेपाल २०७६, अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

 

नेपालमा साक्षरता शिक्षा परम्परागत रूपमा सञ्चालित कचहरी, धर्मसभा, गुरुकुल शिक्षा जस्ता मौलिक तथा चलनबाट मौखिक साक्षरता मार्फत अघि बढेको हो । २००४ सालमा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरताको पनि औपचारिक आरम्भ भएको मानिन्छ । यसरी २०४४ देखि थालनी भएको साक्षर हुने जिल्ला खोज्दा ५१ जिल्लामा सीमित हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामी सामु छ । यसलाई चिर्न पनि अब युद्धस्तरमा लाग्नु परेको हो । सरकारले यसका लागि हरसम्भवका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

 

प्रौढ शिक्षा मार्फत् साक्षरता अभियानलाई अघि बढाउन नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन २०११ ले जोड दिएको हो । यही सिफारिसका आधारमा २०१३ सालदेखि योजनावद्ध रूपमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । साक्षरता पछि पनि पूर्व पढाइलाई स्थायित्व दिने हेतुले कार्यमूलक प्रौढ साक्षरता सञ्चालन गर्दै २०२२ देखि सरकारले साक्षरतालाई सीपसँग जोडेको थियो । 

 

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ को मध्यावधि मूल्याङ्कनसँगै यो कार्यक्रमले व्यापकता पायो । २०३७ देखि मन्त्रालयमा नै प्रौढ शिक्षा शाखा खडा गरियो । सन् १९९९ (संवत् २०५६) देखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गरियो । ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा अनौपचारिक शिक्षा शाखा खडा गरियो । साक्षरता शिक्षाले यसै बेलादेखि संस्थागत संरचना प्राप्त ग¥यो । २०३८ मा सेती परियोजना मार्फत चेलिबेटी कार्यक्रम शुरु भयो । निरक्षरता उन्मूलनका लागि २०४५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान शुरु भयो तथापि निरक्षरता हट्न सकेन ।

 

सन् २००० मा सम्पन्न डकार सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षाका ६ वटा उद्देश्य अन्तर्गत प्रौढहरूका लागि जीवनोपयोगी सीपमा जोड दियो । हामीकहाँ पनि साक्षरता पछाडि थप तीन महिने साक्षरोत्तर कक्षा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ र यसले कार्यमूलक सीपमा जोड दिएको थियो ।

 

२०६७ सालमा निरक्षरहरूको घरधुरी सर्वेक्षण भयो । २०६५ र २०६९ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरियो । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्यमा साक्षरता दरलाई बढाउन खोजियो । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनता साक्षर भएको जिल्लालाई २०७१ असारदेखि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने होड नै चल्यो । यही होडमा अहिलेसम्म ५१ जिल्लाले नाम लेखाउन सफल भएका छन् ।

 

सरकारले २०७२ सालसम्ममा सबै जिल्लामा सघन कार्यक्रम वितरण गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म राष्ट्रिय युवा साक्षरता (१५ देखि २४ वर्ष) दर ९५ प्रतिशत र प्रौढ साक्षरता (१५ देखि ६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत मात्र छ । जबकि यो दर ९५ प्रतिशत पुग्न आवश्यक छ ।

 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संघीयताको मोडेलमा रूपान्तरित गरी स्थानीय सरकारबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । यस सन्दर्भमा अबको साक्षरताको चासो पनि स्थानीय सरकारकै हुनुपर्छ । संघले त केबल झक्झकाउने काम मात्र गर्ने हो । यसका लागि साक्षरता घोषणा हुन बाँकी २६ जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू तात्नुपर्ने हुन्छ ।

 

हालसम्म साक्षर घोषणा भइसकेका ४८ जिल्ला तथा निकट भविष्यमा नै साक्षर घोषणाका लागि अन्तिम तयारी गरेका जिल्लाका हकमा अब स्थानीय सरकारले १५–६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यालाई साक्षर बनाउनुपर्ने र यसका लागि यो समूहलाई साक्षरताको अवसर र नव साक्षरलाई निरन्तर सिकाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बाँकी जिल्लाका हकमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्नुपूर्व १५ वर्ष र सो भन्दा माथिको सबै जनसंख्यालाई साक्षरताको अवसर प्रदान गनुपर्ने प्रावधान सरकारले राखेको छ । 

 

यसरी हेर्दा विगतको ९५ प्रतिशतको सट्टा अब शतप्रतिशत जनसख्या साक्षर बनाउनुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारसामु देखिन्छ । साक्षर नेपालपछि क्रमशः शिक्षित नेपालमा मुलुक प्रवेश गर्ने गरी काम गर्नु नै आजको पहिलो र महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको हातेमालो र सहकार्यको जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा भई विकासको गतिमा अघि बढ्न सकिनेछ ।

 

(लेखक ढकाल र पौडेल नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन्, पौडेल दशौं तहका र ढकाल सातौं तहका अधिकृत कर्मचारी हुन् ।)