मंगलबार, ०७ असोज २०७६
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यतिखेर सघन बहस चलिरहेको छ । संघीय स्तरमा । प्रादेशिक तवरमा । स्थानीय तहमा । शैक्षिक सुधारकै लागि भनेर छलफल भइरहेको छ । कतै देखाउनका लागि । “कतै केही त हुदैछ नी ” भन्ने सन्देश दिनका लागि । कतै ए अब त केही गरौन ! भनी गर्नैका लागि ।
गोष्ठिी र सेमिनारहरु पनि चलिरहेका छन् । चलाइएका छन् । चासो र चिन्ता पनि मुखरित भएका छन् । नयाँ नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिदैछ । शैक्षिक योजनाहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण गरिँदै छ । शैक्षिक अभियानहरु पनि सञ्चालन गरिएका छन् । स्थानीय तहले आआफ्नै किसिकले ऐन/नियमावली, विनियम र निर्देशिका बनाइरहेका छन् ।
यता संघीय शिक्षा ऐन नबने पनि पुरानो शिक्षा ऐन / नियमावली अस्तित्वमा छ । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि तयार पारिसकेको जनाएको छ । तर, त्यो अर्धसार्वजनिक अवस्थामा छ । लफडामा छ । विवादमा छ । शंका र संशयमा छ । अविश्वास र आशंकामा रुमलिएको छ । संघीय स्तरमा मात्र सार्वजनिक शिक्षासंग सम्बन्धित सयौंको संख्यामा कार्यक्रमहरु छन् । योजनाहरु छन् । सालिन्दा नयाँ नयाँ शैक्षिक नाराहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । राष्ट्रिय ÷ अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न भनेर विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । यति धेरै कार्यक्रम र योजना, चासो र सरोकार हुँदाहुँदै पनि किन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन त ? कहाँ अलमलियो हाम्रो शैक्षिक विकास ? स्थानीय तहलाई कसरी शैक्षिक सुधारको भरपर्र्दा आधार बनाउन सकिन्छ ? यिनै प्रश्नहरुको पृष्ठभूमिमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।
अवस्था विश्लेषण
नेपालमा जे जति शैक्षिक योजना तथा अभियानहरु बने÷बनाइए त्यो आवश्यकता मूखी भन्दा पनि दाता मुखी भए । आफ्नो मौलिकता बिर्सिएको । आफ्नो पहिचान नखोजिएको । मागीखाने काँटका । अरौटे र भरौटे छाँटको । दाता कै डिजाइनका । दातालाइ नै काम लाग्ने खालका ।
कतिपय कार्यक्रमहरु त केवल परीक्षण गर्ने प्रयोजनमा मात्र बनाइएका । नेपाली माटो र नेपाली बाटो अनुकूलको शैक्षिक योजना नबन्दा शैक्षिक समस्या किनारा लाग्न सकेन । विगतको अभ्यासले भन्छ– नेपाली शैक्षिक समस्यालाई विदेशी मोडलले हल गर्न सकेन । सक्दैन पनि ।
लहड र सनकमा बनाइएका कतिपय शैक्षिक योजनाहरु केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । विगतमा पाँचतारे होटलमा छलफल गरेर सिंहदरवारमा बनाइएका शैक्षिक योजनाहरुले पनि खासै काम गर्न सकेन । चाहे त्यो विद्यालय सुधार योजना होस् या अक्षरांकन मूल्यांकन प्रणाली । समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम होस् या त निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन ।
यी त प्रतिनिधिमूलक शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु मात्र हुन् । यस्ता धेरै शैक्षिक कार्यक्रमहरु बने÷बनाइए तर पनि नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसंगै बनाइएका शिक्षा आयोगहरु पनि सारै कामयावी हुन सकेनन् ।
यसपालि ४० औं शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरताको अवसरलाई भनेर “हामी सवैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सवलीकरण” भन्ने नारा तयार गरियो । विगतका नाराहरुको सार्थकता के रह्यो ? शायद विमर्श गरिएन । शिक्षा दिवस सम्पन्न भएसंगै यसको औचित्य सकिएको निश्कर्ष निकालियो शायद । नारा जो बनाइन्छ, त्यो बनाउनका लागि मात्र बनाइयो । त्यसको उपलब्धी विश्लेषण गरिएन । लक्षित वर्गसम्म कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरु पुर्याउन पनि सकिएन । यस्ता कार्यक्रमको सान्दर्भिकता सम्बन्धमा या त विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानिएन । या त औपचारिकताका लागि मात्र कथित छलफल चलाइयो ।
