भक्तपुर - राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आफू नियुक्तिका लागि योग्य भएको जिकीर गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार उपाध्यक्षका लागि उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीले आफू योग्य भएको दावी गरेका हुन् । 

विभिन्न ६ बुँदामा आफ्नो योग्यताको ब्याख्या गर्दै गिरीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । हरेक बुँदामा वास्तविकता व्याख्या गर्दै उनले योग्यताको दावी पेश गरेका छन् ।   शैक्षिक योग्यता, मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक नभएको सन्दर्भ, स्वास्थ्य सेवामा २० बर्षको अनुभव नभएको सन्दर्भ, मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको अवधि २० बर्ष नपुगेको सन्दर्भ, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएको सन्दर्भ र ऐन अनुसारको योग्यताको सन्दर्भमा उनले आफ्नो दावी पेश गरेका छन् । 

उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले तेश्रो नम्बरमा राखेर नाम सिफारिस गरे पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट भएकै आधारमा उनको नियुक्ति भएको दावी गरिएको छ । 

तर गिरीले आफू कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको जिकीर गरेका छन् । बुटवलमा कार्यरत रहँदा विवादमा परेका उनी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए । सोही आधारमा उनको नियुक्ति भएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले दावी गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : तेश्रो नम्बरमा सिफारिस भएकालाई नियुक्ति, योग्यतामा प्रश्न !

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न ७ वटा आधार तोकिएको छ । प्रमुख आधारका रूपमा योग्यता निर्धारण गर्दै उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको ।’

तर गिरीले मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञता दर्ता शुरु गरेको अवधि नै २० वर्ष नपुगेको जिकीर गरेका छन् । यस्तै २० बर्षको सेवा अवधि नपुगेको सन्दर्भमा उनले २०४१ सालमा लोकसेवा आयोग पास गरे देखि उपाध्यक्ष हुनु भन्दा अघि सम्मको अवधिलाई उल्लेख गरेका छन् ।   

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा  गठित सिफारिस समितिले तेश्रो नम्बरमा राखेर नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले गत विहीबार आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा गिरीलाई नियुक्त गरेको थियो । 

चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध प्रा.डा. गोबिन्द केसीको सत्याग्रह देखि हिजो आज विद्यार्थीले गर्दै आएका दिन दिनैका प्रदर्शनका बीच नियुक्त उपाध्यक्षका अघिल्तिर निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने चुनौती छ । आयोगले पूर्णता नपाउँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड, शुल्क निर्धारण लगायत काम अलपत्र परेको छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेको बेला सरकारले उपाध्यक्षको टुङ्गो लगाएको हो । तर उनको नियुक्ति विवाद मुक्त भने हुन सकेन ।