काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नभएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका सात बुँदे माग सहित डडेल्धुरा पुगेर १७ औं सत्याग्रहमा उत्रिएका केसीको  स्वास्थ्य स्थिति खराब हुँदै गएको चिकित्सकले बताईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

'उहाँले राख्नु भएका कतिपय मुद्दा शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित छन्, संसद सँग सम्बन्धित छन्, कतिपय मुद्दा कार्यदलले रिपोर्ट बुझाए पछि सरकारले स्विकार गर्ने की नगर्ने सरकारको प्रश्न हो त्यो' आफू' यूनेस्कोको सम्मेलनमा फ्रान्स जानु अघि सोमबा पत्रकार सम्मेलमा उनले भने, 'कैंयौं सवालहरु त संसदमा गई हाल्छन् नी मुलुकमा अन्य मुद्दा उठिरहेका बेला उहाँको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्ने गरी सरकारको उर्जा खर्च गर्ने वातावरण नबनाउँ ।'

गृह मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केसीको स्वास्थ्यका बारेमा गम्भिर चासो व्यक्त भईरहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले केसीकै माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर लागू हुने क्रममा रहेकोले ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्ने बताए ।

'म शुरुमै के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने मुद्दाहरु शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्, सबै प्रष्ट हुनु पर्छ कि हामी कार्यान्वयनको प्रकृयामा छौं, कुरामा छैनौं' उनले भने ‘सिंगो देश कालापानीका विषयमा एकतावद्ध ढंगले अगाडि बढिरहेको बेलामा डा. साबले अनशनको बाटो पक्रिने होइन यतिखेर ।’

यस अघि केसीका कतिपय मुद्दालाई समर्थन गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार कमजोर भएको वा ती विषय कार्यान्वयन गर्दिन भनेको भए अनसन गर्न सुहाउने पनि बताए ।

‘उहाँकै माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर लागू हुने क्रममा छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘लागू नभएको भए अनशन गर्न सुहाउँथ्यो ।’

निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने, अर्बौंको ठगी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई आर्थिक अपराधका आधारमा फौजदारी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनुपर्ने, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्ने लगायतका निर्णयहरू खारेज गरिनुपर्ने केसीको माग छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, क्यान्सर लगायतका महँगा औषधी भारत भन्दा ४–५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनका क्रममा सेवा अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवण्डा रोकी पीडितहरूको माग अनुसार कानुन संशोधन गरेर पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्ति गरिनु पर्ने लगायतका सात सूत्रीय माग सहित केसी गत सोमबारबाट सत्याग्रहमा छन् ।