काठमाडौं – आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकामा मेडिकल शिक्षाका बेथितीका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । सरकारले नियमन गर्न थाले पछि चलाउन नसक्ने भन्दै  सरकारलाई चावी बुझाउने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको धम्कि बारे नयाँ पत्रिकाले सरकारले स्वामित्व लिने अवसरका रुपमा खबर प्रकाशन गरेको छ । 

उक्त खबर अनुसार प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले हिम्मत भए चाबी दिए हुन्छ, प्रदेश सरकार लिन तयार छ भनेको कुरा खबर मा छ । यस्तै विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले पनि चलाउन नसक्ने भए विराटनगर महानगरपालिका जिम्मा लिन तयार रहेको बताएका खबर छापिएको छ । 

उक्त खबर अनुसार सरकारले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको दुई दिनपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नै नलिने धम्की दिएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मेडिकल शिक्षामा हाल देखिएका समस्या समाधान नहुँदासम्म स्नातक तह ९एमबिबिएस र बिडिएस० प्रथम वर्षमा विद्यार्थी भर्ना नलिने निर्णय गरेको हो । 

विद्यार्थी सिटसंख्या बढाउनुपर्ने कलेज सञ्चालकहरूको पहिलो माग छ । अहिले एमबिबिएसमा सय र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएकोमा बढाएर क्रमश १५० र ७५ पुर्‍याउनुपर्ने माग छ । शुल्क पुनरावलोकन समितिलगायतले दिएको सुझाबका आधारमा मेडिकल कलेजको लागत, सञ्चालन खर्चलगायतलाई ध्यान दिँदै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि छ ।

सरकार आफैँ कलेज चलाउन तयार हुनुपर्छ, हामी छौँ – डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३ 

उचित मूल्यांकन भए कलेज राज्यलाई बेच्न तयार छौँ स् डा. सुरेश कनौडिया, पूर्वअध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल

यस्तै कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले मेडिकल कलेजहरूको नाफा डेढ अर्ब, कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले २ देखि ६६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएको उल्लेख छ ।

कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने अडान लिएका हुन् । विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा छन् । यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६र७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ ।

अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिसकेका छन् । त्यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० र काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू० अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थीपिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएको थियो ।

कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, विभिन्न दलका नेतादेखि संसदीय समितिसम्मलाई प्रभावमा पारेर शुल्क र सिट बढाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । यसकै लागि उनीहरू शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटिरहेका छन् ।