सर्लाही - गत शुक्रबार विहान ११ बजे तिर बलरा नगरपालिका वडा नम्बर १० सुदामा स्थित श्री महादेव जनता आधारभूत विद्यालय पुग्दा प्रधानाध्यापक नागेन्द्र कुमार सिंह टेवुललाई वरीपरीबाट घेरेका एक दर्जन कुर्चि मध्ये एउटामा अडेस लगाएर छेउमा बसेको मानिससँग गफिदैं थिए ! कोठाको कुना तिर रहेको डेक्स माथि र भुईँ तिर भाँडा वर्तन असरल्ल थिए ! ती भाँडा विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि हो भन्ने बुझ्न त कठिन परेन तर टेबुल, कुर्चि र छेउतिर रहेका २ वटा दराज समेत देख्दा यो कोठा कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने ठम्याउन भने मुस्किल नै पर्यो ! 

उक्त अलमल चिर्दै हेडसर बोले – यो अफिस कोठा हो । 

- अनी विद्यार्थीलाई खाजा पकाउने पनि यहीँ हो ? 

बाहिर चौर तिर देखाउँदै उनले भने – त्यता पकाउने ! 

पानी पर्दा, चर्को घाम लाग्दा के गर्ने ? खानाको सरसफाईमा कसरी ध्यान दिने ? विद्यार्थी कहाँ बसेर खान्छन् ? एकै पटक मनमा उब्जिएका थुप्रै प्रश्नको उत्तर कस्तो आउँछ सजिलै अड्कल काट्न सकिन्थ्यो ।  

प्राथमिक तहका २ स्थायी, राहत १, करार २ र बालबिकास कार्यकर्ता २ गरी विद्यालयमा ७ जना शिक्षक छन् । सरसफाईका लागि १ जना परिचर पनि छन् । यी सबैका लागि सरकारी कोषबाट तलब भत्ता उपलब्ध हुन्छ । 

प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्म गरी ६ वटा कक्षा सञ्चालनमा छन् । कक्षामा सरसर्ती हेर्दा ५५–६० भन्दा धेरै विद्यार्थी नभए पनि विद्यालयको रेकर्डमा ३८ जना प्रारम्भिक बाल विकास सहित गरी १ सय ५१ विद्यार्थी छन् । ६ वटा कक्षा हुनुपर्नेमा ४ वटा कोठामा मात्रै बस्न मिल्ने अवस्था भएकोले उनीहरुलाई तिनै ४ वटा कोठामा राखेर पढाईन्छ । 

२ कठ्ठा ५ धुर जग्गा रहेको विद्यालयमा भवन नभएको त कहाँ हो र ! गत बैशाखमा आएको हावाहुरीले छाना उडाईदिए पछि ३ कोठे भवन अलपत्र परेको छ । छाना ह्वाँङ्ग भएको उक्त भवन भित्र झार उम्रेको छ, ढोका र झ्यालका खापा छैनन् । 

तै पनि तीनै पुरानो जस्तापाता ठोकठाक पार्ने र कक्षा कोठा बडार कुडार गर्ने हो भने तुरुन्तै कक्षा शुरु गर्न कुनै गाह्रो पर्ने देखिन्न । 

तर हेडसरसँग प्रश्नको पहाड छ – 'आँधिले विद्यालयको छाना उडाईदियो, बनाउन सरकारले पैसा दिएन अनी कसरी गर्ने मर्मत ?'

२०४१ सालमा शिक्षक भएका हेडसरसँग २०४६ सालमा यो विद्यालय आउनु अघि अरु विद्यालयमा शिक्षण गरेको अनुभव पनि छ । अन्य ठाउँको अनुभवले यहाँ काम नहुने उनको निष्कर्श सामुदायिक विद्यालय प्रति समाजको विश्वास बटुल्ने ईच्छा शक्ति माथि अवरोध बनेको बुझ्न कठिन पर्दैन, उनको उदास अनुहारले जाँगर हराएको प्रष्ट पार्छ । 

देशका अन्य ठाउँका अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयको परिचय यहाँ पनि मेल खान्छ – आर्थिक रुपले कमजोर र कथित तल्लो जातका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय !

'यो विद्यालयमा आउने भनेका महरा, दास, बैठा, हजारी जस्ता समुदायका बालबालिका मात्रै हुन्' हेडसर भन्छन्, 'पहिले पहिले हजारीहरु पढ्दैन थिए, अहिले विद्यालय भरी हजारी हजारी !'

२०१५ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयका लागि शुरुमा स्थानीयले गरेको सहयोगको कथा सुनेरै हुर्केका हुन्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह । तर, अहिले स्थानीयको सहयोग जुटाउने वा विश्वास आर्जन गर्ने कुरा सुन्नै चाहन्नन्, उनी पनि हेडसरकै बोलीमा लोली मिलाउँछन् । 

'विद्यालय भए पछि त सरकारले दिनु पर्यो नी पैसा !' कड्कदैं उनी भन्छन् । 

...

बलरा नगरपालिकामा रहेका ३० वटा मध्येको यो विद्यालय एउटा उदाहरण मात्रै हो । हरेक विद्यालयमा छिर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो अवस्थाका भिन्ना भिन्नै कथा फेला पर्नेमा कुनै शंका छैन । किन भने देशका अन्य ठाउँका विद्यालय पनि यसै गरी अलपत्र र वेवारिसे बनेका छन् । 

संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे सँगै सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । अहिले सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग र मन्त्रालय हुँदै गर्नु पर्ने प्रकृया स्थानीय नागरिकको सिधै पहुँचमा रहेको स्थानीय सरकार मातहत हुँदा प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

त्यसो हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काम कहिलेबाट शुरु गर्ने ? 

बलरा नगरपालिकामा भएको छलफलमा सोधिएको उक्त प्रश्नमा जनप्रतिनिधिहरुको एक स्वर थियो – अहिले नै गर्ने हो ! 

सुरक्षित सिकाइ वातावरण निर्माणका लागि कार्यपालिका सदस्यहरु र स्थानीय क्षेत्रका शिक्षा सरोकारवालाहरु सहितको छलफलमा सहभागि जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यूनेस्कोको सहयोगमा विदेह फाउण्डेशनले गरेको उक्त छलफलमा सहभागि वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष राम दरेश दासले आफ्नो मातृभाषा बज्जिकामा भने  – 'अभि ए करेके परी, वादमा कयला पर जनता पति अएवे नकरी ।' 

अर्थात् अहिले नै गर्ने हो, पछि गर्यो भने त जनताले पत्याउँदैनन् । 

माथि उल्लेखित विद्यालय रहेकै वडा अर्थात् वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष दिनेश प्रसाद कुशवाहले उक्त विद्यालय निर्माणको काम तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

'केही प्राविधिक समस्याले गर्दा अहिले सम्म सोचे जस्तो काम हुन सकेन' उनले भने 'अब जिम्मेवार व्यक्ति मै हुँ, आजैबाट शुरु गर्ने हो, तपाईले चाँडै नै यो विद्यालय बनेको खबर सुन्नु हुने छ ।' 

आफ्नै घर आँगनमा रहेको सरकारले आफू मातहत आएको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने यस्ता समस्या समाधानका लागि मौका आएको बताउँछन् शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव समेत रहेका स्थानीय डा. कमलेश्वर सिन्हा । 

'संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार दिए पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो' उनले भने 'त्यस अघि आवश्यक ऐन नियम निर्माण देखि शिक्षा प्रतिको चासो र आवश्यकता बोध गर्न जनप्रतिनिधि पनि सचेत हुनु पर्छ ।'