काठमाडौं - देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएको यतिका बर्ष सम्म पनि शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला सरकार शिक्षा नीति ल्याउने कसरतमा जुटेको छ । आवश्यक नीति निर्माणको अभावमा समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरुसँग छलफल गरेका छन् । शिक्षा सचिव महेश दाहाल सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका मन्त्री पोखरेलले झण्डै ३ घण्टा छलफल गरेर नीतिलाई लगभग अन्तिम रुप दिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

'मन्त्रालयले त धेरै पहिले नै नीति तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरिसकेको छ, त्यो मन्त्रीपरिषद्को प्रोपर्टि हो, त्यो पास हुने छुट्टै विधि छ, तर आजको छलफलले त्यो बाटो खुलाएको हो की जस्तो छ' उक्त श्रोतले भन्यो 'सम्भवत बुधबार बस्ने मन्त्री परिषद् बैठकले यसको निर्णय गर्छ होला ।'

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण नीति निर्माण धकेलिदैं आएको हो । मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । आयोगले दिएको सुझावका आधारमा तयार नीतिको उक्त प्रावधान प्रति प्रधानमन्त्रीको समेत आपत्ति रहेकाले नीति पारित हुन नसकेको बताईंदै आएको छ । खास गरी निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री माथि तिब्र दवाव दिदैं आएका कारण प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाए पछि नीति अलपत्र परेको बताईन्छ । 

यही बीचमा सल्लाहकारहरु मार्फत् प्रधानमन्त्री माथि परेको दवावलाई केलाएर नीतिलाई अन्तिम रुप दिने कसरत भएको उक्त श्रोत बताउँछ । 

'नीति नबनाईकन ऐन निर्माण नहुने भयो, त्यसैले यसमा देखिएका उल्झन् सुल्झ्याउने उपाय निकालिएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'असहमती हो भन्दैमा यत्तिकै बस्ने कुरा त भएन, त्यसैले के के कुरामा असहमती हो त्यो कुरा टुङ्ग्याएर अन्तिम रुप दिने र ऐन निर्माणको बाटो प्रसस्त गर्ने गरी मन्त्रीको गृहकार्य शुरु भएको हो ।'

उक्त अवसरमा पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका लगायतका शिक्षाका अन्य विषयमा पनि छलफल भएको बताईएको छ । 

दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रीको सपथ खाएको २६ दिन पछि २०७४ चैत २८ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै ६ महिना भित्र शिक्षा नीति जारी गर्ने बताएका थिए । शिक्षा सुधार र ब्यवस्थापनको मार्ग चित्रको नाम सहित सार्वजनिक उक्त दस्तावेजको पहिलो बुँदामै उनले नीतिगत र कानूनी आधार निर्माणका योजना समेटेका थिए । जस अन्र्तगत परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरिने र उक्त पुर्नगठित  आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माण गरिने उल्लेख थियो । पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था हुने गरी नीति निर्माण गरिने उनको मार्ग चित्रको उक्त बुँदामा उल्लेख थियो । 

गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको आयोगको प्रतिवेदन विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्नेहरुको दवावका कारण सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको र उसको सुझाव अनुसार नीति समेत निर्माण गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पोखरेलको कार्यशैली माथि आलोचना बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो पटक गत साउन १४ गते शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापना गरेको पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले एक महिना भित्र मन्त्रीपरिषद्बाट शिक्षा नीति पास गर्ने र त्यसकै आधारमा ऐन बनाउने बताएका थिए ।  

शिक्षा नीति सँगै गत बजेट अधिबेशनबाटै शिक्षा ऐन जारी गर्ने बताउँदै आएका मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ भाका पनि खेर गईसकेको छ ।