राजनीतिलाई शिक्षाले निर्देश गर्नु पर्नेमा हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिले शिक्षालाइ निर्देश र नियन्त्रण गरेकोले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आई रहेको छ । यो मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कुनै शैक्षिक मापदण्ड नै छैन । यस्तो पृष्ठभूमि भएको मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक सोंचका आधारमा गिजोल्ने काम  गरिएकोले यो क्षेत्र आजको अवस्थामा ओर्लिएको हो । अध्ययन, अनुसन्धान र दरुदर्शिताको अभावमा गरिने निर्णयहरुले शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल हुन पुगेको छ । राज्यले शिक्षालाई साझा बिषय नबनाई राजनीतिक साेंचका आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्दा शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले झंै भएको छ ।

यस बर्ष राज्यले शिक्षाका लागि कुल बजेटको १०.६ प्रतिशत अर्थात १ खर्व ६३ अर्व ७६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी अपुग भएकोले शिक्षाको सुधार हुन नसकेको यथार्थ एकातिर छ । अर्कातिर बजेट अभाव भन्दा पनि राज्यको चिन्तन, कार्यशैली, अभिभावकको कमजोर भूमिका र मेरुदण्डको रुपमा रहेका शिक्षकहरुको क्षमता एवं जवाफदेहिताको अभावका कारणले हाम्रा बालबालिकाहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा सुधार नभएको देखाएको छ । यस बर्षको सर्वेक्षणमा अत्यन्त कम संख्याका विद्यालयहरु मात्र गुणस्तरीय भएको समाचार आएको छ । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा गुणस्तर नहुनु भनेको देशका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको अवस्था कमजोर हुनु हो । विकासको आधारशीला भत्कनु हो । मुलुकले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु हो ।

व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको आधार शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा परिवार, समाज र राष्ट्रको विकास संभव हुँदैन । समाजका आवश्यक जनशक्ति शिक्षक, प्राध्यापक, इञ्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक, पत्रकार, लेखक, सम्पादक, आलोचक, समालोचक, कलाकार, प्रशासक, राजनितिज्ञ, कृषक, उद्योगपति, राजनीतिककर्मी लगायतको जनशक्ति सक्षम हुन सक्दैन । मुलुकले प्रगतिका बाटाहरु पहिल्याउन सक्दैन । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन र उपयोग हुन सक्दैन । यसर्थ शिक्षाको गुणस्तरका लागि राज्य, अभिभावक र शिक्षक वर्गको त्रि–पक्षीय भूमिका अनिवार्य ठानिन्छ ।

