काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा सुधारको लक्ष्य सहित कार्यान्वयनमा ल्याईएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको छ । गत असोज १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने दुई अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वि. सं. २०७९ / ८० सम्मका लागि ११ खर्ब ६४ अर्ब बजेट लगानी गर्ने गरी सरकारले २०७३ / ०७४ देखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु गरेको हो । उक्त रकम मध्ये ८८ प्रतिशत सरकारको र बाँकी १२ प्रतिशत दातृ निकायको रहने गरी कार्यक्रमको डिजाईन गरिएको छ । विभिन्न १० लक्ष्यहरु सहित कार्यक्रम शुरु भएपछिको विगत तीन वर्षमा ३ खर्ब ७२ अर्ब खर्च भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । खास गरी देशको संरचनामा भएको परिवर्तन अनुकुल हुने गरी कार्यक्रममा परिमार्जन नभएकोले उपलब्धिमा अड्चन आएको विश्लेषया हुँदै आएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपनि कार्यक्रम पुरानै संरचना अनुकुल भएकोले प्रभावकारी सम्पादन हुन नसकेको बताईएको छ ।

हालै भएको कार्यक्रमको मध्यवर्ती समीक्षाले पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको निष्कर्श निकालेको छ । कक्षा १० अन्र्तगत अँग्रेजी, विज्ञान र गणितमा आएको कमजोर नतिजा, शिक्षक अभाव, भएका शिक्षकहरुको प्रभावकारी सिकाइ शैलीको अभाव जस्ता कुराले अपेक्षित उपलब्धि हापिसल नभएको समीक्षामा उल्ल्ेख रहेको मन्त्तालय श्रोतले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि भन्दै सरकारले सन् २००३ सम्म आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । सन् २००४ देखि सन् २००९ सम्म सबैका लागि शिक्षा र सन् २००९ देखि सन् २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएके थियो । त्यस पछि यो कार्यक्रम शुरु भएको हो । पछिल्ला बर्षमा पहुँचमा सुधार भए पनि गुणस्तर र देशका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा यस्ता कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।