काठमाडौं -  गत साताभरी सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचारको रुपमा विभिन्न नगरपालिकामा भएका नवीनतम् शैक्षिक अभ्यासहरु प्रकाशित भएका छन् । केही नगरपालिकाहरुले विद्यालयलाई कम्प्युटर उपलब्ध गराई सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेका छन् । केहीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक तनाव कम गर्न २ सेट पुस्तक वितरण गरेका छन् । 

विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विषयले पनि गत साता स्थान पाएको छ । दुई साता सम्मको विद्यार्थी आन्दोलन र दवावले निजी मेडिकल कलेजहरू अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । 

गत साताका अन्य विषयमा प्रदेश १ सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको विधेयक पास गरेको र सरकारले पर्यटन र पर्वतारोहण अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पनि समावेश छन् । 

सिन्धुलीको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुखले आफ्नो तलबबाट २९ विद्यालयलाई खेल सामग्री र शिक्षक सहयोग गरेको विषय समाचारमा आएको छ । उनले यस भन्दा पहिले गाडी सुविधा लिन अस्वीकार गरेका थिए । शैक्षिक सुधारका लागि जनताको सहभागिता भन्ने अभियान मार्फत विभिन्न सिकाइ सामग्री वितरण गरेका छन् । उनले स्थानीय क्षेत्रका दृष्टिविहिन गायकका तीन बालबालिकाको पठनपाठनको जिम्मेवारी लिएका छन् । भोटेकोसी नमूना संगठनको अवधारणा र यसको रणनीति तयार गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु समेतले विद्यालयको अवलोकन गरी सो अनुसार योजना तयार गरिएको छ । 

उच्च शिक्षामा राजनीतिक दलहरुका बीचमा पदको भागबण्डा नमिलेको र भागबण्डा नगर्न सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेको विषय र सोही विषयमा विचारमूलक आलेख पनि प्रकाशन भएको छ । आलेखमा उच्च शिक्षालाई सही दिशा निर्देश गर्नका लागि सक्षम व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनिएको छ । अमेरीकी विश्वविद्यालयको व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा लेखकले बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत लामो समय लगाएर र परीक्षणकालमा रहेन गरी विभिन्न चरणमा पदाधिकारी छनौट गर्नु पर्ने सुझाएका छन् । परीक्षणकालको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भए मात्र स्थायी रुपमा नियुक्ति दिइने अभ्यास भएको लेखमा उल्लेख गरिएको छ । लेखकले यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि अनुसरण गर्न सकिएमा मात्र पदाधिकारीहरू संस्थाप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, अन्यथा पार्टिप्रति नै वफादार हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका छन् । 

झापाको हल्दीवारी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर अनिवार्य गरेको खवर प्रकाशित भएको छ । सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आकर्षण बढेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाका सबै १७ वटा विद्यालयमा २६० वटा कम्प्युटर वितरण गरिएको छ । जसअनुसार प्राथमिक विद्यालयका लागि १ देखि ३, निम्न माध्यमिकका लागि १० देखि २० र माध्यमिकका लागि ३० वटा कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ । सबै विद्यालयमा प्रिन्टर, फोटोकपि, प्रोजेक्टर र इन्टरनेट सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकका अध्यक्षले शिक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको वताएका छन् । उनका अनुसार बीस लाख रुपैंया विशेष कोषबाट परिचालन गरिएको थियो । गाउँपालिकाले ११ जना कम्प्युटर विषयका शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ । समाचार अनुसार निजी विद्यालयबाट सामुदायिकमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी सङ्ख्या बढीरहेको छ । अङ्ग्रेजी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा थप अङ्ग्रेजी शिक्षक पनि व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुखले आफूहरु सबै कुरामा केन्द्र सरकारमा निर्भर नहुने वताएका छन् । यो गाउँपालिका जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये कम बजेट हुने दोस्रोमा भए पनि ४२ लाख शिक्षामा मात्र विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले सातजना खेल र तीन जना योग प्रशिक्षकहरु सबै विद्यालयका लागि हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ पूर्ण निशुल्क गर्न प्रति विद्यार्थी रु ५०० विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको छ । 

हल्दीवारी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरी कम्प्युटर वितरण गरे पछि कम्प्युटरु सिक्दै विद्यार्थी । 

विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले गरेका नवीनतम अभ्यासले संघीयता सवल बन्दै गएको देखाउँछ । यस्ता विभिन्न अभ्यास तथा पद्धतिहरुले कार्यमूलक अनुसन्धान र नतिजामुखी अभ्यासमा सहयोग पुग्नेछ । यस्ता विभिन्न नवीनतम् अभ्यासहरूको सिकाइ अन्य स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्छन र त्यसबाट साच्चिकै राम्रो नतिजा आउँदा यी अभ्यास देशव्यापी पनि हुन सक्छन् । यस्ता अभ्यासहरुको प्रभावकारी अभिलेखीकरण गरी त्यसका रणनीतिहरुलाई नीति बनाउँदै गएमा अन्य स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत यसबाट सहयोग पुग्नेछ । 

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको एक महिना भन्दा लामो विरोध र आन्दोलन पश्चात् चितवन मेडिकल कलेज प्रशासन अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएको र गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको माग अझै सम्बोधन नभएको समाचार प्रकाशित भएको छ । कलेज व्यवस्थापन, विद्यार्थी र अभिभावकको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति अनुसार ३० दिन भित्र कलेजले स्नातक तहको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने भएको छ । आफूहरुका जायज र विधिसम्मत माग प्रति महिनौ सम्म सरकारले गरेको वेवास्ता प्रति विद्यार्थीले प्रश्न उठाएका छन् । यी प्रश्नहरु त्रिवि, केयु र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीको भूमिका माथि पनि छन् । उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजका माफियाका विरुद्ध केही नबोल्ने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा मागेका छन् । 

लमजुङ्गको क्होलासोथार गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त एक सेट पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको छ । विद्यार्थीले एक सेट पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा राख्ने र अर्को एक सेट घरमा राख्नेछन् । यसबाट पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयदेखि घरसम्म हिडेर आउजाउँ गर्दा विद्यर्थीमा पर्ने शारीरिक तथा मानसिक असर घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । गाउँपालिकाको वडाध्यक्षले यसप्रकारको नवीनतम् अभ्यासको प्रशंसा गरेका छन् । 

साताको अर्को एक समाचार अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, मानव तथा श्रोत विकास केन्द्र र शिक्षक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई स्थायी शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा स्थगितका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ । निवेदकले, सूचनाले अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन अवसर दिएको भने पनि त्यसले आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरेको र अपहेलना भएको भनेका छन् । परीक्षाको सूचनामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका नेपाली, समाजशास्त्र, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कृषि, पशु विज्ञान जस्ता विषयमा ३०० पूर्णाङ्क अध्ययन गरेकाहरु र माध्यमिक तहमा अध्यापन गराइरहेका तथा अस्थायी अनुमति पत्र भएकालाई मात्र भनिएको छ र अर्थशास्त्रको शिक्षक सामाजिक विषयको परीक्षामा सहभागी हुदैँछन् भन्ने दावी निवेदकले गरेका छन् ।

नोट : उक्त मुद्दामा अदालतले परीक्षा रोक्न नपर्ने फैसला गरेको छ । उक्त फैसला पछि परीक्षाको प्रकृया शुरु भएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ असोज १ देखि ७ सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Innovations at local level

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : मनपरी शुल्क विरुद्ध विद्यार्थीको आन्दोलन

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता