काठमाडौं - सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउने धम्कि दिएपछि सत्तारूढ दलको विद्यार्थी संगठनले त्यस्ता कलेजको जिम्मा लिएर चलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा निकट अनेरास्ववियूका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यको नीति नियममा बसेर कलेज चलाउन नसक्ने हो भने त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं सञ्चालन गर्न सरकालाई आह्वान गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई उदृत गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन समेत सकिने उपाय सुझाईएको छ । उक्त ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ मा शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यस विपरीत मनपरि शुल्क लिँदै आएका छन् । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन समेत उनीहरुले वास्ता गरेका छैनन् । ऐनमा सबै मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।