केही साता अघिबाट शुरु शिक्षाका निकायका कर्मचारीको भ्याइ नभ्याई गत आईतबार देखि सकिएको छ । 'श्राद्धमा विरालो बाँध्ने'  नेपाली लोकोक्तिको झल्को दिने गरी एक थान नाराका साथ आयोजित समारोह, सभा, र्याली, पुरस्कार जस्ता औपचारिकताका सारा कार्यक्रमसँगै यस बर्षको शिक्षा दिवस सकिएको छ ।  

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेक फागुन १२ गते २०३१ सालदेखि सोही मितिमा शिक्षा दिवस मनाउने परम्परा बसाले । देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरे सँगै अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन ८ सेप्टम्बरमा शिक्षा दिवस मनाउने गरी मिति परिवर्तन त भयो, तर वीरेन्द्रका सेवकले पञ्चायतको गुणगान सहितका आदर्श वाक्य बनाउने जस्तो शैली भने जारी नै छ ।

हामी सबैको प्रण : सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण – यस वर्षको शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य । 

आदर्श वाक्य बनाए मात्रै पुग्ने हो ? 

कि दिवसको दिन घोके पछि वर्ष भरीलाई आदर्श वाक्य नसम्झदाँ पनि आफैं सुधार हुने हो ? 

मिडियामा एक दिन छापिए पछि आदर्श वाक्य व्यवहारमा सोझै परिणत हुने हो ? 

व्यवस्था परिवर्तन भए पछि शैली उस्तै राख्दा पनि सुधार हुन्छ भन्ने यकिन गरिएको हो ? 

आदर्श वाक्य सँगै गम्भिर समिक्षा र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ – यो प्रण गर्नु पर्ने कसले हो ? 

निशन्देह सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण हाम्रो अपरिहार्यता हो । तर, जब सम्म राज्यले यो प्रण गर्दैन दिवसको दिन अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षामा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले निकाल्ने ¥याली र भट्याउने नाराले तात्विक अर्थ राख्दैन । 

राज्यको उपल्लो निकाय सरकार, शिक्षाको तालुकदार निकाय संघीय शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रको उच्च प्रशासनिक संयन्त्र र शिक्षाका तत्तत् निकायका हाकिम सावहरु तथा कर्मचारीको प्रण विना अरुको प्रण केवल माथि उल्लेख गरिएको बिरालो बाँध्ने लोकोक्ति प्रमाणित गर्ने ध्येय भन्दा फरक हुँदैन । 

शिक्षक– विद्यार्थी त लाए अह्राएको काम गर्ने ठाउँमा पो छन् त !

जब सम्म सिंगो राज्य, संघीय शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरु  सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरणमा लाग्न जरुरी ठान्दैनन् अरु सबै तपशीलका कुरा हुन् । 
यसको तथ्य निम्न बुँदाबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

१. संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग 

कुनै पनि क्षेत्र सुधारका लागि त्यसमा आवद्ध हुने जनशक्तिको योग्यता, क्षमता, ईमान्दारिता, लगाव र निष्ठा मापन गर्ने विधि र निकायको महत्व अधिक हुन्छ । विद्यमान शिक्षक सेवा आयोग यो प्रकृतिको आयोग होइन । शिक्षक सेवा नभनि शिक्षा सेवा भनिनु पर्छ । यो आयोग संवैधानिक हुनैपर्छ । शिक्षा सेवा आयोगले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जब संविधानले नै शिक्षा सेवालाई स्वीकार गर्छ, तब यो सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण व्यवहारमा देखिन थाल्छ । अन्यथा एक दिन हल्ला गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सम्भव छैन । एक दर्जन विभिन्न आयोग संविधानमा अटाएका छन्, तर शिक्षा सेवा आयोग अटाएन, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको प्रारम्भ नै शिक्षा सेवा आयोग संवैधानिक बनाइए पश्चात् मात्र हुने तथ्यमा जगजाहेर छ । 

यो काम संघीय शिक्षा मन्त्री मार्फत् संघीय संसदबाट हुनुपर्छ । तल्लो तहमा शिक्षक विद्यार्थीले जोडले नारा लगाउँदैमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण हुँदैन । 

२. अविलम्ब संघीय शिक्षा ऐनको खाँचो  

राज्य सञ्चालको विधि र व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै देशको संरचना बदलिएको ४ बर्ष भै सक्यो । विडम्वना अहिले सम्म तदनुरुप ऐन नियम तर्जुमा हुन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्न साँच्चै चाहेको भए संघीय शिक्षा ऐन ल्याइसक्नु पथ्र्यो । शिक्षाका प्रचलित विधि, ऐन, कानून एक आपसमा तालमेल नभएकै कारणले ज्यादा बेथिति र अन्यौल उत्पन्न भएको छ । शिक्षक विद्यार्थीले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने त होइन । यो काम संघीय शिक्षा मन्त्रालयकै हो ।

समयानुकूल सान्दर्भिक शिक्षा ऐन ल्याउनमा बर्षौं लाग्छ भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको नाराको के अर्थ ? मात्र औपचारिकतामा सिमित हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा जान संघीय शिक्षा ऐन पर्खदाँ पर्खदाँ निराशा बढ्दो छ ।  

व्यवसायिक स्वार्थमा अडिएकाहरुको कुरासुनेर शिक्षालाई व्यक्तिको अनुकूलतामा जर्वजस्त प्रयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको हालत झनै बिग्रनेमा शंका छैन ।  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनमा समावेश गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता आयोग बनाएर विज्ञको सुझाव, राय मात्र औपचारिकतामा सिमित गर्न समय, श्रम र साधन किन खर्चेको ? 

