काठमाडौं - सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने विषय नै गत साता छापामा आएका शिक्षाका मुख्य विषय रुपमा रह्यो । चिकित्सा शिक्षाका बेथीति विरुद्ध संघर्षरत प्रा. डा. गोविन्द केसीले डडेल्धुरामा शुरु गरेको सत्याग्रहको विषय पनि साताभरी चर्चामा रह्यो । साताको विचारमूलक आलेखमा विद्यालयको अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सम्बन्धमा समालोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउन आफ्नै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ ।

यसै गरी पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनका लागि योग्यता तोकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालय प्रशासनलाई एक महिनाभित्र परीक्षक (अडिटर) नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा दश प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका काठमाडौं उपत्यका बाहिर आफ्नै प्राविधिक शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो स्थानीय तह हुनेछ । केन्द्र सरकारबाट अनुमति पाएसँगै उपमहानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँगको समझदारीमा सार्वजनिक संस्थाको रुपमा धनगढी पोलिटेक्निक इन्स्टीच्यूट सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयरका अनुसार न्यूनतम लागतमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने गरी व्यवस्था भइरहेको छ । पहिलो चरणमा डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोबाइल इन्जिनियरीङ्का कक्षाहरु सञ्चालन हुनेछन । होटल म्यानेजमेन्टमा ४० र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ्गमा ४८ सिट उपलब्ध हुनेछ । अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ्गतर्फ उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक वडालाई कोटा दिइने छ भने प्रदेश अन्तर्गतका नौ जिल्लाका लागि पनि एकएक ओटा  कोटा हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रुपमा चुनिनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नगरपालिकाले जारी गरेको नगर शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालयको अध्यक्षका लागि न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ । मेयरका अनुसार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिनुले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । नयाँ नियमावली अनुसार वडा शिक्षा समितिले तीन जना योग्य व्यक्तिहरुलाई नगर शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्नेछ । नगर शिक्षा समितिले तीमध्ये एकजनालाई अध्यक्षको रुपमा छनौट गर्नेछ । नयाँ नियमावली अनुसार हालका अध्यक्षको पदावधि सकिए पछी मात्र यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आउनेछ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त र आङ्गिक मेडिकल कलेजहरुलाई विभिन्न १० कोर्षमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा निजी विश्वविद्यालय (जस्तै काठमाण्डौ विश्वविद्यालय) बाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुलाई पनि १० प्रतिशत कोटा उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि छुट्टाउन भनिएको छ । तर बाह्य लगानीबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले २० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिका लागि छुट्टाउनु पर्नेछ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सदस्य नियुक्त गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत प्रधानमन्त्रीले आयोगको सदस्य नियुक्ति गरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुमा त्रिवि, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार नेपाल नर्सिङ एसोसियसन र एसोसियसन अफ हेल्थ प्रोफेसन एजुकेशन नेपालका अध्यक्ष पनि सदस्य रहनेछन् ।

डा. केसीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा डा. भगवान कोइरालालाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको कामप्रति शंका र आपत्ति जनाएका छन् । मेडिकल काउन्सिल जस्ता संवेदनशील संस्थाहरुमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाई रहेको  छ । विश्वविद्यालयमा गरिएका यस्ता कार्यले माफियाहरुलाई खेल्न सजिलो हुन्छ । डा. केसीले डडेल्धुराको सदरमुकाममा आफ्नो १७ औँ सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । केसीले ७ बुँदे माग सहितको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । उनले मागपत्रमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन, विश्विद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकी पराश्वर कोइरालाको समितिले दिएको सुझाव अनुसार निश्पक्ष गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजले उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता र मेडिकल माफियाको चाहना बमोजिम वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालय प्रशासनलाई एक महिना भित्र परीक्षक (अडिटर) नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि विद्यालय आफैले परीक्षक नियुक्त नगरेमा महानगरपालिकाले नै विद्यालयका परीक्षक नियुक्त गर्नेछ । गुठीका र अन्य सबै सरकारी विद्यालयलाई शिक्षक र विद्यार्थीको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनिएको छ । विद्यालयहरुले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएमा कक्षा ८, ९ र १० को परीक्षाका लागि रजिष्ट्रेशन फराम भर्न नसकिने चेतावनी समेत सूचना मार्फत दिइएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ कात्तिक १३ देखि १९ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government in action

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिमै जिम्मेवारीको अभाव

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता