काठमाडौं - गत साताभरी सबैजसो पत्रपत्रिकाहरुमा मेडिकल कलेजहरुले लिएको अनियमित शुल्कका विरुद्ध विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनको समाचार प्रकाशित भए । विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भैरहेको ढिलासुस्ती पनि समाचारको विषय बनेको छ । 

उच्च शिक्षाको भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारी पक्राउ परेको तथा नेपाली विद्यार्थीले भारतका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी विषय पनि समाचार बनेको छ । 
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकोमा विद्यार्थीले त्यसको विरोध गरेको विषय पनि समावेश भएको छ । यसैगरी गत साताको समाचारमा विद्यालय तहकमा चाइनिज भाषाको पाठ्यक्रम ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन हुने भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

विचारमूलक लेखको रुपमा विद्यालयहरुले शिक्षालाई वास्तविक जीवनसँग जोड्न सहयोग गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि वास्तविक जीवनसँग सान्दर्भिक हुने गरी विद्यार्थीलाई गृहकार्य, कक्षाकार्य तथा अन्य कामहरु दिनुपर्ने भनिएको छ । 

नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक बहसमा पूर्व मन्त्रीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा आफूहरु त्यसबाट हतोत्साहीत भएको वताएका छन् । पूर्व शिक्षा मन्त्रीले प्राज्ञिक शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक प्रभावले त्यसको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै भन्नेमा जोड दिदैँ आफ्नै दल नेपाली काँग्रेसले प्राज्ञिक संस्थामा दलीय भागबण्डाको शुरु गराएको दोष लगाए । 

त्यसैगरी पूर्व शिक्षामन्त्री तथा संसदका कानून निर्माताले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र प्राज्ञिक संस्थामा योग्य मानिस छान्न आफू पदमा रहदा पनि असफल भएको वताए । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका महासचिवले सरकारले वर्तमान शिक्षाका कानुनमा संशोधन गरी योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न अगाडी बढ्नु पर्ने वताएको विषय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षकहरु राजनीतिक दलप्रति नभई आफ्नो विद्यालय प्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय भएर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीइ सिकाइ उपलब्ध गराउन सकिदैन भन्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्रीले स्थानीय सरकारहरुलाई विद्यालयको प्रशासनिक कार्यमा हस्ताक्षर नगर्न र शिक्षालाई प्रविधिसँग आवद्ध गरी देशको शिक्षा विकासमा योगदान गर्न आग्रह गरेका छन् । विद्यालयमा नेपाली भाषा शिक्षण प्राथमिकतामा नपरेको सन्दर्भ जोड्दै विद्यालयहरूले सांस्कृतिक, सामाजिक र पारीवारिक मूल्य मान्यता शिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षकहरुको एक घटकको सम्मेलन उदघाट्न गर्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्षले मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले सरकार शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न र उनीहरूको योगदानको कदर गर्ने सवालमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीत्व प्रदान गरी विद्यालयका शिक्षकमा एकरुपता कायम गर्न आग्रह गरेको विषय सञ्चार माध्यममा आएको छ । 
शिक्षकका संगठनका तर्फबाट अझैसम्म पनि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु पर्ने भनि राखिने मागमा राजनीतिक प्रभाव रहेको र उनीहरुको मागमा बलियो राजनीतिक आश्वासन भएको देखिन्छ । सार्वजनिक रुपमा शिक्षकहरूलाई राजनीति नगर्न आग्रह गरिरहेको सन्दर्भ तथा स्थानीय सरकारहरुले त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको सन्दर्भ र स्थानीय तहमा शिक्षक संगठनहरुको भूमिका कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा यस्तो माग गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । दुवै पक्षबाट जानकारी लिएर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको एकिकृत प्रवेश परीक्षा लिनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग सक्षम भइनसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिने गरी आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो । 

सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिँदा कलेजहरुले नियम विपरित शुल्क उठाइरहेका छन् ।  नयाँ नीतिको रुपमा ५ महिना अगाडी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालसम्म पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । विश्वविद्यालयहरुले पर्याप्त अनुमगन नगर्दा निजी कलेजहरु शुल्क उठाउन स्वतन्त्र भएका छन् । निजी कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका छन् र कहिलेकाँही त्यस्तो तोकिएकोभन्दा दोब्बर पनि हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले एक महिना पहिले नै यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर कलेजहरूले भने सरकारले शुल्क बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । संसदको स्वास्थ्य र शिक्षा समितले अनियमितताको अध्ययन गर्न एक समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिले मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा प्रतिवेदन बुझाएपछि विद्यार्थीले त्यसको विरोध स्वरुप विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् । चितवन र पोखराका मेडिकल कलेज विद्यार्थी आन्दोलनका कारण बीस दिनसम्म बन्द भएका छन् । विरोधमा सहभागी भएका १५ विद्यार्थीलाई पक्राउ समेत गरिएको सम्बन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएका छन् । 

साताका अन्य समाचारमा निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरकारले निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयको एक सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम विभिन्न संस्थाहरूको कामदारको सुविधा र तलब भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्ने कुरामा सरकार बाध्य हुने समेत उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रीले कार्तिक १५ सम्ममा निजी विद्यालयहरु कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सूचित पनि गरेका छन् । साथै कार्यक्रमबाट विद्यालयका शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरु लाभान्वित हुनेछन् र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैखाले कामदारको स्वास्थ्य, कल्याणकारीता, मर्यादित पेशा तथा आत्मसम्मान र सुरक्षामा केन्द्रित रहेकोमा जोड दिइएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास पनि गत साताको सञ्चार माध्यमको विषयवस्तुको रुपमा प्रकाशित भयो । सामुदायिक विद्यालय लक्षित गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश ३ ले  विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले भौतिक सुविधा, पुस्तकालयको व्यवस्था, खेलकुद क्रियाकलाप तथा शिक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रदेशका १६ विद्यालयसँग अन्र्तक्रिया गरेको छ । 

पाँच ओटा विद्यालयमा ई पुस्तकालय स्थापना र छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले १.७ बिलियन रकम शिक्षामा विनयोजन गरेको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ भदौ २५ देखि ३१ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Student protest against Irregularities in Medical College fee yet to be regulated

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विद्यार्थीबाट शिक्षकको हाजिरी, उच्च शिक्षामा उत्तिकै चासो

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता