भक्तपुर - विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका कर्मचारी कार्यविधि मिचेर विदेश भ्रमण जान लागेका छन् । आफुखुशी निर्णय गर्दै आयोगले ७ जना कर्मचारीलाई मलेशिया भ्रमणको तारतम्य मिलाएको हो ।

पदाधिकारी निकटका ती कर्मचारी आईतबार विदेश भ्रमणमा जाँदै छन् । विदेश भ्रमण निस्कन लागेका कर्मचारीहरुमा अध्यक्ष, सदस्य सचिव, प्रशासन प्रमुखका निकटका कर्मचारी रहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुलाई विदेश भ्रमण जानु अघि शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक स्विकृती लिनु पर्ने भए पनि उक्त प्रकृया पुरा नगरिएको स्रोतको दावी छ । 

आयोग अध्यक्ष र सचिवले कार्यविधि मिचेर आफु निकटका कर्मचारीलाई मलेशिया भ्रमण पठाउने सबै तयारी सके पछि उक्त घटना बाहिर आएको हो । आयोगका कर्मचारी आयोगको काम देखाए पालैपाले विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । यसअघि गत जुन–जुलाईमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रक्रियालाई वेबास्ता गर्दै थाइल्याण्ड र भियतनामको भ्रमणमा निस्किएका थिए । 

आयोग स्रोतका अनुसार यसपटक विदेश भ्रमणमा निस्किने तयारी गरेकाहरुमा अध्यक्षका पिए सीताराम भट्टराई, सचिवकी पिए अन्जना खड्का,  प्रशासनकी रुविना अवाल, कर्मचारीहरु धनकृष्ण प्रजापति, ममता प्रजापति, पुनिता उपाध्याय र लक्ष्मी शोभा हाडा रहेका छन् । उनीहरुको भ्रमणलाई लिएर आयोगमा नै कर्मचारी बीच मनमुटाव शुरु भएको छ । कार्यविधि नै मिचेर अध्यक्ष र सदस्य सचिवले  आफु निकटका कर्मचारी पठाउनुले समान अवसर र पदीय मर्यादाको ख्याल नगरेको आयोगका कर्मचारीको गुनासो छ । 

तर, आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारी उक्त भ्रमणको बचाउ गर्दै आवश्यक प्रकृया पुरा गरेको दावी गर्छन् ।  

कर्मचारीको यो भ्रमण आवश्यक वृत्ति विकासका लागि हुन लागेको हो, उनले भने आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको क्षमता बढाउन यस्ता भ्रमण हुँदै आएका छन्, यस पटक सहायक स्तरका कर्मचारी पठाउन लागिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक प्रकृया स्विकृत गरिएको छ ।   

आयोग आफैमा उच्च शिक्षाका लागि सोध, खोज र अनुसन्धान गर्न सघाउने निकाय भए पनि अनुसन्धानमा लागेका प्राज्ञिक तथा वौद्धिक वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवसर आफू निकटका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएर बजेट खर्च गर्दै आएको आयोग माथि आरोप छ । 

विश्व बैकको सहयोगमा करोडौँको परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको आयोगमा शिक्षा मन्त्रीले आफु निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने र उनीहरुले कार्यलयलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने गरी विदेश भ्रमणमा पठाउने गर्दै आएका आयेगकै कर्मचारी दावी गर्छन् । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि कर्मचारीको वृति विकास गराउने नाममा  विधि विधान विपरित कार्य गर्दै आएको आयोग माथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।