रौतहट - निर्वाचित भएको साढे दुई बर्ष सम्म पनि शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा राजदेवी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नै अलमलमा छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि यो अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेकोमा उनीहरु चिन्तित पनि बनेका छन् । तर त्या चिन्ता कसरी हटाउने भन्नेमा उनीहरुले केही मेसो समेत पाएका छैनन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख धिरेन्द्र कुमार सिंह, आवश्यक ऐन नियम निर्माणमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाईका कारण आफूहरुले शिक्षा सुधारमा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको दावी गर्छन् ।  

'हामी त काम गर्ने भनेर निर्वाचित भएको हो, तर संघीय सरकारले कानून नबनाईदिएका कारण प्रदेश कानून आएन र प्रदेश कानून नभए पछि स्थानीयले कानून बनाउन सक्दैन भनेर कर्मचारीहरुले भनिदिए हामी त त्यसै अलमलमा पर्यौं' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'एक जना शिक्षक समेत यता उता चलाउन सक्दैनौं भने के अधिकार आयो भन्ने ?'

यूनेस्कोको सहयोगमा विदेह फाउण्डेशनले गरेको दुई दिने छलफलमा शिक्षा ऐन कानून निर्माण गरेर काम शुरु गरेका स्थानीय पालिकामा भएको प्रगतिका बारेमा चर्चा भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलले संविधानले अधिकार दिईसके पछि काम गर्ने र परिणाम दिने ठाउँमा स्थानीय सरकारहरु रहेकाले सुधारका सवालमा अन्य वहानामा अलमलमा बस्न जरुरी नभएको बताए ।

फाउण्डेशनका परामर्शदाता सन्तु प्रसाद यादवले शिक्षाका सवालमा दिर्घकालिन सोच सहित जनप्रतिनिधि गम्भिर हुनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरु स्थानीय क्षेत्रको विकासकै लागि निर्वाचित भएकोले सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  

गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणका लागि नगरीय मञ्च अन्र्तगत फाउण्डेशनले रौतहट, सर्लाही र सुनसरीका विभिन्न पालिकामा शिक्षाका सवालमा काम गर्दै आएको छ ।