विहीबार, २१ कार्तिक २०७६
काठमाडौं - मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १९ महिना १९ दिनमा मन्त्रालयले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्न भन्दै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा ३६ उपलब्धि हासिल भएको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नीतिको मुख्य दस्तावेज गोप्य राखेर बुँदागत रुपमा मात्रै सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भने उक्त नीतिलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक तयार पारिएको भन्दै पहिलो उपलब्धि भनिएको छ ।
उक्त अवधिमा भएका उपलब्धिलाई मन्त्री पोखरेलले निम्न बुँदामा समेटेका छन् :
- नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । खण्डीकृत नीतिहरु हैन अब हामीसँग शिक्षा क्षेत्रका समग्र विषयहरु समेटिएको नीति तर्जुमा भएको छ ।
- विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति,२०७६ तर्जुमा गरिएको छ ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भई उक्त आयोगले शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदको सामाजिक समितिमा छलफलको व्रmममा रहेको छ ।
- योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भैसकेको छ ।
- पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको व्रmममा रहेको छ ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश जारी भई पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ ।
- पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७ संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।
- राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । नीतिको आधारमा यिनीहरुलाई अन्तिम रुप दिने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइनेछ ।
- नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा निर्देशक समिति र कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी नेपाललाई आवश्यक विभिन्न विधागत जनशक्ति प्रक्षेपण सहितको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ ।
- पाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठन भएको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझाव समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि आधारहरु मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र सोको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरणको कार्य केहि दिनभित्रै शुरु गर्न लागिएको छ ।
- विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारुप, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका आधारमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यव्रmममा सुधार गर्ने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइएको छ । आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकिकृत पाठ्यव्रmम विकास गरी परीक्षणमा लगिएको छ । आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म नै रंगीन पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरिएको छ ।
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौं संशोधन गरिएको छ । शिक्षक सेवा प्रवेश परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० बाट बढाएर २०० बनाइएको र प्रथम पत्रको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ५० कायम गरिएको छ । यस व्यवस्थाले क्षमतावान् र योग्यतम् व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन सकिने र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।
- विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा आधारमा लिई विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र दिने दिने व्यवस्था शुरुआत गरिएको छ ।
- विद्यार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण कार्यविधि, २०७५ निर्माण भई कार्यान्वयनमा छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई बस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन र उत्तर पुस्तिका परीक्षक, सम्परीक्षक र परीक्षा व्यवस्थापकहरुलाई थप जिम्मेवार एवम् संवेदनशिल बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु ।
- हरित विद्यालय कार्यव्रmम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । एक विद्यालय एक बगैचा र एक विद्यार्थी एक विरुवा भन्ने नाराका साथ वातावरणमैत्री बनाउने अभियान कार्यान्वयनमा छ ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्ने नीति अनुरुप प्राविधिक शिक्षालय तथा कार्यव्रmमहरुको विस्तार गरिएको छ । हालसम्म ५९१ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यव्रmम पु¥याइसकिएको र बाँकीमा चालू आर्थिक बर्षमा नै पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय घोषणा गरी निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइएको छ । १ सय ५० ओटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारका कार्यव्रmम थप गरी कुल ४३४ विद्यालयमा यो कार्यव्रmम पुगेको छ ।
- करिब २७ हजार शिक्षकको छनोट गरी पदस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न हुने व्रmममा छ । नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो जसबाट विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको आपूर्ति गरी पठनपाठनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
- शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका र परीक्षा आवेदन नै नगरेका करिब ९ हजार ९५७ जना अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित अवकाश दिइएको छ ।
- हालसम्म ५१ जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षभित्र कम्तीमा ७० ओटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
- वि.सं. २०७६ देखि ८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणका लागि नीति कार्यव्रmम तर्जुमा, राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्तरमा शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरी यसलाई जनस्तरमा पु¥याउने कार्य गरिएको छ ।
- दिगो विकास लक्ष्य–४ को नेपाल राष्ट्रिय प्रारुप तयार भई स्वीकृतिको व्रmममा रहेको छ ।
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप तयार भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
- अपाङ्गता भएका बालबालिकाका शिक्षाका लागि सातै प्रदेशमा एक एक ओटा नमूना विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यारम्भ गरिएको छ ।
- नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट् अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
- विज्ञान संग्रहालयको औपचारिक उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- चालिस देशका शिक्षा मन्त्रीसहितको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न गरिएको छ ।
- सार्क शिक्षा मन्त्रीहरुको माल्दिभ्समा भएको तेस्रो सम्मेलनबाट आगामी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने गरी तय गरिएको छ ।
- नेपालमा प्रथम पटक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय योग अभ्यास प्रोटोकल निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र जडिबुटी विषयको पाठ्यव्रmम गरिएको छ ।
- बुटवल र बर्दिबास मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तयार भएको छ ।
- स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ ।
- राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) मा पेश भएको छ ।
- नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया