विश्वविद्यालयको थिती र गुणस्तरका बारेमा यस पटक जत्तिको बहस र चर्चा यस अघि संभवतः भएको थिएन !

हिजो आजका सञ्चार माध्याम हेर्ने हो भने एउटा न एउटा आलेख, अन्र्तवार्ता, खबर वा सम्पादकीय यहि विषयमा पढ्न हेर्न र सुन्न पाहिन्छ । पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भ नभएको भए यस पटक पनि यो स्तरको चर्चा त हुने थिएन होला । त्यसैले बहसको केन्द्रमा विश्वविद्यालयमा हुने प्राज्ञिक पदको नियुक्तिमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्ति नियुक्ति हुनु पर्ने आवाज बुलन्द सुन्न पाहिन्छ ।

७ वटा विश्व विद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदै गर्दा विगतको अनुभव र अभ्यासबाट वाक्क दिक्क भएर पनि होला यस पटक बहसको रुप घनिभुत छ । विश्वविद्यालयका बारेमा ढिलै भए पनि शुरु यो बहसले उपकुलपति नियुक्तिमा कति प्रभाव पार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नियुक्तिको कानुनी प्रावधान

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुने प्रावधान छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्य मश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सभाका सदस्यहरू मध्ये बाट शिक्षा मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी ३ सदस्यीय समितिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सभाका सदस्यहरू मध्ये बाट तीन जनाको समिति गठन हुने र सो को सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विश्व विद्यालय सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना महिला शिक्षाविद् रहेको समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

कुरा सर्च कमिटीको

राजनीतिक आस्था र भागबण्डामा नियुक्त हुने विश्वविद्यालयका प्रायः पदाधिकारीले शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापन भन्दा पनि व्यक्तिगत एवम् समूहगत स्वार्थ पुर्तिकालागि मनमौजी रुपमा सम्बन्धन मार्फत आर्थिक उपार्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । “लोभीपापी” व्यक्ति पदाधिकारी हुँदा ज्ञानको उत्पादन, संस्कार, अनुसन्धान हुनु पर्नेमा विश्वविद्यालयको दायरा, विश्वसनीयता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई विश्वविद्यालय भित्रकै सम्बन्ध र विश्वासको अभावमा विश्वविद्यालयहरु अस्तव्यस्त छन् ।

विश्वविद्यालयको गरिमा बचाउन “उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे” नियुक्त गर्न स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र सर्च कमिटी मार्फत योग्य मात्र नभई क्षमता र ईमान्दार व्यक्ति सिफारिस गरिनु पर्ने आवाज यस पटकको बहरको केन्द्रमा छ । विश्वविद्यालयमा नीति निर्धारण, मार्ग दर्शन, योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृतीका साथै आवश्यक नियम बनाउन सर्वोच्च निकायका रुपमा विश्वविद्यालय सभा रहेको छ । विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरु संलग्न समितिको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्थाले सभाका सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । तर, विद्यमान समितिले सिफारिस गर्नु पुर्व कुनै स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड बिना केवल पहुँच र भागबण्डाका भरमा अपारदर्शी रुपले सिफारिस गर्दा विश्वविद्यालयहरुले सही नेतृत्व पाउन सकेनन् । जागिर खाने, पैसा कमाउने मानसिकता नभइ काम गर्ने उच्च मनोवल भएका व्यक्ति नियुक्त गर्न छुट्टै सर्च कमिटी भन्दा पनि हाम्रो मानसिकता बदलिनु आवश्यक देखिन्छ । 

भागबण्डाको संस्कार

भागबण्डाका लागि अग्रपंक्तिमा देखिने प्राध्यापकका वैचारिक संघ संगठनले राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति लिने, फरक विचार धाराका नेतृत्वलाई अप्ठेरो पार्न विभिन्न माग राखी तालाबन्दी गर्ने बाहेक कुनै प्राज्ञिक एवम् वैचारिक कार्य गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल केन्द्रित यिनै प्राध्यापक संगठनको गलत दृष्टिकोणका कारण विश्वविद्यालय भित्र भागबण्डाको संस्कार हाबी हुँदै गएको हो ।  

विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरुमा प्रयोग हुँदै आएका प्राध्यापकहरु कुनै पद खाली हुनु हुँदैन, दौडिहाल्छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सजिलै पद पाउने, पढाउनु पनि नपर्ने भएर होला प्राध्यापकहरु प्राज्ञिक उन्नयन भन्दा पनि राजनीति तर्फ बढी आर्कषित छन् । नेताहरुका आसपासका व्यक्ति मात्र राजनीतिक नियुक्ति एवम् पदाधिकारी हुने परिपाटिका कारण स्वतन्त्र, क्षमतावान, प्राज्ञिक एवम् इमान्दार प्राध्यापकहरुले जिम्मेवारी नै पाएनन् । भागबण्डाका कारण विश्वविद्यालय भित्र फरक विचारधाराका पदाधिकारी बीच मनमुटाव भइरहने र तालाबन्दी हुने रोगले सबै विश्वविद्यालयहरु ग्रस्त छन् । आजका दिनमा पनि सबै विश्वविद्यालयमा कुनै न कुनै कार्यालय वा शाखामा तालाबन्दी रहेको छ । 

भागबण्डा कै कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता हराउँदै गएको यर्थाथ सबै सामु छर्लङ्गै छ । यद्यपी सबै प्राध्यापक दोषी छैनन् । विश्वविद्यालयहरुको शाख जे जति बाँकीे छ त्यो यही केही राम्रा प्राज्ञिक, योग्य र इमान्दार प्राध्यापकका कारण जोगिएको हो । प्राज्ञिकताको अभाव भएका व्यक्ति सधै पद खोज्न मै ठिक्क छन् । त्यस्तै व्यक्ति पुरानै परम्परा अनुसार उपकुलपति नियुक्त भएमा हाम्रो उच्च शिक्षाको आगामी बाटो कुहिरोमा हराएको काग झँै हुने निश्चित छ । 

भागबण्डाले निम्ताएका समस्या

भगबण्डा कै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा समेत निष्पक्षता कायम हुन सकेन । पदीय जिम्मेवारी, सामाजिक र नैतिक मर्यादा विपरीत त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीले व्यक्तिगत पहुँचका व्यक्ति नियुक्त गर्न गरेको हर्कत, पदका लागि लोलुपता भएका प्राध्यापकको मनोदशा पुष्टि गर्ने प्रतिनिधी घटना हो । सेवा आयोगका पदाधिकारीले विद्यमान मेरिट प्रणाली तथा नियम कानून मात्र मिचेनन्, सक्षम, योग्य एवम् राजनीतिक पहुँच नभएका सर्वसाधारणका मानसपटलमा राज्य र राजनीतिक दल प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण समेत सृजना गरे ।

नियुक्ति, बढुवा वा अन्य सुविधा, मान्छे अनुसार नियम समेत परिवर्तन भएका छन् । मन परेका र नपरेका व्यक्तिका लागि फरक नियम रहेको पाइन्छ, विश्वविद्यालयहरुमा । भाग बण्डाबाट नियुक्त हुने परिपाटीले गर्दा सुख सुविधा केन्द्रीय मानसिकताका व्यक्ति पदाधिकारी बन्ने वातावरणका कारण शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानका साथै दैनिक प्रशासनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । जसका कारण शैक्षिक उद्देश्य पुरा नहुँदा सबैको जन जिब्रोमा झुण्डिए कै छ, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव । 

अबको बाटो

अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र सोही स्तरको उच्च शिक्षा बनाउन तथा वेथिति रोक्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत विदेशी विश्वविद्यालयबाट समेत पदाधिकारी नियुक्त हुने पारिपाटीको शुरुवात गरिनु पर्छ । यहाँका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर अभिवृद्धिमा गर्न विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा कार्यरत नेपालीहरुलाई नेपाल फर्क अभियानको शुरुवात गरी उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा अनुसन्धान मुखी, व्यवस्थित, गुणस्तरीय, उपलब्धी मुलक, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया खुला एवम् पारदर्शी हुनु पर्दछ । नियुक्तिका आधारहरु, पदावधि सम्मका लागि कार्ययोजना र उद्देश्य माग गर्नुका साथै पदाधिकारीहरुको समेत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था कायम गरिनु पर्छ ।

सुखी नेपालीः समृद्ध नेपालको नारालाई यर्थाथमा बदल्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त्य गर्छु भनी उद्घोष गरेका थिए, यो गर्न अहिले एक सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागबण्डाको राजनीतिले लिएको हुर्मत सुधार्न शायद यो भन्दा राम्रो अर्को अवसर प्राप्त हुने छैन । आँट गर्ने हो भने एक नयाँ इतिहासको शुरुवात हुनेछ । देशको उच्च शिक्षा सुधार्ने, वेथितिको अन्य गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी र जवाफदेहिता समेत भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीले आँट्नै पर्छ, होइन भने जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली लोकोक्ति दोहोरिरहने छ र नेपालको आगामी पुस्ता पनि दलीय राजनीतिको दुष्चक्रमा पिल्सिरहने छ ।

विष्ट  सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक हुन् ।