काठमाडौं २६ कात्तिक / सरकारले एघार वर्षमा आधारभूत तह १–५ मा खुद भर्ना दर शतप्रतिशत बनाउने भएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेको खबर अनुसार दिगो विकास चौथो लक्ष्य (एसडीजी–४)सन् २०३० अर्थात् विसं २०८७ सम्म सबैका लागि समावेशी र समतामूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन तयार पारेको कार्यढाँचामा सो विषय उल्लेख गरेको छ।

चौथो विकास लक्ष्यसम्बन्धी इन्चोन घोषणापत्र, युनेस्कोले तय गरेको कार्यढाँचा र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मानचित्रमा आधारित भएर राष्ट्रिय प्रारूप तयार गरेको हो।यो वर्ष आधारभूत तहमा भर्नादर ९८ दशमलव ५ प्रतिशत छ। अबको तीन वर्षमा ९९ प्रतिशत, विसं २०८२ मा ९९ दशमलव ५ र २०८७ मा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विसं २०७२ साललाई आधार वर्ष मानेर एघार वर्षको प्रारूप ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले विसं २०८७ मा प्राथमिक तह १–५ पूरा गर्ने दर ९९ दशमलव ५, कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये आधारभूत तह कक्षा ८ पूरा गर्ने दर ९५, गणित, नेपाली र अंग्रेजीमा कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि क्रमशः ६५, ७५ र ६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

बुधबारबाट फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना हुने युनेस्कोको ४०औं महासभामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो कार्यढाँचा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
‘हामीले तयार गरेको कार्यढाँचाको विषयमा सबै मुलुकलाई जानकारी गराउनेछौं।’ –मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। उहाँले सरकारले तयार गरेको लक्ष्य सन् २०३० मा पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

दिगो विकास लक्ष्यमा गुणस्तर र जीवनपर्यन्त शिक्षा प्रदान गर्नु, सामाजिक मूल्य र मान्यता प्रवद्र्धन गर्नु, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सूचना, सञ्चार र प्रविधिको उपयोग, वैज्ञानिक चिन्तन, नवप्रवर्तन र ज्ञानको सिर्जना गर्नु, संस्थागत क्षमता विकास गरी शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्न सबै सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो।कार्यढाँचामा पूर्वप्राथमिक कक्षामा पढाउने योग्यता प्राप्त शिक्षकको संख्या सय प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।

अहिले शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता र उच्च शिक्षामा छात्राको भर्नाको अनुपात बढाएर १ प्रतिशत पुर्याउने, हाल १७ प्रतिशत रहेको उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर २५ प्रतिशत पुर्याउने, हाल वार्षिक १ लाख ६५ हजार संख्या रहेको वयस्कका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको संख्या वृद्धि गरी ४ लाख ८० हजार पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।

यस्तै चालू आवमा १३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको बजेट वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने, हाल ९१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरमा वृद्धि गरी ९९ प्रतिशत पुर्याउने, शैक्षिक समता सूचकांक शून्य दशमलव ८५ पुर्याउने र अपांगमैत्री विद्यालयको संख्यामा वृद्धि गरी ९९ प्रतिशत बनाउन लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले तयार गरेको कार्यढाँचा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले प्रारूप ढाँचाको विषयमा सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय प्रारूपले अंगीकार गरेका प्रमुख रणनीतिहरूमा शिक्षामा पर्याप्त लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको परिचालन, सञ्चारका लागि अनुगमन र प्रतिवेदनको प्रभावकारी प्रणालीको विकास, परम्परागत ज्ञान र सीपको विकास, सबै तहको शिक्षामा सुरक्षित सिकाइको सुनिश्चिततालगायत छन्।

सोही क्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षानीति एक दुई दिनमै सार्वजनिक हुनेसमेत जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले लुकाएका छैनौं, केही ग्रामेटिकल इरर भएका छन्, केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेछौं।’ –मन्त्री पोखरेलले चार दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी नीतिको केही बँुदा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।