काठमाडौं - मुख्य दस्तावेज गोप्यै राखेर सरकारले शिक्षा नीति स्वीकृत भएको सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने दावी गरे पनि मुख्य दस्तावेज भने सार्वजनिक गरेनन् । सरकारलाई बुझाएको झण्डै एक बर्ष पुग्न लाग्दा सम्म पनि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले त्यसकै आधारमा बनाएको भनेको शिक्षा नीति पनि उसै गरी गोप्य राखेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरु भन्दै विभिन्न २१ बुँदा प्रस्तुत गरे पनि विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानीको विषय भने कतै पनि उल्लेख गरेनन् । यही विषयका कारण सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा औपचारिकताका लागि केही प्रश्नको उत्तर दिए पनि विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानीको विषयका बारेमा मन्त्री पोखरेलले कुनै प्रतिकृया नदिनुबाट उक्त विषयलाई सरकारले छिचोल्न नचाहेको बुझ्न कठिन पर्दैन ।

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण नीति निर्माण धकेलिदैं आएको थियो । उक्त विषयका कारण पेचिलो बने पछि बुधबार मात्रै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीका बारेका बच्ने भाषा प्रयोग गरेर नीति सार्वजनिक गर्ने तय भए अनुसार बिहीबार मन्त्रीले त्यस विषयमा कुनै प्रतिकृया नदिएको श्रोतको दावी छ ।

मन्त्रीले उक्त नीति गत सोमबार स्विकृत भएको सार्वजनिक गरे पनि पुरानो मिति राखेर रार्वजनिक गर्ने बारेमा बुधबारको उक्त छलफलले तय गरेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्नेहरुमा पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या उल्लेख्य भएका कारण उक्त विषयका बारेमा सरकारले मौन रहने बुधबारकै छलफलमा तय भएको थियो ।  

'सबै भन्दा पहिले आफ्ना कार्यकर्ता विच्काउन भएन भन्ने स्प्रिटमा सत्ताधारी दल लाग्यो, संविधानको मर्म र भावना अनी समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरिएको नेकपाको घोषणा पत्र त परको कुरा भयो' उक्त श्रोत भन्छ, 'संविधानले निशुल्क भनेको विद्यालय शिक्षाको अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति हो, सबै भन्दा पहिले त्यसको उत्तर दिने हिम्मत गर्नु पर्छ, हैन भने नेकपाले यस अघि भनिएका सबै कुरा सत्तामा जाने उपक्रम मात्रै हो भन्नु पर्छ ।'

दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रीको सपथ खाएको २६ दिन पछि २०७४ चैत २८ गते मन्त्री पोखरेलले १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै ६ महिना भित्र शिक्षा नीति जारी गर्ने बताएका थिए । शिक्षा सुधार र ब्यवस्थापनको मार्ग चित्रको नाम सहित सार्वजनिक उक्त दस्तावेजको पहिलो बुँदामै उनले नीतिगत र कानूनी आधार निर्माणका योजना समेटेका थिए ।

संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । आयोगले दिएको सुझावका आधारमा तयार नीतिको उक्त प्रावधान प्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीबाटै तिब्र दवाव दिएका कारण नीति सार्वजनिक गरेको घोषणा गर्दा समेत मन्त्री पोखरेलले उक्त विषय स्पष्ट नपारेको बुझ्न सकिन्छ ।  

'उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मेरो नेतृत्वमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु डा. गंगालाल तुलाधर र स्व. धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको ६ सदस्यीय कार्यटोलीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो' पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भने, 'उक्त मस्यौदा उपर मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाइयो । उक्त प्रस्ताव उपर गृहमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएपछि पुनः मन्त्रीपरिषद्मा नै सुधार सहित पेश भयो । तत्पश्चात् पनि केहि विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रीपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाई यसलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी सुम्पियो । यही टोलीले अन्तिम रुप प्रदान गरेको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।'

नीतिले आगामी दिनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताएका मन्त्री पोखरेलले नीतिमा भएका प्रमुख विषयहरुलाई निम्न बुँदामा सार्वजनिक गरेका थिए :

- शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति ः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” हुनेछ । “सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने” लक्ष्य लिइएको छ ।

- प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

- अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोजिङको अवधारणा व्रmमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

- माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

- सबैलाई प्राविधिक शिक्षा ः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिस्सिप कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

- उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यलय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

- प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यव्रmमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।

- नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ ।

-  उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा “राष्ट्रिय विकास सेवा” सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

- साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

- अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकुलन गरिने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

- सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

- विद्यालयका शिक्षकहरूको बृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।

- सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता नीतिमा गरिएको छ ।  विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालिन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।

- नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंशा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेसागत सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

- नेतृत्व सवलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सव्रिmय सहभागितामा अल्पककालिन तथा दीर्घकालिन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सवलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

- राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्शको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू  गरिने उल्लेख छ । यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरु हल हुने विश्वास गरिएको छ ।

- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा एकिकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

- गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

- उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी बिज्ञान, प्रबिधि, इञ्जिनियरिङ् तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

- नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।