कार्यान्वयन नभएका शिक्षा सम्बन्धी थुप्रै निर्देशिका र विनियमहरु छन् । परिपत्र, जानकारी र सूचनाहरुको त हिसावै छैन । प्रदेश सरकारले पनि सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । ”एक विद्यालय एक नर्स” कार्यक्रमले केही सुधारको लक्षण पनि देखाएको छ । तर, नमुना विद्यालय छनौटमा संघले पनि प्रशेशले पनि स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसंगै सामुदायिक शिक्षामा पनि कायमपलट हुने आम अपेक्षा पुरा हन सकेन । संविधानतः स्थानीय सरकार अन्र्तगत भएको शिक्षाको अधिकार माथि पनि शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ/संस्थाहरुले धावा बोले । शिक्षामा हालाीमुहाली गरेका शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका हाकिमहरु पनि स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिन इमान्दार देखिएनन् । हुकुमी शैलीमा स्थानीय तहलाई निर्देशन फर्मान गर्नमा नै व्यतीत भयो समय ।
अहिले पनि विगतमा झै विद्यालयीय शिक्षाका योजना तथा कार्यक्रमहरु केन्द्रीय तहमा नै बनाएर स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने परिपाटी रोकिएको छैन । यस्तो परिस्थितिले संघीय सरकारको नियत माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीय आवश्यकतालाई हेर्ने केन्द्रीय दृष्टिकोणमा हेपाहा सोच प्रतिबिम्बन भयो । भइरहेको छ । मातहतको निकाय ठान्ने पुरातन प्रवृत्तिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याउन पनि असमर्थ देखियो संघीय सरकार ।
जस्तो कि प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा स्थानीय तहलाई नीतिनियम बनाउन बन्देज गर्ने आशयको कुरा राखिनु । नमुना विद्यालय केन्द्रकै मातहातमा राख्ने व्यवस्था गर्नु । स्थानीय तहलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्वीकार्नै चाहेन संघीय सरकारले । मोतिविन्दु लागेको आँखाले दृष्य पहिचान गर्न नसकेको जस्तै भयो शिक्षा सम्बन्धी बनाइएका केन्द्रिकृत योजनाहरुमा सरकारको रवैया । कार्यक्रम र अभियानहरु ।
यी अभ्यासहरुले भन्यो– केन्द्रीय नीतिले मोफसलको थिति बदल्न सक्दैन । अनुभवले पुष्टि गरेको धरातलीय यथार्थता हो यो । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित हुने कानुनी व्यवस्था त भयो तर, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कानुनी अन्यौलताको कारण पनि स्थानीय सरकारले चाहे जति विद्यालयीय शिक्षा विकासमा आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकिरहेका छ्रैनन् । हचुवाको भरमा कस्मेटिक योजना बनाउने काममा पनि लागे केही स्थानीय सरकारहरु । र, सस्तो लोकप्रीयताको मोहमा केही स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारको मेसो पहिल्याउन सकस पनि देखिएको छ । जनशक्तिको अभावमा कतिपय स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा सम्बन्धी काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्ता स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक र कानुनी सहयोग आवश्यक देखिन्छ । हौसला र प्रेरणा सहितको सहयोग ।
अधिकतर स्थानीय सरकारले योजनावद्ध शैक्षिक विकासमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेको सुखद पक्ष पनि छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको छ । पालिकास्तरमा शैक्षिक योजना निर्माण गरी योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छन् स्थानीय सरकारहरु । तर, राजनीतिक आडमा विद्यालय नजाने नेता काँटका शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारको यो तरिका मनपरेको देखिदैन । उनीहरु संविधान नै संशोधन गरेर भएपनि कम्तिमा माध्यमिक तह (९–१२) लाई संघ अन्तर्गत नै राख्न लविङ गरिरहेका छन् । शिक्षकको इज्जत र सम्मान गुणस्तरीय शिक्षणले मात्र दिन सक्छ भन्ने वास्तविकाताको प्रत्याभूति दिलाउने काम अलि कठिन नै देखिन्छ । केही स्थानीय सरकारले शिक्षकहरु माथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने गरेको पनि देखिन्छ । तर, सहकार्य आपसी समझदारीबाट शिक्षक र स्थानीय सरकारबीच देखिएको असमझदारी हटाउन सकिन्छ । यस्ता पहलहरु पनि भएका छन् । हुँदैछन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा क्रियाशील कतिपय स्थानीय तहहरुलाई केन्द्रीय सरकारले अवरोध पनि सिर्जना गरिरहेको छ । शिक्षक सरुवाको सन्दर्भमा । प्रअ व्यवस्थापनको प्रकरणमा । शिक्षक भर्नाको प्रक्रियामा । दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवाको सवालमा । स्थानीय ऐन÷नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा । नमुना विद्यालय छनौट गर्ने चरणमा । शिक्षकको कार्यसम्पदान मूल्यांकन गर्ने मामलामा । यी र यस्तै गतिविधिमा ।
