काठमाडौ - संविधानले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले हालै गरेको छैठौ राष्ट्रिय सम्मेलन पछि जारी काठमाडौ घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची ८ स्मरण गर्दै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने किसिमबाट मात्रै संघ र प्रदेशको भूमिका व्याख्या गर्न माग गरिएको छ । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा समेत यो भावनालाई आत्मसात गर्न अभियानको माग छ । 

'संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारलाई व्याख्या गर्दा विद्यालय शिक्षामा संघीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा मात्रै अगाडि बढाउने नीति अवलम्वन गरियोस्' घोषणापत्रमा उल्लेख एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यक्त धारणामा भनिएको छ 'संविधानको अनुसूची ८ अनुसारको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने किसिमबाट मात्रै संघ र प्रदेशको भूमिका व्याख्या गरियोस् र अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा समेत यो भावनालाई आत्मसात गरियोस् ।' 

विभिन्न १० विषयमा १७ बुँदा उल्लेख गरिएको उक्त घोषणापत्रमा शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारकै हुने गरी व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।  

'संविधानको मर्मअनुसार शिक्षासम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार तथा शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई दिइयोस्' घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'दरबन्दी मिलान, पुरस्कार र दण्ड, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, स्थायी विज्ञापनका लागि प्रदेश सरकार मार्फत् शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस् ।' 

संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको अवधारणामा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै अभियानले सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्न कानूनी रुपमा बाध्यकारी बनाउन भनेको छ । शिक्षकलाई थप उत्प्रेरित र उत्तरदायी बनाउन कानुन द्वारा व्यवस्था गर्नु पर्ने अभियानको धारणा छ । 

गत २० र २१ गते आयोजित अभियानको साधारण सभाको पहिलो दिन सम्मेलन गरिएको थियो । सम्मेलनले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैको लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षाप्रतिको राज्यको दायित्वलाई सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेको छ ।  

सम्मेलनको दोश्रो दिन भएको अधिवेशनले महासचिव डिल्लीराम सुवेदीको अध्यक्षतामा आगामी ३ बर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । 

घोाषणा पत्रमा उल्लेख बुँदा जस्ताको त्यस्तै 

एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयन : 

१. संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकारलाई व्याख्या गर्दा विद्यालय शिक्षामा संघीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिका सहजकर्ताको रmपमा मात्रै अगाडि बढाउने नीति अवलम्वन गरियोस्। 

२. संविधानको अनुसूची ८ अनुसारको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने किसिमबाट मात्रै संघ र प्रदेशको भूमिका व्याख्या गरियोस्र अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा समेत यो भावनालाई आत्मसात्गरियोस्। 

शिक्षामा लगानी : 

३. विद्यालय शिक्षामा मात्र कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत सुनिश्चित गरियोस्। शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समेत वाध्यकारी बनाईयोस्। 

४. विद्यालय शिक्षाको लागि रकम विनियोजन गर्दा आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडी परेका क्षेत्र तथा समुदाय (दलित, अपांगता, विपन्न, बालिका, अल्पसंख्यक) को लागि बढी रकम जाने गरी शिक्षामा समताको अवाधारणामा रकम विनियोजन गर्ने नीति बनाईयोस् । 

अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितताः 

५. संविधानको व्यवस्था र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई सफल कार्यावयनका लागि विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या यकिन गरी वैकल्पिक, अनौपचारिक र व्यवसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्र सोको समकक्षता निर्धारण गरी यसका लागि राष्ट्रिय योग्यताको प्रारुप तयार पारी तत्काल लागू गरियोस्। 

गुणस्तरीय शिक्षा : 

६. संविधानतः गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरियोस् । यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरियोस्। ७. प्रत्येक विद्यालयलाई गुणस्तरको मानकको आधारमा ंमूल्याङ्कन गर्ने र सोहीअनुरुप थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था गर्दै थप स्वायत्तता दिंदै जाने नीति अबलम्वन गरियोस्। 

पाठ्यक्रम :

८. विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष रुपमा अद्यावधिक गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सोसम्वन्धी स्रोत सामग्रीमा सबै वालवालिकाको पहुँच सुनिश्चित गरियोस्। 

शिक्षक व्यवस्थापन :

९. संविधानको मर्मअनुसार शिक्षासम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार तथा शिक्षक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई दिइयोस् । दरबन्दी मिलान, पुरस्कार र दण्ड, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, स्थायी विज्ञापनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस्। 

१०. संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको अवधारणामा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्। साथै सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्न कानूनी रुपमा बाध्यकारी बनाइयोस्। 

११. शिक्षकलाई थप उत्प्रेरित र उत्तरदायी बनाउन कानुनद्वारा व्यवस्था गरियोस्। 

शिक्षामा निजीकरण :

१२. सार्वजनिक शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै विद्यालय शिक्षामा भइरहेको बढ्दो निजीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय जोनिङ प्रणाली साथै शिक्षालाई भईरहेको निजीकरणलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस्। 

प्राविधिक शिक्षा :

१३. प्राविधिक, बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने र कमसेकम प्रत्येक १० स्थानीय तहको लागि पायक पर्ने स्थानमा एक सुविधासम्पन्न आवासीय बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस्। 

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा :

१४.संविधानको धारा ३९ बमोजिम बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रमा समेत थप आवश्यक पहल गरियोस्। 

नागरिक समाजको भूमिका : 

१५. दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको साझेदारीको भावनालाई आत्मसात्गरी नागरिक समाजका संघसंस्थालाई सबै तहका सरकारले विकास प्रकृयामा सहयोगी संस्थाका रुपमा व्यवहार गरियोस्। साथै विभिन्न कानुन तथा व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका घट्दै गएको परिवेशमा, विकास प्रक्रियाहरुमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कानुनतः वृद्धि गरी नागरिक समाजको नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने व्यवहारलाई अन्त्य गरियोस्। 

१६. नेपालको संघीय संरचना, र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरिएका यी लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायद्वारा नागरिक समाजसँग साझेदारिताको नीति अवलम्बन गरियोस् । 

१७. दिगो विकास लक्ष्य र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न स्थानीय स्तरमा कृयाशील नागरिक समाजका संजालहरुसमेतको संलग्नतामा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरियोस्। साथै त्यसको लागि नागरिक समाजको क्षमता अभिबृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरियोस् ।