काठमाडौं ७ कात्तिक / चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था खुम्चाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधानविपरीत बुधबार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । 

सूचनामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने शिक्षण संस्था तीनवटा मात्र रहेको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मात्र विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

ऐनमा भने सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी वा अन्य शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिएको छ । ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था’ भनेर ऐनको प्रस्तावनामा गरिएको परिभाषामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेलस्थित मेडिकल कलेज र सेनाको मेडिकल कलेज पनि पर्छन् ।

ऐन मिचेर आवेदन माग शिर्षकमा कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर अनुसार  चिकित्सा शिक्षाका जानकार जीवन क्षेत्रीले ऐनको प्रावधानविपरीत छात्रवृत्तिको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘ऐनले सुनिश्चित गरेको कुरा कटौती गर्नु बदमासी हो,’ उनले भने, ‘सूचना सच्याएर ऐनको प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेलस्थित मेडिकल कलेज, सेनाको मेडिकल कलेज र काठमाडौं विश्वविद्यालयकै विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भएका देवदह र विराट मेडिकल कलेज सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पर्ने डा. गोविन्द केसीको भनाइ छ । ‘सरकारी अनुदान, जग्गा वा पैसामा चलेका शिक्षण संस्था सार्वजनिक हुन्, यी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ केसीले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यही हुनुपर्छ, नभए यसको जिम्मा आयोगका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र सहअध्यक्ष (शिक्षामन्त्री) ले लिनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षाका लागि म लड्छु ।’

ऐनमा स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । नि:शुल्क छात्रवृत्तिबापत सरकारले कलेजलाई अनुदान दिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह र सुपर स्पेसियालिटी (डीएम र एमसीएच) समेत नेपालीले नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन् । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ९० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनले सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित गरेको छ । स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत, नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा विदेशीको एकल लगानीमा खोलिएकाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।

ऐन जारी भइसक्दा पनि छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । विरोधपछि आयोगले यही शैक्षिक सत्रबाट छात्रवृत्ति लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आवेदन दिन विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यस शैक्षिक सत्रका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदनका लागि एक हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आरक्षित समूहअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, मधेसी, मधेसी दलित, मुस्लिम, सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवार तथा घाइते वा तिनका सन्तान, महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, जनजाति, दलित, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्ति गरी विभिन्न समूह कायम गरिएका छन् ।