केही स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि एकल ट्रेडयुनियनको अवधारणा पनि अगाडि सारेका छन् । शिक्षकलाई राजनीतक गतिविधिमा लाग्न रोक लगाउने अभियानहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । योग्य, दक्ष र जागरुक जनशक्तिलाई शिक्षकको रुपमा भित्राउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । दक्ष र सक्षम प्रअ ब्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयमा लैजाने जमर्काे पनि भएका छन् । स्थानीय सरकारका यस्ता प्रयासहरुले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको देखिन्छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान, नमुना विद्यालय छनौट, शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोग, अव्वल विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरुले पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा मद्धत पुगेको छ । धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाएर मात्र होइन बनाइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि केही स्थानीय सरकारहरु अग्रसर देखिएका छन् ।
सिकाइ
सार्वजनिक शिक्षालाई लक्षित गरेर केन्द्रीय स्तरमा बनाइएका विगतका धेरै शैक्षिक योजनाहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई सहि रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन । केवल योजनाका रुपमा मात्र बने योजनाहरु । बनाइए योजनाहरु । कतै लहडमा । कतै सनकमा । कतै देखासिकिमा । कतै आवश्यकतामा पनि । खास सरोकारवालाहरुलाई संलग्न नगराइ बनाइएका यस्ता कार्यक्रमहरुको चाङ त बढ्यो तर यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा खासै योगदान दिन सकेन ।
विद्यार्थीको भर्ना दरमा केही सुधारका संकेतहरु देखिए पनि अपेक्षित लक्ष्यसम्म पुग्न सकिएन । विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने, उनीहरुलाई राम्ररी सिकाउने कुरामा विगतका अभ्यासहरु त्यति कामयावी हुन सकेनन् । समग्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पनि निराशा नै हाता लाग्यो । यसले शिक्षा दियो– केवल कार्यक्रम ठेली बनाएर मात्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार नहुने रहेछ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि त प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिने रहेछ । सरोकारवालाहरुको संलग्नतामा बनाएको कार्यक्रम । सरोकारवालाहरुले नै कार्यान्वयन गर्ने जाँगर चलाएका अभियान । जस अपजसको जिम्मेवार पनि सरोकारवालाहरु नै हुने शैक्षिक कार्यक्रम ।
यस पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारलाई सहजरुपमा काम गर्ने बातारवरण निर्माण गर्न आवश्यक देखियो । केन्द्रले आवश्यक राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गर्ने । माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक विकासमा स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्ने । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा गरिएका राम्रा स्थानीय अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । संविधानतः स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षाको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न उत्साहित गर्ने । उल्झन र जालझेल नगर्ने । राजनीतिक दल, यिनका नेता संघीय सरकारका मन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि स्थानीय सरकारको शैक्षिक अधिकार प्रति उदार हुनुपर्छ भनेर खवरादारी गर्ने ।
स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउन सघ र प्रदेशको सहयोग वाञ्छनीय छ । हस्तक्षेप होइन सहकार्य संस्कृतिको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । सवै सरोकारवालाहरुको सकारात्मक सल्लाह, सहयोग र सद्भावको पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारलाई विद्यालयीय शिक्षा विकासको लागि जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा पक्कै पनि सहयोग पुग्ने छ ।
प्रतिक्रिया