काठमाडौं - कर्मचारीलाई दिईने जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पछिल्लो समय शिक्षा प्रशासन भद्रगोल हुँदै गएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा प्रमुख नियुक्ति गर्ने क्रममा उक्त अवस्था पटाक्षेप भएको हो । उपसचिव इकाइ प्रमुख रहेका कतिपय जिल्लामा अधिकृतलाई प्रमुख बनाउने क्रम शुरु भएको भन्दै शिक्षा प्रशासन भित्र व्यापक आलोचना भईरहेको छ । ती अड्डामा पछिल्लो समय राजनीतिक भरथेगमा आधारमा उक्त कार्य भएको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ ।

'शिक्षाका कर्मचारीहरु विधि विधान खोज्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग झगडा गर्ने तर आफ्नै मन्त्रालयका प्रणाली र विधि विपरितका काममा सधै चुप रहने अवस्था देखिन्छ' ती कर्मचारी भन्छन्, एउटलाई जिशिअ बनाउन विगतमा सात जनाको सरुवा गरिन्थ्यो । कनिष्ठलाई जिशिअ पनि बनाउँथे । अहिले त अधिकृतलाई नै प्रमुख रे, शिक्षाका हाकिमहरुले के के गरेनन् भनेर मात्र सोध्नुस न !'

संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएपछि  तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाउन आवश्यक रहेको तर्कका बिचमा समन्वय इकाइका नाममा उक्त अड्डा यथावत राखिएको थियो । यसो गर्नुको  कारण आफ्ना निकटका व्यक्तिलाइ पजनी गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

'संघीयासँगै जिशिअको आकर्षण घट्यो कि भन्ने भान परेको हुन सक्छ, तर अहिले फेरी उपसचिव इकाइ प्रमुख हुने जिल्लामा राजनीतिक आडमा अधिकृतलाई कामु बनाइएको छ' मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी भन्छन्, 'बरिष्ठ उपसचिवहरुलाई जिम्मेवार विहिन बनाएर दलका फेरो समाउने हनुमानहरु विभागीय प्रमुखमा विराजमान छन् ।'

संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा कार्यालय नरहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयका हाकिम, मन्त्री र उनीहरुको निजी सचिवालयका व्यक्तिहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने अड्डा बन्दै आएको जिशिकालाई गृह मन्त्रालय मातहत राखेर पनि जिवित बनाईयो ।

'उपसचिवबाट उठाउने बानी परेकाहरुलाई निकै गार्हो भयो । हटाउने मन पटक्कै थिएन, सामान्यले टिक्नै दिएन, तर अलि दिनमा शिक्षामा ल्याउन मिल्यो, ल्याइयो'  मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन् 'जिल्ला शिक्षा अधिकारी ठूलो नाम, काम, इज्जत र जान्नेलाई दाम । त्यो पद खुस्किएकोमा केही दर्जन उपसचिवलाई समस्या भयो ।'   

संघीयतासँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको पौठेजोरी शुरु भयो, जतिखेर तिमीहरु वरिष्ठ भए पनि हाम्रा कनिष्ठ हाकिम हुन्छन् भनेर सामान्यले 'दादागिरी देखायो' र कार्यान्वयन पनि गर्यो । सामान्यका तत्कालिन सचिव दिनेश थपलिया प्रशासन सेवालाई मालिक र अरु निजामती कर्मचारीलाई तल्लो दर्जाको बनाउन सकेको सफलताको जस लिएर सेवारत हुँदै निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति खाएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

सामान्यसँग शिक्षाका कर्मचारीको लडाइ अझै सकिएको छैन । शिक्षाका उपसचिव र अधिकृत समायोजनमा भन्दा विधिसम्मत नभएको र आफूहरु वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि अर्को सेवाका कनिष्ठलाई हाकिम नमान्ने अडान राखे पनि  सामान्यको अगाडि केहि लागेन ।

शिक्षाका ठूला हाकिमहरु सबै संघमा अट्ने भए पछि चुपचाप लागे । २०५० साल देखि नै विग्रेको शिक्षाको कर्मचारी प्रणाली सम्हाल्ने उपयुक्त मौका शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले चुकायो । उपसचिव प्रमुख रहेका कतिपय जिल्लाका समन्वय इकाइमा अधिकृतलाई प्रमुख बनाउने क्रमले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनलाई भद्रगोल बनाएर शिक्षामा थप अस्थिरता  भित्र्याउने तर्फ केन्द्रित हुनु विडम्बना भएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।