काठमाडौं २७ भदौ / सफ्टवेयर बनाएर ग्रेडमा समावेश नगर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पूरा गरेका सयौँ विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाएका छैनन् । एसईईको वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित भएकाहरूको ग्रेडसिटमा परीक्षार्थीको वृद्धि भएको ग्रेड उल्लेख गरिदिने भए पनि समग्र स्तरीकृत अङ्क (जीपीए) उल्लेख गरिदिने व्यवस्था छैन ।

एसईई पूरा गरेकाहरूले न्यूनतम जीपीए १.६ ल्याएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ । तर वार्षिक ग्रेड वृद्धि गरेकाहरूको ग्रेडसिटमा विषयगत ग्रेड सी वा सोभन्दा माथि भए पनि जीपीए पुरानै रहने हुँदा उनीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भन्नुभयो, “ग्रेड वृद्धिसँगै परिवर्तन भएको जीपीए पनि ग्रेडसिटमा उल्लेख गरिदिनुपर्दछ भनेर बोर्डलाई आग्रह गरिसकेका छौँ । कुनै निर्णय भएको छैन ।” उहाँले ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि जीपीए परिवर्तन नभएर पीडित भएका हजारौँ परीक्षार्थी रहेको र उनीहरू दैनिक जसो गुनासो गर्न आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत २०७५ सालको एसईईको वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा करिब १६ हजार सम्मिलित भएका थिए । तीमध्ये कति जनाको ग्रेड वृद्धि भएको थियो भन्ने विवरण पनिकासँग छैन । अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएपछि एक्जाम्टेडको व्यवस्था पनि हट्यो र पूरक तथा वार्षिक ग्रेडवृद्धिको व्यवस्था सुरु गरियो । नियमिततर्फ एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै पूरक परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था छ ।

पूरक परीक्षामा सम्मिलित भई ग्रेड वृद्धि भएकाहरूको बढेको जीपीए ग्रेडसिटमा उल्लेख गरिदिने व्यवस्था भए पनि वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुनेहरू मर्कामा छन् । यस वर्ष पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए र नतिजा प्रकाशन भइसकेको छैन ।

वार्षिक ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था २०७३ सालबाट नै सुरु गरिएको थियो । परीक्षार्थीले तीन वर्षसम्म लगातार वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसरी परीक्षामा सम्मिलित भएर ग्रेड वृद्धि गरेकाहरूको एसईईको ग्रेडसिट चारवटासम्म हुन्छ ।

ती चारवटै ग्रेडसिटमा फरक फरक सिम्बोल नम्बर रहन्छ । परीक्षार्थीले कतै ग्रेडसिट बुझाउनुपरेमा पाएका सबै बुझाउनुपर्छ । सी वा सोभन्दा कम ग्रेड ल्याएकाहरूले जति पनि विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था छ ।

परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलले यसबारे नीति बनाउने तहबाट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर बनाउने कुरा ठूलो पनि होइन । यसले कमसेकम विद्यार्थीहरू पीडित बन्ने थिएनन् । नत्र वार्षिक ग्रेड वृद्धिको अवसर दिइनुको औचित्य हुँदैन ।”   

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।