काठमाडौं १६ कात्तिक / चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीको विषयले शनिबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकामा मुख्य स्थान ओगटेका छन् ।

सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्यार्थी लुट्ने चार मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न युवा चिकित्सक संघले गरेको मागको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । संघले शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेज खारेज गर्न माग गरेको हो ।

‘सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम–कानुन पालना नगर्ने, मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयको नियम नमान्ने तथा अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दा विद्यार्थीलाई नजरबन्दमा राख्ने र दमन गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष डा। चेतव बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शुल्क विवाद मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलित शिर्षकमा भैरहवाबाट माधव ढुंगाना र चितवनबाट रमेशकुमार पौडेलले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

उक्त खबर अनुसार विद्यार्थीसँग लिने गरिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै भैरहवा स्थित युनिभर्सल साइन्सेस अफ मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कलेज प्रशासनले चासो नदेखाएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । कलेज प्रशासनले भने विद्यार्थीले माग प्रक्रियागत ढंगले ल्याउन नमानेको र अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थी जम्मा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ ।

विद्यार्थीले माग पूरा नभए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बुधबारबाट सुरु हुने सम्पूर्ण परीक्षा र शैक्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरू शुक्रबारबाट कलेजको मूल गेटअगाडि धर्नामा बसेका छन् । शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेकामाथि कलेज प्रशासनले दमन गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि तोकेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त वार्षिक तीन लाखका दरले पाँच वर्षको १५ लाख रुपैयाँ लिँदै आएको र मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिसके पनि कलेजले फिर्ता गर्न नमानेको आरोप विद्यार्थीको छ ।

परीक्षा शुल्कमा तोकिएभन्दा अतिरिक्त १० हजारसम्म बढी लिने गरिएको र अन्य शुल्क पनि निर्धारण गरिएको भन्दा तीन–चार गुणा बढी लिने गरिएकाले खारेज गरिनुपर्ने, सबै विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मापदण्डबमोजिमको वार्षिक परीक्षामा समावेश गराइनुपर्ने, मापदण्ड नपुगेका विद्यार्थीलाई पुन: परीक्षाको अवसर दिइनुपर्ने, इन्टर्नसिपमा रहेका विद्यार्थीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनुपर्ने र आन्दोलनलाई आधार बनाएर कलेज प्रशासनले कसैलाई कुनै किसिमको त्रास तथा मानसिक यातना दिन नपाइनेलगायत माग विद्यार्थीले राखेका छन् ।

कलेज प्रशासनले भने अतिरिक्त शुल्क समायोजन तथा फिर्ताको समस्या एउटा कलेजमा मात्रै नभएर मुलुकभरका मेडिकल कलेजको समस्या भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सरकारले कायम गरेको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले स्नातक तह पहिलो वर्षका विद्यार्थीको गत वर्षको मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएपछि कलेज प्रशासनले आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गर्ने जनाएको हो ।

सरकारले उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्योभन्दा ६ लाख रुपैयाँ बढी लिएको कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिश न्यौपानेले स्वीकार गरेका छन् । ६ लाखमा अन्य शुल्कहरू कटाएर बाँकी रहने रकम मात्रै समायोजन गर्ने उनले बताए ।