काठमाडौं - शिक्षा सम्बन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट शन्देश सहित प्राप्त उक्त विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली  काँग्रेसका सांसदले विश्वविद्यालय सभाबाट पारित निर्णयलाई अध्यक्षबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने संशोधित व्यवस्थाले राजनीतिक प्रभाव हावी हुने भन्दै शंका व्यक्त गरे । 

काँग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता बढाएर लैजानु पर्ने ठाउँमा झन् संकुचित बनाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाए । 

'राष्ट्रिय सभामा भएको छलफल पछि विधेयकमा सच्याईएको कुरा हेर्यो भने एउटा कुराको बडो ठूलो लोभ देखिन्छ' उनले भने 'सभा भित्र बसेर कुलपति सहकुलपतिले दिने निर्देशन त छँदै छ सभा भन्दा बाहिर निर्देशन दिने कुरा राखेर गल्ती गर्न खोजिएको छ ।'

यस अघि मध्य पश्चिम, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका रातारात पारित विधेयकमा भएको गल्ती सच्याउनु पर्ने ठाउँमा तिनै गल्तीहरुलाई नजिर मानेर कानूनी प्रवन्ध गर्न खोजिएको प्रति उनको विमती थियो । 

शिक्षा कुन बाटोबाट जानु पर्ने भन्ने तय गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले यो सम्बन्धि धारणा बनाउनै नसकेको उनको आरोप छ । विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त एवं ओरालो बटो तिर लैजाने दोष कुनै एउटा सरकार चलाउनेको मात्रै नभई सबैले गरेको गल्ती भन्दै उनले विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा भागवण्डा नगर्न आग्रह गरे । 

यस्तै काँग्रेसकै सांसद पुष्पा भुसालले पनि सभाको निर्णए अध्यक्षले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई राजनीति भन्दा माथि लैजान नचाहेको रुपमा ब्याख्या गरिन् । 

'राजनीति भन्दा माथि गएर विधेयक बन्नु आवश्यक थियो तर, राजनीति भन्दा टाढा भएन विधेयक' उनले भनिन् 'छानवीन समितिमा बढाईएको अध्यक्षको भूमिका प्रवेश नगराएको भए हुन्थ्यो ।'

सांसदहरुको उक्त तर्क सुने पछि आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयहरुका छुट्टा छुट्टै विधेयकलाई संविधान सम्मत बनाउने उद्धेश्यले ल्याएको भन्दै यसमा कुनै राजनीतिक प्रभावको मनशाय नरहेको स्पष्ट पारे ।  

'यो विधेयक राजनीतिक उद्धेश्यबाट प्रेरित भएर वा कुनै हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याईएको हैन, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई असर पार्न ल्याईएको अनुभूति हुँदैन' उनले भने 'सन्दर्भ बदलिएको छ छात्रवृत्ति ऐन संविधान संग मिलाउन जरुरी छ संविधानले निदृष्ट गरे भन्दा भिन्न बाटो जाने सरकारको कुनै सोच छैन, संविधान सम्मत बनाउनका लागि मात्रै विधेयक ल्याएको हो ।' 

विश्वविद्यालयको वित्तिय प्रणाली कस्तो हुने जस्ता वृहत कुरा उच्च शिक्षा सम्बन्धि छाता ऐनमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको शिक्षा नीति आएसँगै छाता ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । 

छलफलमा भाग लिएका सत्ताधरी दलका सांसदहरुले पनि शिक्षाका सवालमा सरकारको गम्भिरता  कमजोर भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले शेरबहादुर तामाङ्संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राख्ने आधारभूत सम्मको शिक्षा निशुल्क र माध्यमिक तह सम्मको अनिवार्य भने पनि नर्सरीमा हजारौं तिर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी रहेको उनले बताए ।  

'नर्सरीमा हजारौं तिर्नु पर्ने के हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'कि संविधानबाट हटाउनु पर्यो, यो कुरामा ध्यान दिएनौं भने शिक्षा दुई खालकै रहीरहने छ ।'

कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदाँ सम्म कानूनको परिमार्जनले मात्रै फरक नपार्ने उनको भनाई छ । अर्का सांसाद खगराज अधिकारीले शिक्षाको मुल नीतिमा छलफल गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै विश्वविद्यालयको छाता ऐन नल्याएर यो विधेयक ल्याउँदा उल्टो बाटो भएको टिप्पणी गरे । सांसद रेखा कुमारीले दोहोरो किसिमको शिक्षक नियुक्तिको अवस्था अन्त गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । 

निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले निजी तथा आवासीय विद्यालयले दिदैंआएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उच्च शिक्षामा गएपछि लागू नहुने भन्दै आपत्ति जनाए ।  
यस्ता विषय छाता ऐनले मात्रै समाधान गर्ने भन्दै उनले विश्वविद्यालदयमा हुने भागवण्डाको अन्त्यका लागि विधेयकमै व्यवस्थागर्न जरुरी रहेको बताए । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टिबाट सांसद भएका प्रेम सुवालले उत्पादन र श्रम सँग जोडिएको शिक्षा नीति निर्माण गरेर समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति लागू गर्न माग गरे ।  विश्व्विद्यालयको उपकुलपति शासकको रुपमा हैन सम्बन्धित प्राध्यापकबाट निर्वाचित गरेर नियुक्ति गर्ने विधि अवलम्बन गर्न उनको सुझाव छ ।