काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नी निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् । आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा उनले चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरु मध्येबाट समावेसी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित ३ जना नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान अन्र्तगत शाहको नियुक्ति गरेका हुन् । शाह संगै प्रा.डा. शैली प्रधान र प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल पनि सोही कोटामा सदस्य  नियुक्त भएका छन् ।  मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र उनीहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको २९ सदस्यीय आयोगका बाँकी रहेका सदस्यहरु मध्ये सोमबार केही सदस्यको नियुक्ति गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिला सहित दुईजना अनर्तगत डा. रमेशकान्त अधिकारी  र डा. गीता गुरुङ, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संचालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु मध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पिकुलपतिहरुको नियुक्ति गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित २ जना सदस्य नियुक्ति गर्नु पर्नेमा एसोसियसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र  नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सह अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र्पुयाएका चिकित्सकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रावधान उनुसार आयोगको उपाध्यक्षमा गत भदौ २६ गते सरकारले प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरिलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष सदस्य हुने प्रावधान छ । 

यस्तै नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरू मध्ये बाट समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना सदस्य हुन्छन् ।

यसैगरी नेपाल मेडिकल एशोसियसन,  निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ । आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव हुनेछन् । 

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने¸ एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र    प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने आयषेगको काम हो । यस्तै प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने आयोगको मुख्य काम हो ।