काठमाडौँ, २९ कार्तिक । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशमा जस्तोसुकै संकट आएपनि शैक्षिक सत्र नसर्ने जनाएका छन् ।    ‘देशमा प्राकृतिक र राजनीतिक संकट आएकै हो,’ मन्त्री पोखरेलले शनिबार भने, ‘तर, चालू शैक्षिक सत्र परिवर्तन हुँदैन । अतिरिक्त मिहिनेत गरेर पठनपाठन पूरा गर्नुपर्छ ।’ त्यसनिम्ति आन्दोलनकारीसित समेत पहल गर्ने मन्त्रीले जनाए ।

कतिपय ठाउँमा अनौपचारिक पोशाकमा कोचिङका रुपमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गराउन पठनपाठन सुचारु राखेकोसमेत जनाए । ‘त्यसैले एसएलसी परीक्षासमेत सर्दैन, तालिकाअनुसार चैतमै सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने ।  तराई मधेसमा जारी अधिकावादी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा झण्डै सय दिन प्रभावित बनेको छ । इन्धनको अभावले गर्दा दसै र तिहारको बीचमा अधिकांश शैक्षिक संस्था खुल्न सकेका छैनन् । छठ पर्वपछि शिक्षालयहरु खुलाउने मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।

शैक्षिक तालिकाअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नु पर्दछ भने कम्तिमा १ सय ८० दिन कक्षा कोठामा पठनपाठन हुनुपर्दछ । चालू शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले एक महिना पठनपाठन ठप्प भएको थियो । जसमा १० हजार विद्यालय पूर्ण र आंशिक क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी १४ जिल्ला प्रभावित तुल्याएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित युनेस्कोको ३८ औं साधारणसभामा सहभागी भएर तिहारअघि मात्र फर्किएकोले शैक्षिक समस्याबारे अन्य सरोकार मन्त्रालय र निकायसित छलफल गर्न नपाएको जनाए ।

‘शैक्षिक संस्थाहरुलाई सुचारु राख्नका निम्ति इन्धनको विशेष व्यवस्था गर्न आज आइतबार वाणिज्य मन्त्रालयसित पहल गर्नेछु,’ छैठ पर्वपछि गर्ने सबै सरोकार निकायसित चरणवद्ध छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मधेसमा समेत तत्काल सबै शिक्षालय खुलाएर अतिरिक्त पठनपाठनको पहल हुनेछ ।’ मधेसमा जारी आन्दोलनको बेलामा कतिपय विद्यालयले अनौपचारिक पोशाकमा बालबालिकालाई बोलाएर ट्युसनका रुपमा पठनपाठन जारी राखेका छन् ।

‘प्रत्येक  नागरिकलाई  आधारभूत  शिक्षामा  पहुँचको हक हुनेछ,’ नयाँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘प्रत्येक  नागरिकलाई  राज्यबाट  आधारभूत  तहसम्मको  शिक्षा अनिवार्य  र  निस्शुल्क  तथा  माध्यमिक  तहसम्मको  शिक्षा  निस्शुल्क  पाउने  हक हुनेछ ।’ तर, प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक आन्दोलनले ७१ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा रहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । विद्यालय तहमा ७१ लाख, उच्चमावि तहमा ५ लाख र विश्वविद्यालय तहमा ४ लाख गरी करिब ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सरकारले २०६८ जेठ ११ गते गरेको निर्णयअनुसार ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत मधेसवादी दलहरुका शीर्षस्थ नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअनुसार जुनसुकै आन्दोलन या आमहडतामा समेत शिक्षालयलाई निर्वाध रुपमा संचालन हुन दिने भन्ने छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छ ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार)