काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा नयाँ शिक्षा नीति जारी भएको र त्यसले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस वेवास्ता गरेको विषय समावेश गरिएका समाचार प्रकाशित भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन रोकेको छ । शिक्षा मन्त्रीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अनुमित लिई ए लेभल सञ्चालन गरेका १५ कलेजहरुले अनुमित पत्र नवीकरण नगरेकाले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने जनाएका छन् । निरन्तरको आन्दोलन र अनसनसँगै सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीबाट असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको छ र यदि सो समयमा फिर्ता नगरे ठगी मुद्धामा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । निजी कलेजको नयाँ ठगीको विषय पनि समाचारमा आएको छ । चक्रवर्ती हवी एजुकेशन एकेडेमीले सिटीइभिटीले सम्बन्धन नवीकरण नगर्दा नगर्दै पनि नर्सिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना लिएको पाइएको छ । राजनीतिक समूहहरुले विद्यार्थीलाई अनावश्यक रुपमा आन्दोलनमा सहभागी बनाएको विषय पनि यो साताको समाचारको रुपमा प्रकाशित भएको  छ ।
यसैगरी सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनसन र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुने भए पछि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएको विषय पनि प्राथमिकतामा रहे ।

नयाँ शिक्षा नीति र नेपाललाई विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र (Education Hub) को रुपमा विकास गर्नेमा जोड दिएको विषयलाई गत साताका छापा माध्यमले समेटेका छन् । मुख्य दस्तावेज गोप्यै राखेर मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको भनिएको नयाँ शिक्षा नीतिले शिक्षाको संरचनामा ल्याउने नवप्रवर्तनका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखेको उल्लेख गरिएको छ । साथै नीतिमा भविष्यमा मानव स्रोतको विकासको सन्दर्भमा सुधारका क्षेत्रहरु समेत परिभाषित गरिएको उल्ल्ेख गरिएको छ । नीतिको दुरदृष्टिमा शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम मानव स्रोत: सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि भन्ने रहेको उल्ल्ेख छ ।

जारी भएको भनिएको उक्त नीति अनुसार सरकारले प्रत्येक नागरिकका लागि अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा सुनिश्चतता ल्याउने छ । आधारभूत शिक्षामा स्कुल जोनिङ्को अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । विज्ञान, सङ्गीत, खेल, आयुर्वेद र जडिवुटीजस्ता विषयको अध्यापनका लागि विशेष प्रकारका विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ । नीतिमा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्नका लागि राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ । सबैका लागि प्राविधिक शिक्षा नीतिको अन्तरनिहित विशेषताको रुपमा रहेको छ । यो अवधारणा अनुसार सरकारले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सबै इच्छुक नागरिकहरुका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सिप विकासका अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।

उच्च शिक्षाका संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यलयका संरचनाहरूको पुनरावलोकन र तिनीहरूको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपाललाई खास खास विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेमा जोड दिएको छ । साथै शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने  र स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाललाई विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यलाई विभिन्न दृष्टीकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसले अन्तत शिक्षामा पूँजीवादलाई प्रश्रय दिदैँ थप नीजिकरणतर्फ लैजाने देखिन्छ । यस्ता विषयहरु नीतिमा आउनुमा प्रधानमन्त्रीको प्रचारमुखी विषयहरुको प्रधानता हो । नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका सिफारिसहरुमा नीतिमा आवद्ध हुन नसक्नुले उनीहरुको काम र सुझावको अवमूल्यन भएको छ । उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिवद्धता र उच्च शैक्षिक संस्थालाई स्वायतत्ता दिने सवालमा देखिएको अरुचि नीतिसँग बाझिएको देखिन्छ ।

काठमाडांै महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ । महानगरले सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने गरी यो निर्णय गरिएको जनाएको छ । महानगर शिक्षा विभागका अनुसार नयाँ विद्यालय स्थापनालाई रोकेर विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्तनमा जोड दिइने छ । महानगरमा ९१ ओटा सामुदायिक र ६४३ ओटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी महानगरमा १६५,००० विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीका अनुसार नयाँ विद्यालय स्थापना भन्दा भएका विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने कार्य महत्वपूर्ण छ ।

९१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १८३० जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । महानगरले विद्यालयका तर्फबाट शिक्षकहरु, अभिभावक तथा अन्य कर्मचारीहरु कुनै पनि विदेश यात्रा, तालिम, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी, शैक्षिक भ्रमण, खेलकुद जस्ता कार्यमा भाग लिन जानु पहिला अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगर विभागको स्रोतले जनाए अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु आगामि शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

डा. केसीले आफ्ना सात बुँदे माग सहितको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । उनका मागहरुमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका विषयहरूको कार्यान्वयन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई पराश्वर कोइरालाको प्रतिवेदन बमोजिम विश्वविद्यालयमा निश्पक्ष रुपमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, मेडिकल कलेजहरुले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा मेडिकल माफियाहरुको माग बमोजिम बढाइएको सिट र शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने रहेका थिए । यस्तै केसीका अन्य मागमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरणको व्यवस्था, पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्धता, क्यान्सरको उपचार खर्च घटाउने र सक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्ने रहेका छन् । डा केसीले डडेल्धुरा लगायत अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा डाक्टरको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नोट: चिकित्सा शिक्षाका बेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले यही बिचमा आफ्नो १७ औं सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । केही दिन अघि भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग आफ्नो भन्दै दाबी गरे पछि आम नेपाली सरह आफ्नो ध्यान त्यता गएको भन्दै उनले गत मंगलबार अनशन स्थगित गरेका हुन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ कात्तिक २० देखि २६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Hunger strike and New Education Policy

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको तयारी देखि व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको योग्यता सम्म

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता