काठमाडौं ३० असोज / चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत २९ संस्थालाई प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङको सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । चिकित्सा ऐनविपरीत  २९ संस्थालाई नर्सिङको सम्बन्धन दिन निर्देशन शिर्षकमा नयाँ पत्रिकामा भवानश्विर गौतमले लेखेको खबर अनुसार   चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)लाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रुचिमा पुरानै व्यवस्था अनुसार सिटिइभीटी मार्फत सम्बन्धन दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा मन्त्री पोखरेल निकट प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी छन् । ऐनविपरीत सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा आयोगका सदस्यहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सिटिइभिटीकै ऐनअनुसार सम्बन्धन बाँड्ने हो भने किन चिकित्सा शिक्षा ऐन, आयोग चाहियो ?’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

आयोगको १ असोजमा बसेको बैठकले ‘सिटिइभीटीमा ४ चैत ०६८ भन्दा पहिले नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थालाई मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सिटिइभीटीलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधारको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन देशभर ५ टोली खटाएको छ । केहीले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ६ मा शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्सांकन गर्ने व्यवस्था छ । संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाकोे मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति–मापदण्ड निर्धारण गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, आयोगले नक्सांकन र मापदण्डविना नै सञ्चालन अनुमति दिन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ११ मा आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्नेछ ।’ उपदफा २ (१)मा आशयपत्र प्राप्तिका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न नक्सांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।