३. शिक्षक व्यवस्थापन 

सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको मुख्य स्तम्भ नै शिक्षक हो । शिक्षक दरबन्दी मिलानको नारा रटेको बर्षौं भइसकेको छ । कार्यान्वयनमा पटक्कै आएन । पछिल्लो अवस्थामा शिक्षक मिलान अर्थात् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई  प्रदान गरिने भनिएको छ । कुरा मात्र हुने, कामको लागि विधिवत ऐन, कानूनमा उल्लेख गर्न नसक्नेले सवलीकरणको तर्क अर्थहीन छ । 

शिक्षक सेवा आयोगको नतिजामा बाह्र हजार शिक्षक स्थायी गरियो भनिएको छ । यता विद्यालयमा आवश्यक संख्या लगभग साठी हजार नपुग भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा तहगत, विषयगत रुपमा आवश्यक शिक्षक विज्ञापन गरेर समयमा छनौट गरी कक्षा कोठामा पठाउने स्थिति अविलम्ब बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरामा व्यापक शंका छ । शिक्षा ऐनमा नै प्रत्येक तीन वर्षमा अनिवार्य सरुवा व्यवस्था हुने र शिक्षक व्यवस्थापनको काम शिक्षा सेवा आयोगबाट हुने हो भने केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापले विद्यालय तह देखि उच्च शिक्षा सम्म समेट्न सक्छ । 

४. तहगत र विषयगत शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन  

यो काम विधि बनाएर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । हिजो विभिन्न सन्दर्भमा गाउँ टोल पिच्छे स्थापना भएका विद्यालयको मर्ज भन्दा पनि व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । एउटा पालिकामा त्यहाँको जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी विद्यालयको शिक्षा प्रभावकारी बनाउन तहगत र विषयगत शिक्षण संस्था बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा मर्ज गर्नु नपर्ने र भएका स्कूल कलेजलाई तह तोक्ने र कुनैलाई विषय तोक्ने गर्न सकिन्छ । एउटै छाना मुनि नर्सरीदेखि उच्च शिक्षासम्म राख्न जरुरी छैन । पूर्व प्राथमिक तह, प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा ६ देखि ८), माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०), माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) गरेर विद्यालय शिक्षालाई ५ वटा तहमा अनि माध्यमिक तहको विभिन्न विषय हेरेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कलेज स्तरमा पनि विषयगत गरी सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने हो भने संख्यामा समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ । शिक्षण संस्थालाई क्रमशः विशिष्टीकरण तर्फ लैजाने योजना बन्नुपर्छ । यो ऐन, कानूनबाट निर्देशित हुन जरुरी छ । सबै शिक्षण संस्थालाई तहगत र विषयगत व्यवस्थापन गर्दा मात्र हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा सवलीकरण बन्नसक्ने आधार प्रशस्त हुन्छ । 

५. स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी

हाल संविधानले विद्यालय शिक्षालाई अमूर्त र अस्पष्टरुपमा स्थानीय तहमा रहने उल्लेख गर्नाले थप समस्या भएकै हो । व्यवस्थापन कति कसले गर्ने ? त्यो किटानी जरुरी छ । आधारभूत तहलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा, माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदेश सरकारको अभिभारामा र विश्वविद्यालय तहलाई संघीय सरकार मातहत रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसरी तहगतरुपमा जिम्मेवारी किटानी गरे पछि शिक्षक लगायत सबै आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित तहले नै गर्ने हुनुपर्छ । संघ मातहतको शिक्षक स्थानीय तहले सरुवा, बढुवा गर्दा विवाद आउनु अन्यथा होइन । तसर्थ शिक्षण संस्थालाई साँच्चै सवलीकरण गर्न खोजिएको हो भने स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म स्पष्ट खुलाएर जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । 

अन्त्यमा, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण हुनैपर्छ । यसो भन्दा सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्वल बनाउने को छ त ? यो सबाल पनि सामुन्ने छ । दुर्वल बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको हुर्मत लिने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीकै चिरहरण गर्नेहरुबाट सवलीकरण सम्भव छैन । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि उपस्थित हुन्छ । समग्र शिक्षा प्रणालीको विद्यमान अवस्थाले अझ सचेत नागरिकमा पीडा र चिन्ता त छ नै, साथ साथै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण र सवलीकरण मुख्य सवाल हो । मूल कुरा भनेको औपचारिकता र भाषण होइन, कार्यान्वयनमा जानै पर्छ । हामी कुरा धेरै गर्ने, काम नगर्ने बाटो होइन, कुरा कम र काम धेरै गरेर देखाउने मार्ग रोज्नुपर्छ । 

सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण संघीय सरकारबाट क्रमशः स्थानीय तह हुँदै विद्यालय, कलेजस्तरमा आउनुपर्छ । यो सुल्टो मार्ग हो ।