काठमाडौं २९ कात्तिक / भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै २० औँ लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि आइतबार राष्ट्रका नाममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै उनले डेढ महिनादेखि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको र उनीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको बताएका हुन् ।
'तराई मधेसमा जारी बन्द हडतालका कारण शिक्षण संस्था बन्द हुदा २० औँ लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी अमानवीय भएको भन्दै आन्तरिक समस्या समाधन गर्न नेपाल सक्षम रहेको दाबी गरे। उनले भारतको नाकाबन्दीले सारा बालबालिकाहरुमा भारतप्रतिको घृणा फैलिरहेकोमा भारतका उच्च अधिकारी तथा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुने र नेपालको विकासमा इन्जिनको भूमिका खेल्ने तराईका उद्योग धन्दा बन्द हुदाँ विकास निर्माणका कार्यमा क्षति पुगेको ओलीको भनाइ छ । बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मोर्चाको बन्दले थप समस्यामा पारेको भन्दै मोर्चाका जायज माग सम्बोधन गरिने पनि उनले बताए ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई आन्तरिक समस्यामा बाह्य पक्ष नल्याउन  र वार्ताको माध्यमबाट समाधानमा गम्भिर हुन भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले मोर्चालाई यस किसिमको आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संकटलाई अवसर र आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् । साथै उनले चिन सँगका नाकालाई खोल्न र सडक विस्तारलाई थप जोड दिइने पनि बताएका छन् ।

१ बर्षभित्रमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सौर्य उर्जा र जलविद्युतमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरेका छन । उनले विद्यालय तथा विद्यालयका होस्टेलहरुमा जैविक उर्जाको प्रयोग बढाउने वातावरण निर्माण गरिने पनि बताए

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको सीमांकन आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिर्माजन गर्न सकिने बताएका छन्। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने उनले बताएका छन् । संविधान गतिशील दस्तावेज हो, जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्दछ, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सिमांकन हेरफेर गर्न सकिन्छ ।’ उनले आन्दोलनरत दलहरुको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन र प्रादेशिक सीमाबारे छलफल गर्न सकिने बताए।

उनले दलहरुबीच राजनीतिक सहमतिलाई संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक व्यवस्था गरिने भन्दै वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरे । जुन समुदाय र क्षेत्रका लागि भनेर आन्दोलन गरिएको, उनीहरुले नै बढी दुःख पाएको उनले बताए ।

सबैको सहमति र सहकार्यबाट नै मुलुकलाई निकास दिन सकिने उनले बताए । मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीले आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाउँदा अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे। नेपालीको महान चाडमासमेत जनताले नाकाबन्दीले जनजीवन प्रभावित भएको बताए।

संविधानले सबै जनताका लागि समान अधिकार प्रत्याभूति गरेको भन्दै ओलीले सबै जातजाति भाषा भाषिको अधिकार संस्थागत भएको दाबी गरे। संविधानले विभेद गरेको भन्नु संविधान अध्ययन नगर्नु भएको उनको भनाई छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै समयअनुसार त्यसमा सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।