काठमाडौं २८ भदौ / मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेको ठहर गर्दै केही मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा यो सन्दर्भ अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको पाइएको छ।

समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क असुल गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहितको गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियोे। तर मेडिकल कलेज सञ्चालकको चलखेल र प्रभावमा उक्त सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव हटाएको खुल्न आएको छ। उपसमितिले गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको थियोे।

कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेपछि सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव प्रतिवेदनबाटै हटाइएको छ। राईले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिसका लागि गरिएको प्रस्ताव उपसमितिका सदस्यहरुकै सहमतिमा झिकिएको स्पष्ट पारे। अन्य विषयमा भने संयोजक राई खुल्न चाहेनन्। स्रोतका अनुसार उपसमितिमा रहेका अधिकांश सदस्यको निजी मेडिकल कलेजसँग कुनै न कुनै हिसाबले स्वार्थ जोडिएकाले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने विषय प्रतिवेदनबाट हटाइएको हो। उपसमितिमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, एकवाल मियाँ र सन्तकुमार थारू छन्। के थियो पारम्भिक प्रतिवेदनमा ? उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा संयोजक राईले नागरिकसँग मेडिकल कलेजलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषय समेटिएको बताएका थिए।

सरकारले तोकेभन्दा दुई लाखसम्म बढी शुल्क लिएका र गुणस्तर कायम गरेका मेडिकल कलेजलाई ‘क’ श्रेणीमा राखी सचेत गराउने र शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिने, सरकारले ताकेको भन्दा दुई लाख बढी लिएको तर गुणस्तर कायम नगरेका मेडिकल कलेजलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखी सम्बन्धन खारेजीबाहेक अन्य कारबाही गर्न निर्देशन दिने र त्यसबाहेक ‘ग’ श्रेणीमा परेका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको संयोजक राईको भनाइ थियो। उनले ‘ग’ श्रेणीभित्र पर्ने मेडिकल कलेजलाई पनि तीन तहमा राखेर समयसीमा तोकेर सुधार गर्न मौका दिने र सुधार नभए सम्बन्धन खारेज गर्नेदेखि लिएर सीधै सम्बन्धन खारेजीका लागि सिफारिससहित निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको स्पष्ट पारेका थिए। चर्को शुल्क असुलेको र विद्यार्थीलाई नियतवश फेल गराएको निष्कर्षका आधारमा गण्डकी र चितवन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। किस्ट मेडिकल कलेज, नेसनल, जानकी, देवदह मेडिकल र नोबेल मेडिकल कलेजलाई समयसीमा तोकेर सुधार गर्न मौका दिने र सुधार नभए सम्बन्धन खारेज गर्नेगरी उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

तर अन्तिम प्रतिवेदनमा यो विषय के कारणले हटाइएको हो, संयोजक राईले जवाफ दिएनन्। उपसमितिले सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेको समाचार नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त प्रतिवेदन रोक्न दबाब दिएका थिए। अन्सारी उपचारका लागि सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उहीं पुगेका थिए। अन्सारीले प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहबाट आफूहरुको माग पनि समेटिने आश्वासन पाएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीमार्फत उनले सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। अन्सारीे नेपालका निजी मेडिकल कलेज बन्द गराएर विद्यार्थीलाई बंगलादेश पठाउने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउँछन्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भएकाले निजी मेडिकल कलेज बन्द गराउने पक्षमा नउभिने दाबी अन्सारीले नागरिकसँग गरेका थिए। अन्सारीको दाबीअनुसार नै उपसमितिको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धन खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने सन्दर्भ नै झिकिएको छ। सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरुले ५० लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको उपसमितिका सदस्यहरुसँगै स्वीकार गरेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, देवदह मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र किस्ट मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ।

तर लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सन्तोषलाल श्रेष्ठ र मनिपाल मेडिकल कलेजका गौरव यादवले उपसमितिको बैठकमा नै विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजार लिएका स्विकार्दा पनि प्रतिवेदनमा ती कलेजले बढी शुल्क लिएको विषयमा केही उल्लेख छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ (१) (क) अनुसार निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएमा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसैका आधारमा बढी शुल्क लिएको ठहर भएका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सिफारिस गर्नेगरी उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनेको थियो।

विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका उपसमितिका सदस्य योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेपछि उनको अनुपस्थितिमा सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस प्रस्ताव हटाएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन्। उपसमितिले देवदह मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीसँग पैसा लिएको ठहर गरेको छ। विराट मेडिकल कलेजले अवैध भर्ना गरेको, नेसनल मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिका बिद्यार्थीलाई जाँच दिन नदिएको र शुल्क मागेको निष्कर्ष निकालेको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले मानसिक यातना दिएको, अनिवार्य होस्टलमा राखेको र किस्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर उनीहरुलाई यस विषयमा हुनुपर्ने कारबाहीबारे केही उल्लेख छैन। यसले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल माफिया हाबी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उपसमितिले सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव लिएका २७ जनामध्ये ५ जना नियामक निकायका छन् भने २२ जना निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।