राज्यको भूमिका

शिक्षा मन्त्रालय नयाँ शिक्षा नीति निर्माणको चरणमा छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरिएको भन्दै आलोचनाबाट मुक्त नभको उक्त नीतिको बारेमा सार्वजनिक भएका खबर विश्लेषण गर्दा सकारात्मक कुरा सुझाइएको देखिन्छ । तर, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाई अनुसार यस नीतिमा पनि विज्ञताको ओजन भन्दा बढि राजनीतिक सोंचको चापले नै काम गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यले भन्ने गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पनामा उ आफैं तगारो बनेको त छैन ? भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा वग्रेल्ती कमी कमजोरीहरु भएकोले सरकारले यो प्रतिवेदन फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुका राय सुझावहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा विधायक राधेश्याम अधिकारीको छ । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग विभिन्न कोणबाट आउने गरेका छन् ।  शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक बिषयलाई राजनीतिक सोंचले मात्र हेर्न नहुने, शिक्षा विधेयकलाई जनता माझ लैजानु पर्ने, सरोकारवालाहरुको सुझावलाई ग्रहण गर्न पर्ने जस्ता टिका टिप्पणीका बीचमा शिक्षा विधेयक छलफलमा जानुले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुलाई सुट आउट गर्न सक्ने क्षमता यो प्रतिवेदनले पनि राख्न नसक्ने अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एकातिर राज्यले शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञ, विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरुको विचार र दृष्किोणहरुलाई वेवास्ता गर्ने संस्कृतिको अन्त्य भएको छैन भने अर्कोतिर बनेका नीति नियमहरुको खरो पालना हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको अवस्था छ । अहिलेको शिक्षा नीतिमा थुप्रै कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि केही सवल पक्षहरु पनि छन् । हालसम्म शिक्षाको गुणस्तर खस्कनको एउटा प्रमुख कारण दक्ष जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश नहुनु  हो, भनिएको छ । यो समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई योग्य शिक्षक छनौट गर्ने स्वायत्त आयोगको रुपमा विकास गरिने कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसै गरी शिक्षकको पेशागत सीप अभिवृद्घि गर्नको लागि हालका शिक्षक तालिम केन्द्रहरुलाई शिक्षण एकेडमीको रुपमा परिणत गर्ने, शिक्षा शास्त्र संकायलाई युनिर्भसिटी अफ एजुकेसन बनाउने, शिक्षकहरुले शिक्षण अनुमति पत्र प्रदान गर्नको लागि स्वायत्त शिक्षण परिषद् (टिचिङ् काउन्सील) स्थापना गर्ने, शिक्षकहरुले हरेक पाँच बर्षको अन्तरालमा अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुको सक्षमता, शिक्षण प्रतिभा, उत्प्रेरणा र पेशा प्रतिको लगाव परीक्षणका लागि व्यवहारिक कक्षा प्रदर्शन र कौशल परिक्षणलाई अनिवार्य बनाउने जस्ता बिषयहरु सिफारिस भएका छन् । यसको साथै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नका लागि शिक्षकहरुको सेवा सुविधालाई अन्य राष्ट्र सेवकको भन्दा बढि बनाउने र क्षमतावान व्यक्तिलाई मात्र प्रअ बनाउने कुरा पनि सुझाईएको छ ।

अब राज्यले सिफारिसहरुलाई मात्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बुटी सम्झनु भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि गरेको पहल नतिजामुखी हुन नसक्नुका कारणहरु खोजी गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा शिक्षाको सुधारका लागि निर्माण गरिएका राष्ट्रिय उद्देश्य, शिक्षा नीति, शैक्षिक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं मूल्याङ्कन लगायतका मापदण्ड र शैक्षिक क्रियाकलापहरुको गहिरो मूल्याङ्कन गर्न जरुरी हुन्छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिले असल, सक्षम, इलमी, अन्वेषक, देशप्रेमी, आध्यात्मिक, परिश्रमी, साँस्कारिक, नैतिक, परोपकारी, प्रतिष्पर्धी र स्वरोजगार मैत्री, इमान्दार, विवेकसील, समुदायमुखी तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण भएका नागरिक उत्पादन गर्न सकेन ? भन्ने कुराको अध्ययन गरी र समस्या समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्न पर्दछ ।

अब राज्यले यो वा त्यो नाममा विगतमा जस्तो गल्ती नदोहोराओस् । मन्त्रीपरिषद्मा रहेको शिक्षा नीतिमा आएका असल कुराहरुलाइ खरो रुपमा लागु गरोस् । विद्यालय निरिक्षण, नियमन र नियन्त्रणमा कडाईका साथ काम गरोस् । दण्ड र पुरस्कारको व्यबस्थालाई स्थापित गरोस् । यसको साथै शैक्षिक प्रणाली तथा पद्घति अन्तन्गतका आवश्यक क्षेत्रमा समय सापेक्ष शंसोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गर्न आनाकानी नगरोस् ।

गुरुजनको भूमिका

गुरुजनहरु आफ्नो पेशाले खोजेका ज्ञान तथा सीपहरुका साथ इमानदार तथा  जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ । विगतमा आफ्नो पेशा र विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको बाटोमा ईमान्दारीताका साथ अध्ययन अध्यापनमा जिम्मेवार हुनपर्ने गुरुजनहरु राजनितिक दलका संघ संगठनहरुमा आवद्घ भई व्यवसायिक अधिकार र सुविधा वृद्घिको लागि पार्टी कार्यालयहरुका डेलिगेसन जाने इतिहास बन्यो । यति मात्र होइन, गुरुजनहरुबाट स्थायी हुनका लागि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने, हड्तालमा उत्रने, आमरण अनसन गर्ने जस्ता प्राज्ञिक गुण र दर्शन भन्दा विपरित कार्यहरु भए । यस्तो चिन्तनबाट प्रशिक्षित गुरुजनहरुले अब शिक्षण पेशाका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्घिमा लाग्न जरुरी छ । गुरुहरु इमानदार हुन सकेमा देशका शिक्षालयहरु गुणस्तरी बन्न सक्छन् ।

शिक्षण अरु क्षेत्रको भन्दा फरक प्रकृतिको पेशा हो । यस पेशामा संलग्न शिक्षणकर्मीहरु पेशागत कार्य क्षमतामा निपूर्ण हुन आवश्यक हुन्छ । शिक्षण कार्यका लागि केवल बिषयबस्तुको ज्ञानले मात्र पुग्दैन । शिक्षण सिकाइलाई कलात्मक र रुचीकर बनाउन गुरुहरुमा आधुनिक शिक्षण सीप, वाल मनोविज्ञानको ज्ञान, शिक्षण सामाग्रीहरुको प्रयोग र प्राज्ञिक विज्ञता अनिवार्य हुन्छ । गुरुजनहरु आधुनिक शिक्षण  प्रयोगमा आएका शिक्षण विधिहरुको जानकारी र प्रयोगात्मक सीपहरुको ज्ञानमा अपडेट हुन र आप्mनो पेशागत जवाफदेहीतालाई कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षण पेशाको गरिमालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने पहल गरेको देखिन्छ । यस प्रतिवेदनमा शिक्षण पेशालाई सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रुपले सवल बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसो हुन सक्यो भने शिक्षण पेशा मर्यादित हुने छ । टिचिङ् काउन्सीलले प्रदान गर्ने लाइसेन्सको लागि तयार गरिने मापदण्डले योग्य शिक्षकहरुको प्रवेश निश्चित हुनेछ । असल शिक्षकले अनुसन्धानकर्ता, परिवर्तनकर्ता, मूल्याड्ढनकर्ता, समन्वयकर्ता, व्यवसायिक मित्र, स्रोत व्यक्ति र प्रेरणाको स्रोतको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्ने भएकोले राज्यले अख्तीयार गर्न खोजेको नीति लागु हुन सकेमा उल्लेखित गुणहरुले सुसज्जित शिक्षकहरु शिक्षालयहरुले पाउने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अभिभावकको भूमिका

परिवार साझा विचारको समूह हो । परिवारका सदस्यहरुको व्यबहार, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सांस्कारिक खानपान, भेष–भूषा, चालचलन तथा व्यवहारले बालबालिकाहरुको बानी, व्यवहार, अनुशासन, चिन्तन शैलीका साथै चरित्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । अभिभावकहरु जति बढि चेतनशील र व्यवहारिक हुन्छन्, त्यति नै बालबालिकाहरु आत्म निर्भरता र व्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्न सक्षम हुन्छन् । विद्यार्थी जीवनको अध्ययनले मानिसको भविष्यको दिशा निर्देश गरेको हुन्छ । अभिभावकको उचित रेखदेख, माया, पे्ररणा, निर्देशन तथा सहयोग पाउन सकेका बालबालिकाहरु असल नागरिक हुन सक्दछन् । यसर्थ बालबालिकाहरुको पठन पाठनमा अभिभाकहरुले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा

शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आजको अनिवार्य सर्त हो । शिक्षाको सुधारको लागि नीति नियमको तर्जुमा गरी शैक्षिक व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने राज्य, बनेका नियमहरु तथा कार्य योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने मियोका रुपमा रहेका गुरुजनहरु र आफ्नो छोराछोरीहरुको पढाई लेखाई प्रति चासो र चिन्ता लिने अभिभावकहरुको पक्षीय प्रयासले मात्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दछ ।